कोटेश्वर-जडीबुटी अन्डरपास र फ्लाइ ओभर बनाउन जापानले ३१ अर्ब ऋण दिने

कोटेश्वर-जडीबुटी अन्डरपास र फ्लाइ ओभर बनाउन जापानले ३१ अर्ब ऋण दिने

काठमाडौं : नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाको लागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको उपस्थितिमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

जापानले उक्त आयोजनाका लागि ३४.५९ अर्ब जापानी येन (करिब ३१.७६ अर्ब रुपैयाँ)बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराएको हो। जाइकामार्फत् प्राप्त हुने उक्त ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक ०.२ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ ।

यस आयोजनाअन्तर्गत कोटेश्वर तथा जडीबुटी खण्डमा अन्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ जसले काठमाडौं,ललितपुर,भक्तपुर तथा बीपी राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। । आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागमार्फत् कार्यान्वयन गरिनेछ।

ऋण सहायतासँग सम्बन्धित  एक्स्चेन्ज अफ नोटमा अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्याय र जापानी राजदूत मायदा  तोरुले हस्ताक्षर गरे। त्यस्तै ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव डा. धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री खनालले सम्बोधन गर्दै द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसैगरी जापानी राजदुत मायदा  तोरुले जापानको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन हुने कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना कार्यान्वयनबाट उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले  नेपाल र जापानबीचको दशकौं पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण समेत गरे।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,सडक विभाग,जापानी दूतावास तथा जाइका नेपालका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.