संकट मोचनका लागि अन्तरिम संसद्

नेपालमा २०४७ सालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहालीपछि वडादेखि संसद्सम्मका निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने लाखौं करोडौं रुपैयाँको खर्च हुन्छ। यो नै भ्रष्टाचारको जड हो। कुनै व्यापारमा गरिने लगानीजस्तै उम्मेदवारले गर्नुपर्ने खर्च र सो लगानीको मुनाफा र ब्याज उठाइने प्रवृत्ति छ। जसकारण राज्यसंयन्त्रका सबै निकायमा भ्रष्टाचार झांगिएर देश खोक्रो हुँदै गएको हो। यस्तो ठूलो लागतको अस्वाभाविक खर्चका कारण पराजित उम्मेदवारका घरपरिवार बर्बाद हुने र निर्वाचित उम्मेदवारले देश बर्बाद गर्दै आएको तथ्य घाम झैं छर्लंग छ।

अहिलेको परिस्थितिमा मौजुदा संविधानअन्तर्गतको २०८२ फागुन २१ को आसन्न चुनावले जेन–जी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने पक्का छ। र, यो निर्वाचनले पनि भ्रष्टाचारका कुचक्र दोहो¥याउनेमा दुई मत हुन सक्तैन। ‘जे अन्यथा वैद्य छैन, त्यो आवश्यकताले वैद्य बनाउँछ’ भन्ने विचारमा आधारित आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकेर हालको सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो। गत भदौको अन्तिम सातामा देशव्यापी जेन–जी आक्रोशबाट उत्पन्न संकटको समाधानार्थ निर्माण गरिएको अन्तरिम सरकार एकपछि अर्काे अपरिपक्वताका कारण म्यान्डेटअनुसार कर्तव्य निर्वाहमा असक्षम देखिन थालेको छ। जेन–जीको प्रमुख माग भ्रष्टाचारमुक्त राज्यसंयन्त्र र सुशासन हुन् भने राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी बाहेक अन्य काम गर्न नपाउनेगरी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको हैसियत तोकेका छन्।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीले ५ दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दृढता सार्वजनिक गरे तापनि उनकै सञ्चारमन्त्री सोका लागि १५ वर्षसम्मको समय लाग्ने विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले अन्तरिम सरकारमा ‘टिम वर्क’ भावना नरहेको प्रस्ट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले न त भ्रष्टाचारमुक्त राज्यसंयन्त्र र सुशासन दिन सक्छ, न त समयसीमाभित्र सहज ढंगबाट निर्वाचन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। अर्काे यक्ष प्रश्न के रहेको छ भने उम्मेदवारले गर्ने करोडौं रुपैयाँको लगानी र लेनदेनको कुसंस्कारलाई नै निरन्तरता दिएर गरिने निर्वाचनले भ्रष्टाचारलाई पनि निरन्तरता दिने पक्का छ। भ्रष्टाचारको कुचक्र तोड्न न त राष्ट्रपतिले कुनै संकल्प देखाएका छन् न त अन्तरिम सरकारले कुनै दिगो रोडम्याप नै प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा न त अन्तरिम सरकारको औचित्य पुष्टि हुन्छ, न त फागुन २१ मा गरिने निर्वाचनको सार्थकता नै।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७२ सालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दै अमेरिकी शैलीको संघीय संसद् प्रणालीलाई अपनाएको छ। यो प्रणालीले नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजित गरी केन्द्रीय र प्रदेशीय सरकारबीच शक्ति बाँडफाँट गरेको छ। जसले अमेरिकाको संघीय संसद् जस्तै द्विसदनात्मक व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा बेलायतमा जस्तो वेस्टमिन्स्टर मोडल बारम्बार असफल भएकाले विकल्प खोजी भइरहेको हो। नेपालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर बनेको संघीय संसद् छ। प्रतिनिधिसभा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुन्छ, जसमा २७५ सदस्य हुन्छन्– १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक।

राष्ट्रिय सभा भने प्रदेशहरूको समान प्रतिनिधित्वमा आधारित छ, जसमा ५९ सदस्य हुन्छन्– प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित र ३ जना मनोनीत। यो प्रणालीले नेपालमा स्थानीय स्वायत्तता बढाउने परिकल्पना गरे तापनि व्यवहारमा सफल हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारहरू पनि छिटछिटो ढल्ने कारणले संघीयताको अक्षर र भावनालाई व्यवहारमा अंगाल्न सकेको छैन। नेपालमा विगत ७५ वर्षमा कुनै पनि सरकारले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको र २०६२ को जनआन्दोलनपश्चात् कुनै निश्चित सिद्धान्तविहीन गठबन्धन सरकारहरूले लोकतन्त्रका मूल्यान्यता नाघेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबारे बहस सुरु भएको छ।

यसबीच हाल संसद् विघटनपछि उत्पन्न भएका संवैधानिक संकटबारे पनि कानुनी अभ्यासका साथै आवश्यकताको सिद्धान्तलाई टेकेर राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले समयसापेक्ष निकासहरू खोज्ने काम भइरहेको छ। तीमध्ये मुख्य तीन विकल्प देखापरेका छन्  :  १० विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना, २० प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र ३० अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्। नेपालमा हालै भएको संसद् विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक संकटले राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र युवा आन्दोलनकारीलाई नयाँ निकास खोज्न बाध्य बनाएको छ। २०२५ सेप्टेम्बरमा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनबाट सुरु भएको यो संकटले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिसम्म पुगेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकेर संसद् विघटन गरेका छन्, जसलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले असंवैधानिक भनेका छन्। यस संकटमा कानुनी अभ्यास र आवश्यकताको आधारमा निम्न तीन मुख्य विकल्प ग्रहण गर्न सकिन्छ–
१. विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना   :  प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो कदम संविधानको उल्लंघन हो। जुन सर्वाेच्च अदालतका पूर्व नजिरहरूविपरीत छ। पुनस्र्थापनाले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई कायम राख्दै स्थिरता ल्याउन सक्छ तर आन्दोलनकारीले भने यसलाई भ्रष्टाचार र अस्थिरताको 
निरन्तरता भनिरहेका छन्।
२. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन   :  अन्तरिम सरकारले छ महिनाभित्र फागुनमा निर्वाचन गर्ने योजना बनाएको छ। यो विकल्पले नयाँ जनादेश ल्याएर संकट समाधान गर्नसक्छ तर निर्वाचन तयारीमा आर्थिक चुनौती र युवाको मतदाता नामावली अद्यावधिक जस्ता मुद्दा छन्। जेन–जी आन्दोलनकारीले निर्वाचनलाई समर्थन गरेका छन्।
३. अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्   :  यो विकल्पले संक्रमणकालीन विधायिका गठन गरी निर्वाचनसम्मका लागि कानुन निर्माण र शासन सञ्चालन गर्न सकिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा २००६ पछि अन्तरिम व्यवस्थापिका प्रयोग भएको थियो। हालका छलफलहरूमा राजनीतिक सहमतिमा अन्तरिम संरचना वा संविधान संशोधनका माध्यमबाट यो लागू हुन सक्छ, जसले संघीय संरचना परिवर्तन वा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली जस्ता सुधार गर्नसक्छ। यसले तत्कालका लागि स्थिरता त दिन सक्छ तर दलहरूबीच सहमति आवश्यक हुन्छ।

नेपालको यो असाधारण संकटमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को कल्पना गर्न सकिने देखिन्छ– एउटा यस्तो संक्रमणकालीन पुल जसले पुरानो भत्किएको संसद् र नयाँ जनादेशबीचको खाडल टर्छ। विघटन हुनुअघिका बहालवाला २७५ सांसद्, जेन–जी प्रतिनिधि ५० र जेन–जीले अनुमोदन गरेका ५० विज्ञ प्रतिनिधिसहित ३८५ सदस्य रहने अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् बनाउन सकिन्छ। एक परिणाममुखी निकास दिने गरी यसले देशलाई सही दिशानिर्देश गर्न मौजुदा संविधानलाई संशोधनसहित परिमार्जन गर्नेछ। यो संरचना कुनै एक दलको होइन, बरु साझा विश्वासको प्रतीक बन्नेछ।

यो अन्तरिम संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र होइन, बरु जनताको आक्रोश र आशालाई संस्थागत गर्ने माध्यम बन्नेछ। जसले पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ नेपालको सुरुआतको बीचमा सुधारको बीउ रोप्नेछ। यी विकल्पहरूमा राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजबीच देखिने मतभेद भने अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सहमति र सुधारबाट मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ। अब समयमै सामथ्र्य बोकेको विकल्प खोजिएन भने मुलुकले एकपछि 
अर्को दुर्घटना झेल्नु नपर्ला भन्न सकिन्न।