मातृत्वको पीडा, अधिकारको संघर्ष

कात्तिक ७ गते सुत्केरी गराउन ललितपुरमा रहेको किस्ट अस्पताल पुगेकी ३३ वर्षीया मीना श्री राईको भोलिपल्टै बिहान मृत्यु भयो । तेस्रो सन्तानलाई जन्माउन अस्पताल पुगेकी उनले नर्मल डेलिभरीमार्फत शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन् । 

०००

केही दिनअघि दोस्रो बच्चालाई जन्म दिएकी गुल्मीकी रचनाको अस्पताल अनुभव भने खासै राम्रो रहेन । सरकारी अस्पतालमा नियमित चेकजाँच गराइरहेकी उनले सुत्केरी भएपछि अस्पतालमा कुरुवा बस्न खेताला खोज्नुपर्‍यो । रातको समयमा पुरुषलाई अस्पतालमा बस्न नदिने नियमले गर्दा गाउँमा रहेकी दिदीलाई बोलाउन परेको थियो । एकातिर सुत्केरी हँुदाको पीडा छ, अर्कोतिर बच्चालाई हेरचाह गर्ने श्रीमान्सँगै नहँुदा मानसिक तनावसमेत झेल्नु परेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, प्रसूतिको समयमा श्रीमान् जस्तो नजिक अरु हुँदै हुन्न । अस्पतालले यो विषयमा विचार गर्नुपर्छ । 

०००

अधिकांश नेपाली महिलाका लागि मातृत्व केवल खुसीको अनुभव होइन, पीडादायी संघर्ष बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सुत्केरी महिलाहरू अझै पनि पर्याप्त स्वास्थ्यसेवा, पोषण र सामाजिक सहयोग नपाएर गम्भीर जोखिममा परिरहेका छन् । सुरक्षित सुत्केरी हुने अवसरको अभावमा प्रसूतिकै 
बेला ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । असुरक्षित सुत्केरी भएकै कारण वर्षमा सयौं महिला र नवजात शिशुले ज्यान गुमाउँछन् । 

नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू भइसकेको छ्र । तर यो ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै महिलाहरू अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य छन् । असुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुन विवश छन् । नेपालको संविधानले मातृत्वलाई ‘स्वास्थ्य अधिकार’ अन्तर्गत सुनिश्चित गरेको छ । यसमा प्रत्येक महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवा र सुत्केरीपछिको हेरचाह पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर महिलाका लागि संविधानले नै संरक्षण गरेको यो अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आमा बन्न लागेका हरेक गर्भवतीहरू अस्पतालबाट जीवित फर्कन्छु भनेर ढुक्क हुन सकेका छैनन् । 

गर्भमा हुर्कंदै गरेको सन्तानलाई सकुशल जन्म दिन्छु भन्ने वातावरण अझै बनेको छैन । हाँस्दै हाँस्दै अस्पताल गएका महिलाले ज्यान गुमाउनु परेको छ । आमामात्रै हैन, प्रसूतिको समयमा हुने लापरबाही, असावधानी, सीमित स्रोतका कारण नवजात शिशुले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन् । प्रसूतिको समयमा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने नराम्रो व्यवहार भोगेका आमाहरू लामो समय मानसिक ट्रमामा समेत पर्ने गरेका छन् । 

समाजले महिलामाथि राख्ने दबाब र अपेक्षाकै कारण पनि महिलाहरू पूर्वतयारी बिना नै गर्भधारण गरिरहेका छन् । आमा बन्नु महिलाको धर्म हो भन्ने सोचले धेरैजसो महिलालाई अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य बनाउँछ । गर्भधारणका लागि महिलाको मन, तन र शरीर तयार हुन जरुरी छ । महिलाले नचाहँदै गरेको गर्भधारण पीडामा बदलिन्छ । 

मातृत्व मानव जीवनको सबैभन्दा संवेदनशील, पवित्र र जिम्मेवार चरण हो । मातृत्व सुरक्षित रहनु भनेको केवल आमाको स्वास्थ्यमात्र होइन, नवजात शिशुको जीवन र विकाससँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले सुरक्षित मातृत्व अधिकार व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 

महिलाहरू प्रसूतिकै समयमा अनेक समस्या, हिंसा भोग्न बाध्य छन् । यो समस्या समाधानका लागि पछिल्लो समय सम्मानजनक प्रसूतिको धारणा विकास भएको छ । यसअन्तर्गत गर्भधारणदेखि लिएर प्रसूति र त्यसपछिको अवधिसम्म आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्य सुरक्षित राख्न गरिने सम्पूर्ण उपायहरूलाई जनाउँछ । यसमा पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा प्रसूति, स्वच्छ वातावरण, आवश्यक औषधोपचार तथा मानसिक सहयोगका कुरा पर्छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७२ अनुसार, नेपालमा प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा करिब १ सय ५१ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । दुर्गम तथा विकट स्थानका महिलाहरूको लागि सुरक्षित सुत्केरी हुन पाउनु भाग्यको कुरा जस्तै बनेको छ । सयममा उपचार पुराउन नसक्दा धेरै महिलाको सुत्केरीकै समयमा ज्यान जान्छ । ग्रामीण निम्नवर्गीय महिलामा यो संख्या धेरै छ । 

२०२५ को अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसंघले निकालेको एक रिपोर्टअनुसार एक लाख जीवित जन्ममा १ सय ४२ आमाहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । यही रिपोर्टअनुसार एक हजार जीवित जन्ममा १७ जना नवजात शिशुहरूको मृत्यु हुने गर्छ । नेपाल जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर २१ रहेको छ । प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २१ जना नवजात शिशुले ज्यान गुमाउँछन् । नेपालले आफ्नो १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा यो दर घटाएर १३ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार, मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटाउनको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । आमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम राखेर अस्पतालमै सुत्केरी गराउनको लागी प्रोत्साहन गरेको छ । सरकारले निःशुल्क प्रसूति सेवासमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । 

अस्पतालका विभिन्न तथ्यांकको अवस्था हेर्दा पनि नेपालमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन सकेको छैन । प्रसूतिको बेलामा विभिन्न स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्यासँग जुध्न परेको छ । प्रसूति हिंसासमेत भोग्नु परेको छ । गाउँगाउँमा स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्ने सडक सहज छैन । स्वास्थ्यकर्मीको कमी उस्तै छ । आवश्यक औषधि तथा उपकरणको अभावले धेरै सुत्केरी महिलाहरूको जीवन जोखिममा पारिरहेको छ ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा मात मृत्युदर अझै पनि चिन्ताजनक छ । डब्लूएचओका अनुसार, विकासशील राष्ट्रहरूमा प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा सयौं आमाहरूको मृत्यु हुन्छ । यी मृत्युहरूमध्ये धेरैजसो गर्भवस्थाको जटिलता, रक्तस्राव, संक्रमण, उच्च रक्तचाप, वा अप्रशिक्षित हातबाट गरिएको प्रसूतिको कारणले हुनेगर्छ । 

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा पछिल्लो पटक सम्मानजनक प्रसूति र मानव अधिकारको विषयमा आवाज उठाइन थालेको छ । गर्भावस्था, सुत्केरी हुने प्रक्रिया तथा सुत्केरीपछिको अवधिमा महिलाको गरिमा, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा मानव अधिकारको संरक्षण हुन जरुरी छ । प्रसूतिको समयमा गरिने असावधानीले पनि सयौं आमाहरूको ज्यान जाने बताउँदै उनले सम्मान र संवेदनशीलताका साथ प्रसूति गराउन पाउने अधिकार संरक्षण गरिनुपर्ने तर्क गरे ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना हरेक महिलाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा पाउनुपर्ने बताउँछिन् । संविधानले नै सम्बोधन गरेको महिलाको यो हक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । डा. रविन बस्नेत सम्मानजनक प्रसूति सेवाको लागि सुत्केरीको मानसिक स्वास्थ्यको पनि ख्याल गरिनुपर्ने बताउँछन् । आमा बन्न शारीरिकसँगै मानसिक रूपमा पनि तयार हुनुपर्ने बताउँदै उनले गर्भावस्थामा देखिने जटिलताले उनीहरूमा सन्तान जन्माउनु भनेको ‘मरेर बाँच्नु’ जस्तै डर उत्पन्न हुने गरेको तर्क गरे । 

सन्तान जन्माउँदाको खराब अनुभूतिले उनीहरूमा लामो समयसम्म मानसिक विचलन उत्पन्न हुने हुन्छ । डा. बस्नेत भन्छन्, प्रसूतिको समयमा हुने मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सरकारले जुन उद्देश्य बोकेर काम गरिरहेको छ । यसले आशातित रिजल्ट दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले नयाँ नीति बनाउन आवश्यक छ । गाउँघरमा युवा जनशक्ति नै छैनन् । ग्रामीण भेगका सुत्केरीलाई अस्पताल पुर्‍याउन जनशक्तिसमेत भेटिन छाड्यो । परिस्थिति अनुकूलको नीति र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न अति जरुरी छ ।

दुर्गम क्षेत्रका धेरै महिलाहरूले उचित सेवा पाउन सकेका छैनन् । चेतना अभाव, आर्थिक कठिनाइ र परम्परागत सोचका कारणले धेरै गर्भवतीहरू स्वास्थ्य संस्थामा नजाने प्रवृत्ति देखिन्छ । सुरक्षित मातृत्व केवल आमाको व्यक्तिगत जिम्मेवारी होइन, परिवार र समाज दुवैको साझा दायित्व हो । गर्भवती महिलालाई परिवारका सदस्यहरूले मानसिक र भावनात्मक सहयोग गर्न जरुरी छ । 

सरकारले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ ल्याएर महिलाको स्वास्थ्यलाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । साथै विभिन्न संघसंस्थाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना फैलाउने, प्रसूति सेवा सुधार्ने र स्वास्थ्यकर्मी तालिम दिने कार्य गर्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहमा नै सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर स्थापना पनि गरिएका छन् । तर नीतिगत स्तरमा भएका सुधारहरू व्यवहारमा लागू गर्न अझै चुनौती छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तार, दक्ष जनशक्ति अभाव, र स्वास्थ्य संरचनाको कमजोरीले बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

आजको युगमा जहाँ प्रविधि र ज्ञान तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ, त्यहाँ आमाहरू अझै असुरक्षित रहनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । त्यसैले ‘सुरक्षित मातृत्व — हरेक आमाको अधिकार’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ ।