काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार तेस्रोपटक विस्तार भएको छ। आइतबार २ मन्त्री थपिएका छन्, मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा सुधा शर्मा गौतम र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा बब्लु गुप्ता नियुक्त गरेका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओलीको सरकार अपदस्थ भएपछि भदौ २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएकी हुन्। गौतम पूर्वस्वास्थ्य सचिव हुन्। तत्कालीन मन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि गौतमले कार्यकाल छँदै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। साढे तीन दशक स्वास्थ्य सेवामा बिताएकी गौतमले ‘सिंहदरबारको घुम्ने मेच’ भन्ने पुस्तक पनि लेखेकी छन्।
मन्त्री गुप्ता युवा अभियन्ता हुन्। १०० ग्रुपमा आबद्ध छन् २६ वर्षीय गुप्ता जेन–जी पुस्ताभित्र पर्ने पहिलो मन्त्री भएका छन्। कोभिड महामारीको समयमा गुप्ताले मानवीय सेवा गरेका थिए। उनले कपडा बैंक, किताब बैंक जस्ता अभियान पनि सञ्चालन गरेका थिए। उनी प्रोजेक्ट शिक्षा भन्ने अभियानमा सक्रिय छन्। जेन–जी आन्दोलनमा उनी सक्रिय थिए।
४ मन्त्री सिफारिस भएकोमा २ जना मात्रै मन्त्री बनेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा सिफारिस भएका गणपतिलाल श्रेष्ठले सहमतिभन्दा विपरीत आफूलाई अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोजिएको भन्दै पद अस्विकार गरेको बताएका छन्। सम्पदा सांस्कृतिक अभियान्ता श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय जिम्मेवारी दिने भनिएकोमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बनाउन खोजिएको उनको दाबी छ । ‘मसँग पर्यटनमन्त्री बनाउने सल्लाह भएको हो तर एक्कासि किन भूमिमन्त्रीमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिफारिस गरिन् ? कार्की कोद्वारा परिचालित छन् ? उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर यी विषयमा स्पष्ट पारेका छन्, ‘पुराना नेता झै मन्त्री बनेर जीवनभर पूर्वमाननीयमन्त्री भनी लेख्नका लागि मन्त्री बन्नु नै थिएन र छैन पनि।’
श्रेष्ठ नेतृत्वमा गुठी आन्दोलन भएको थियो। श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको गुठी आन्दोलनका कारण तत्कालीन समयमा ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भएको थियो। गणपतिलाल श्रेष्ठ सम्पदा र संस्कृति संरक्षामा चिरपरिचित नाम हो। श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका लागि नियुक्तिको तयारीमा रहेका विवादित अभियान्ता खगेन्द्र सुनारको नाम पनि अन्तिम समयमा फिर्ता भएको छ। उनीविरुद्ध अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा अशब्द लेखको पोष्टले पनि उनलाई विवादित बनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको काँधमा अझै ७ मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा अझै ७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कार्कीकै काँधमा छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग पनि दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। खनालले अर्थका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समालिरहेका छन्।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले तीन मन्त्रालय सम्मालिरहेका छन्। उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय पनि धानिरहेका छन्। कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको जिम्मेवारीमा पनि तीन मन्त्रालय छन्। उनको काँधमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छन् ।
पहिलोपटक भदौ ३० गते कार्कीले अर्थमन्त्रीमा रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृह तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।
दोस्रो असोज ६ गते ४ जना मन्त्री थपिएका थिए । कार्यविभाजनमा पनि हेरफेर गरिएको थियो । जसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा महावीर पुन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा मदनप्रसाद परियार तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई नियुक्त गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री अर्यालबाट कानुन, न्याय मन्त्रालय अलग गरिएको थियो भने अर्थमन्त्री खनाललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी थप गरिएको थियो । यो तेस्रो पटकको विस्तार हो तर अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।
मन्त्री शर्मा र गुप्ताका पहिलो निर्णय
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. शर्माले जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा प्रभावितका लागि निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकी छन् । पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले विज्ञहरूको सुझावको आधारमा मनोसामाजिक परामर्श कसरी दिने भन्नेबारे छलफल गरेर कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेकी छन् ।
मन्त्री शर्माले जेन–जी आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजना रहेको र यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएकी छन् । मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारले मुलुकमा निकै समस्या निम्त्याएको भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर अघि बढ्ने स्पष्ट पारिन ।
उनले सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, काखापाखा गर्ने कार्यसमेत भ्रष्टाचारकै स्वरूप भएको भन्दै त्यस विषयमा विशेष ख्याल गर्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिएकी छन् ।उनले स्वास्थ्यका खरिद प्रक्रियालाई पूर्णपारदर्शी बनाइ भ्रष्टाचार शून्य नीति अपनाउनसमेत निर्देशन दिएकी छन् ।
सबै बैठक लाइभ गर्ने
नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले मन्त्रालयअन्तर्गत सबै निकायहरूको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
उनले खेलकुद मन्त्रालयका अन्तर्गतका निकायहरूलाई आफूसँग भएको स्रोत साधन परिचालन गरी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । आफूले बोल्नेभन्दा पनि बढी काममा ध्यान दिने र त्यसका लागि विश्वास गरिदिन उनले आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘हाामीसँग धेरै समय र रिसोर्स छैन, म गफ गर्दिन, कामको कुरा मात्रै ब्रिफिङ गर्छु ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
