गोरखाको दुर्गम लाप्राक पुग्यो केन्द्रीय प्रशारणको विद्युत्

गोरखाको दुर्गम लाप्राक पुग्यो केन्द्रीय प्रशारणको विद्युत्

गोरखा : गोरखाको दुर्गम क्षेत्रस्थित लाप्राकमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विद्युत् सेवा सुरु गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढा रहेको धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकमा बिहीबारदेखि केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विद्युत् जडान गरिएको केन्द्र प्रमुख चिजबहादुर गुरुङले बताए।

बिहीबार एक समारोह गरी विद्युत् प्राधिकरणका गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख विक्रमकुमार अमात्य र वडाध्यक्ष किसान गुरुङले संयुक्त रूपमा वडा कार्यालयमा बिजुली बालेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरे। लाप्राकको पुरानो बस्ती र एनआरएनएले गुप्सीबस्तीमा निर्माण गरेको बस्तीमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनको उद्घाटन गरिएको हो। 

यसअघि त्यहाँ २० किलोवाट र २६ किलोवाटका दुई लघुजलविद्युत सेवा सञ्चालनमा थिए। केन्द्रीय प्रशारण लाइनबाट सेवा पाएपछि अब मिनरल वाटर उद्योग सञ्चालनको काम अघि बढ्ने वडाअध्यक्ष किसान गुरुङले बताए। 

‘विद्युत्को क्षमता कम हुँदा प्रदेश सरकारले दिएको मिनरल वाटर उद्योग सञ्चालनको बजेट उपयोग गर्न सकिएको थिएन अब सुरु गर्नेर्छौं’, वडाअध्यक्ष गुरुङले भने, ‘केन्द्रीय लाइन जोडेपछि काठको मिल, कुटानी पिसानी मिल चलाउन पनि पाइने भयो। नत्र लघुबाट त साँझतिर मोबाइल चार्ज गर्न पनि मिल्दैनथ्यो।’ एनआरएनले निर्माण गरेको गुप्सीबस्ती र पुरानो बस्तीका गरी ७ सयभन्दा धेरै घरधुरीले विद्युत् सेवा लिने उनले बताए। 

प्रशारण लाइन बिस्तार भएको करिब चार वर्षपछि यहाँ केन्द्रीय प्रशारण लाइनको बिजुली बलेको हो। बिहिबारसम्म ८० घरधुरीमा मिटर बक्स जडान हुने उनले बताए। जडानका लागि दुई जना प्राविधिक खटिएका छन्। 

सिरानचोक गाउँपालिका–२ थालाजुङको ठुलस्वाँरास्थित सवस्टेशनबाट बारपाक हुँदै ११ केभी क्षमताको विद्युत् लाइन बिस्तार भएको हो। विद्युत् प्रवाहका लागि तीनवटा ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। गुप्सीपाखामा १०० केभिए क्षमताको एउटा र पुरानो बस्तीमा ५०÷५० केभिए क्षमताको दुई वटा ट्रान्सफर्मर राखिएको गोरखा वितरण केन्द्रका प्रमुख गुरुङले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.