विराटनगर : मोरङ जिल्ला कारागारमा पछिल्ला केही महिनादेखि कैदीबन्दी र थुनुवाको मृत्यु हुने क्रम असामान्य रूपमा बढ्दै गएको छ। राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को गर्दै ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर, मृत्युको कारण पहिचान, स्वास्थ्य जोखिमको विश्लेषण, संरचनागत सुधार, उपचार व्यवस्थापन र कारागारको समग्र अवस्था सुधारमा कुनै प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। अधिकारकर्मीहरुले कैदीबन्दी र थुनुवाको निरन्तर मृत्युलाई ‘गम्भीर मानवीय संकट’को संज्ञा दिएका छन्।
वैशाखयता मात्र १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बिहीबार मात्रै दुई कैदीको मृत्यु भएपछि कैदीबन्दी तथा थुनुवाले धमाधम ज्यान गुमाइरहेको विषय निक्कै पेचिलो बनेको छ। कारागार व्यवस्थापन र सुधारको सवालमा अनेक प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। मोरङ कारागारले उपलब्ध गराएको विवरणले मृत्युको दर अस्वाभाविकरूपमा बढेको देखाउँछ। सरोकारवालाहरू धमाधम कैदीबन्दी तथा थुनुवाको मृत्यु हुने क्रम बढ्दै जानु दुःखद् भएको बताउँछन्।
कैदी र थुनुवाको संख्या क्षमताभन्दा धेरै बढी, रोगीहरूको सूचि बढ्दै जानु, समयमै उपचार नपाउने अवस्था, कारागारभित्रको फोहर व्यवस्थापन र सघन स्वास्थ्य परीक्षणको अभावजस्ता कारणले कारागारभित्रको जीवन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन्। तर, मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउनुपर्ने मूल प्रक्रिया पोस्टमार्टम भने हुँदैन। वैशाखयता १३ जनाको मृत्यु हुँदा १ जनाको पनि पोस्टमार्टम भएन।
मोरङको बेलबारी नगरपालिका-३ का ४७ वर्षीय तेजबहादुर राई र पथरीशनिश्चरे नगरपालिका-५ का ६६ वर्षीय हर्कजंग लिम्बुको बिहीबार उपचाररत अवस्थामै मृत्यु भएको कारागारका जेलर गौरव ढुंगेलले बताए। दुवै जना अलग-अलग मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका कैदी हुन्। तेजबहादुर राईलाई जंगली हात्ती मारेको आरोपमा प्रहरीले गत साउन २० गते पक्राउ गरिएको थियो। भदौ १८ गते पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएका राईलाई अदालतले पछि ५ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। मंसिर १० गते साँझ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएपछि उनलाई विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा बिहीबार राति ११:२० बजेतिर उनको मृत्यु भएको जेलर ढुंगेलले बताए।
राई बाँचिरहेका बेला अदालतको फैसला अनुसार २०८६ साउन २९ मा कारागारमुक्त हुने थिए। तर, सजाय अवधि सकिन बाँकी हुँदा नै ज्यान गुमाए। हर्कजंग लिम्बु कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई २०८० साउन २८ गतेदेखि सजाय काट्दै आएका थिए। अचानक शरीर सुन्निने र छाती दुख्ने समस्या देखिएपछि उनलाई कात्तिक ४ गते कोशी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि उपचार गराइरहेका लिम्बुले बिहीबार बिहान ४:२० बजे अन्तिम सास लिए। जेलर ढुंगेलका अनुसार अदालतले उनलाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
दुवै घटनाले कारागारभित्र स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक उपचार प्रतिक्रिया, आकस्मिक व्यवस्था र बिरामी पहिचान प्रणाली कमजोर रहेको पुष्टि हुने सरोकारवाला बताउँछन्। ‘अधिकांशलाई अचानक श्वासप्रश्वासमा समस्या, छाती दुख्ने, शरीर सुन्निनेजस्ता लक्षण देखिने गरेको छ,’ जेलर ढुंगेल भन्छन्, ‘तर, अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु हुने गरेको छ।’ समस्या देखिएलगत्तै अस्पताल लैजाने गरिएको बताउँदै उनले कतिपयलाई भने बचाउन नसकिएको उल्लेख गरे।
पछिल्लो ७ महिनामा मृत्यु भएका १३ जनामध्ये ५ जना थुनुवा र ८ जना कैदी छन्। १ जना महिला थुनुवा महिला कारागारको शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन् भने बाँकीको मृत्यु अस्पतालमै भएको हो। ज्यान गुमाउनेमा लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणीदेखि लिएर ठगी, ज्यान मार्ने उद्योग र अभद्र व्यवहारसम्मका मुद्दामा सजाय काटिरहेका कैदी तथा थुनामा रहेका थुनुवा छन्।
मृतकमध्ये सबैभन्दा धेरै लागुऔषध र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी छन्। जेलर ढुंगेलका अनुसार हाडनाता करणी, ठगी, ज्यान मार्ने उद्योग, अभद्र व्यवहार र हात्ती मारेको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाका १-१ जनाको मृत्यु भएको छ। जबरजस्ती करणीका २ र कर्तव्य ज्यान तथा लागुऔषध मुद्दाका ३-३ जनाको मृत्यु भएको उनले बताए। मंसिरको दोस्रो साता नहुँदै ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। असारमा पनि ३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। गत वैशाख १५ गते हाडनाता जबरजस्ती करणी मुद्दाका कैदी मित्रकुमार दनुवार र वैशाख २१ गते ठगी मुद्दाका थुनुवा प्रवीण तामाङको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै, लागुऔषध मुद्दाका कैदी उमेश दर्जीको असार १० गते र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका कैदी सञ्जय तामाङको भोलिपल्ट अर्थात् असार ११ गते मृत्यु भयो।
जबरजस्ती करणी मुद्दाका थुनुवा सन्तोष पाल भनिने सन्तोषकुमार प्रसादको असार २५ गते, कर्तव्य ज्यान मुद्दाकी कैदी राधिका भनिने राधा भट्टराईको भदौ ११ गते, लागुऔषध मुद्दाका थुनुवा काजीमान सार्कीको असोज २५ र लागुऔषधकै अर्का थुनुवा गोपाल सापकोटा भनिने जितप्रसाद सापकोटाको कात्तिक ७ गते मृत्यु भएको कारागारले जनाएको छ। त्यस्तै, जबरजस्ती करणी मुद्दाका कैदी मुस्कान दनुवारको कात्तिक १३ गते, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी गंगा भनिने ज्ञानबहादुर राईको कात्तिक २३ गते र अभद्र व्यवहार मुद्दाका थुनुवा गंगाबहादुर लिम्बुको मंसिर ३ गते मृत्यु भएको थियो। मंसिर ११ गते अर्थात् बिहीबार हात्ती मारेको कसुरका कैदी तेजबहादुर राई र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी हर्कजंग लिम्बुको मृत्यु भएको हो।
मृतकमध्ये राधिका भनिने राधा भट्टराई महिला कारागारको शौचालनमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। अरु सबैको मृत्यु उपचारका क्रममा अस्पतालमा भएको कारागारले जनाएको छ। कारागारका एक कर्मचारीका अनुसार कैदीबन्दी तथा थुनुवाको मृत्यु भए पनि आफन्त र परिवारका सदस्यले पोस्टमार्टम गर्न दिँदैनन्।
‘पोस्टमार्टम गर्न हामी बारम्बार आग्रह गर्छौं। तर आफन्तहरूले अवरोध गर्छन् । त्यत्तिकै शव बुझेर लैजान्छन्,’ ती कर्मचारीको भनाइ छ। कानुनले थुनुवा वा कैदीको मृत्युमा पोस्टमार्टम अनिवार्य गरेको भए पनि परिवार र आफन्तको अस्वीकृतिले कारागार प्रशासनलाई कुनै विकल्प नछोड्ने अवस्था बनाएको उनको दाबी छ। पोस्टमार्टम गर्न नपाएकाले मृत्युको कारण पहिचान नहुँदा कारागारभित्र वास्तविक समस्या के हो भनेर यकिन हुन नसकेको ती कर्मचारीले बताए।
‘कैदीबन्दी र थुनुवाको मृत्यु निरन्तर भइरहेको छ। तर, शवको पोस्टमार्टम नै गर्न पाइँदैन। जसका कारण मृत्युको कारण र जोखिम पत्ता लगाउन सकिएको छैन,’ उनले भने। कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, सरसफाइको अभाव, खानपान तथा बसोबासको समस्या र दैनिक देखिने स्वास्थ्य समस्या लामो समयदेखि समाधानविहीन छन्। मोरङ कारागारमा हालः १ हजार १ सय ९६ जनालाई राखिएको छ। तीमध्ये १ सय ११ महिला, २ आश्रित बालबालिका र १ हजार ८३ पुरुष छन्।
अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने भन्छन्, ‘अपराध गरेको व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। उसको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा राज्यले गर्ने हो। अहिले मोरङ कारागारमा भइरहेको मृत्यु दर राज्यको दुरवस्थाको प्रमाण हो।’ उनका अनुसार कारागारमा न्यूनतम बसोबास, खानपान, स्वच्छता र स्वास्थ्य उपचारको अवस्था भयावह छ। ‘कैदीबन्दीको भिडभाड, सफा खानेपानीको समस्या, फोहर व्यवस्थापनमा कमजोर, बिरामी हुँदा ढिलो उपचारजस्ता कारणले कैदीबन्दीलाई अकाल मृत्युको जोखिममा पुर्याइरहेको छ,’ अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्। उनका अनुसार कारागार प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, कारागार व्यवस्थापन विभाग, मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायले कारागारको व्यवस्थापन र कैदीबन्दीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले कारागारमा मृत्यु दर बढेको स्वीकार गर्दै समस्या समाधानको उपाय खोजिरहेको बताए। ‘हामीले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी गराइसकेका छौं। नियमित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने। प्रजिअ कट्टेलले केही कैदीलाई जोखिम घटाउनका लागि स्थानान्तरणसमेत गरिएको बताए।
कैदीबन्दी र थुनुवाको धमाधम मृत्यु हुन थालेपछि शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले विस्तृत रूपमा मोरङ कारागारको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत तुलसा कार्की र चिरञ्जीवी कोइरालासहितको टोलीले कारागारभित्रका ब्लक, चमेना गृह, भान्सा, शौचालय, भेटघाट कक्षदेखि सरसफाइसम्म प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेको हो। आयोग स्रोतका अनुसार समस्या उल्लेख गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर कारागारको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइने छ।
अपराधीका रूपमा सजाय काटिरहेका तथा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको पनि बराबरी मानवीय अधिकार हुन्छ। तर, राज्यकै नियन्त्रणमा रहेका मानिसहरू बारम्बार अकाल मृत्युको सिकार बन्नु सुरक्षा अभाव, व्यवस्थापन कमजोरी र नीतिगत बेवास्ताको संकेत भएको अधिवक्ता न्यौपानेले बताए। उनका अुनसार मोरङ कारागारमा देखिएको मृत्युको शृङ्खलाले न्याय, मानव अधिकार, स्वास्थ्य र राज्यको जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
