कृषि मन्त्रीले गरे धूलो दूध कारखानाको निरीक्षण, सञ्चालन मोडालिटी अन्तिम चरणमा

कृषि मन्त्रीले गरे धूलो दूध कारखानाको निरीक्षण, सञ्चालन मोडालिटी अन्तिम चरणमा

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले धूलो दूध कारखानाको निरीक्षण गरेका छन। प्रदेश सरकारको करिब ४७ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको भए पनि सञ्चालन कार्यविधि तयार नहुँदा परीक्षण उत्पादनमै सीमित रहेको सो कारखानाको अवस्था बुझ्न बिहीबार मन्त्री पौडेल निरीक्षणमा पुगेका हुन्। 
 
यसअघि २०८० सालमा नै परीक्षण उत्पादन सुरु भएको यो कारखानाको पूर्ण सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा मोडालिटी तयार गर्ने प्रक्रिया लामो समयदेखि जारी छ। निरीक्षणपछि बोल्दै मन्त्री पौडेलले करिब ४७ करोडको लागतमा निर्माण भएको धूलो दूध कारखाना अहिले परीक्षण उत्पादनमै सीमित रहेको अवस्थामा रहनु, ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेकोले यसको सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधि तयार पार्ने कामलाई आफूहरूले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताए।

उनले आफ्नो निरीक्षणको उद्देश्य यसको भौतिक र प्राविधिक अवस्था बुझेर, छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि तयार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सुनिश्चित गर्नु रहेको उनले बताए। यस्तै मन्त्री पौडेलका अनुसार कारखाना सञ्चालनमा आउँदा प्रदेशभित्र दूधको अधिक उत्पादन भएको बेला किसानले दूध सडकमा पोख्नुपर्ने वा सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ र यसले दुग्ध किसानलाई उचित मूल्यको सुनिश्चितता प्रदान गरी प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ।

उनले कारखानामा जडान गरिएका उपकरण, भण्डारण क्षमता र हाल भइरहेको परीक्षण उत्पादनको अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि कारखानालाई पूर्ण व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि छिट्टै स्वीकृत गर्ने बताए। कारखाना स्थापना भएपछि प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कारखानाबाट धूलो दूध परीक्षण उत्पादनका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई जिम्मा दिएको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.