समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यालय स्थापना

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यालय स्थापना
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबारदेखि काठमाडौंस्थित निर्वाचन आयोगमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यालयको उद्‍घाटन गरे। योसँगै समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृत एवं आयोगका सचिव माहादेव पन्थले कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उक्त निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहायक निर्वाचन अधिकृतको रूपमा आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कार्यालयमा कूल ४१ जना कर्मचारी खटाइएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले भने, ‘सूत्रात्मक पद्धतिबाट राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसमेतको सहयोगमा कानुन बमोजिमका जातीय, भौगोलिक, लैङ्गिकलगायतका समूहहरू छुट्याएर प्रतिनिधि चयन गरिने छ। यसमा सबै पक्षको भरोसा रहने हाम्रो विश्वास छ।’

यस्तो छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन तालिका
पुस १३ र १४ गते समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूले उमेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने आयोगको तालिका छ। बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवाको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ। यसका लागि आयोगले मंसिर २० गतेबाटै निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्ने छ। मंसिर २१ गते बिहान १० बजेदेखि २३ गते दिउँसो ४ बजेसम्म समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूले आयोगमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने तालिका छ।

मंसिर २४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म निवेदन पेस गरेका राजनीतिक दलहरूको नामावाली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ। पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने र माघ २० गते बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची नामावलीको रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ। स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.