महोत्तरीमा साझा घाट निर्माण

महोत्तरीमा साझा घाट निर्माण

महोत्तरी : छठ मनाउनका लागि महोत्तरीमा नेपाल र भारतका श्रद्धालुले साझा छठ घाट निर्माण गरेका छन्। महोत्तरी र धनुषा सीमा छुट्याउने बिगही नदीमा निर्माण गरिएको २ किलोमिटर लम्बाइको सो घाट दुवै देशका लागि साझा भएका छन्। ती घाट निर्माण गर्नका लागि दुवै देशका नागरिकले आ-आफ्ना तवरले सहयोग गरी घाटलाई आकर्षक एवम् चिटिक्क बनाएका छन्।

सो घाटमा छठको मुख्य पूजाका लागि नेपालको तर्फबाट महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका वडा नं ६, ७ र ८ तथा धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका–३ तुलसियाहीको व्रतालु रहने मटिहानीका मेयर हरिप्रसाद मण्डलले बताए। त्यस्तै सोही घाटमा भारत तर्फबाट मधवापुर र रामपुर बजारका व्रतालु सहभागी जनाउने मेयर मण्डलले जानकारी दिए।

यस घाटमा दुवै देशका गरी दुई हजारभन्दा बढी व्रतालुले अर्घ दिने र छठ घाट हेर्न १० हजारभन्दा बढी श्रद्धालु उपस्थित हुने अनुमान रहेको मटिहानी–७ का वडाध्यक्ष जितनारायण माझीले बताए। सझुकाघाटमा अर्घ्यको समयदेखि भोलिपल्ट बिहान भोरकाघाटको  दिँदासम्म व्रतालु र परिवारजन घाटमै छठी गीत गाउँदै जाग्राम बस्ने गरेको वडाअध्यक्ष माझीले बताए।

मुलुक दुईवटा भए तापनि सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधि अनि चाडपर्व साझा नै रहने भएकोले दुवै देशका नागरिकले स्वतःस्फुर्त रूपमा साझा छठ घाट निर्माण गरिएको हो। शनिबार यसपालिको छठ ‘नहाय–खाय’ विधिबाट सुरु हुँदैछ। लोक आस्थाको यस पर्वमा आइतबार ‘खरना’, सोमबार ‘सझुकाघाट’ र मंगलबार बिहान ‘पारन’ (भोरका घाट) विधि गरेर सम्पन्न हुनेछ।

सूर्यदेव र षष्ठी देवी (बोलीचालीमा छठीदेवी) को उपासना गरिने यो पर्वमा निराहार व्रतको कात्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिका साँझ अस्ताउँदो र सप्तमी तिथिको बिहान उदाउँदो सूर्यलाई यसै घाटमा नुहाएर व्रतालुले अर्घ्य (अर्घ) दिनेछन्। यसैबीच मधेश प्रदेश सरकारले छठपर्व मनाउने क्रममा थप १ दिन बिदाको प्रबन्ध गरेको छ। 

प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै कात्तिक ११ गते मंगलबारका दिन मधेश प्रदेशभर सार्वजनिक विद्या दिएको छ। उक्त विद्या प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित २०८२ सालमा दिइने थप विद्या सम्बन्धी सूचना अन्तर्गत थप गरिएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.