काठमाडौं : सरकारले उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरू मारमा परेका छन्। खेतमा उखु उब्जिएर पनि सुक्न थालेपछि किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। तर, सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गरिरहेको छ। एक लाख बढी उखु किसानले झन्डै २ करोड २० लाख क्विन्टल उखु खेतमा उब्जाएर तयार भएको नेपाल उखु उत्पादक कृषक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिंगले बताए।
उनका अनुसार उखु किसानहरूले चालु क्रसिङ सिजनका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ माग गरेका छन्। उखु खेतीमा लगानी बढेको भन्दै किसानहरूले उखुको मूल्य बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘गत वर्षभन्दा किसानले अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ९५ रुपैयाँमा समर्थन मूल्य बढाउन माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६५५ रुपैयाँ तोकिएको थियो।’
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मंसिर २९ गतेभित्र उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने खबर दिएको उखु उत्पादक कृषक महासंघका केन्द्रीय थिङको भनाइ छ। विगत वर्षलाई हेर्दा उखुको मूल्य तोक्नमै ढिलाइ हुँदै आएको छ।
मंसिर ९ गते कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा.मदन परियारलाई किसानहरूले मंसिर १३ गतेभित्र उखुको मूल्य तोक्न अल्टिमेटम दिएका थिए। त्यसलगतै किसान र मन्त्रालय पक्षबीच वार्ता भएको थियो। यस्ता बार्ता कैयौंपटक भए पनि उखु किसानको समस्या समयमै समाधान नभएको उखु उत्पादक कृषक संघ रामनगर महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले बताए।
यसैबीच उखु किसानहरूले गत वर्षको बक्यौता रहेको उखुको अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग समेत माग गरेको छ। गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँको दर हुन आउने सम्पूर्ण बक्यौता अनुदान रकम दिनुपर्ने र खेतमा उब्जिएर पाकिसकेका उखुको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने भन्दै गत मंसिर ९ गते कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
सरकारबाट करिब एक लाख किसानले गत वर्षको ७५ करोड ५१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम अझै पाउन बाँकी छ। उखु किसानहरूलाई सरकारले प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले उखु खेतीमा अनुदान दिने दिँदै आएको थियो। तर, खर्च अभावमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा ५० प्रतिशतले कटौती गरेको थियो। त्यो कटौती गरेको अनुदान रकम सरकारसँग उपलब्ध गराउन किसानहरूले आन्दोलन गर्दै आएको छ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले उखु किसानको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तहसम्मै पहल भइरहेको बताए। ‘उखुको समर्थ मूल्य तोक्न र वक्यौता अनुदान रकमको सवालामा हामी प्रधानमन्त्री तहसम्म कुरा गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘किसानहरूले सरकारले कटौती गरेर दिएको अनुदान रकममा चित्त बुझाउनुभएको छैन। सरकारका आफ्नै बाध्यताहरू छन्। किसानका विषयलाई छलफल गरेर छिट्टै टुंगो लगाउँछौं।’
जेन–जीको बलमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि उखु किसानहरूको माग सुनुवाइमा गम्भीरता नदेखाएको पीडित किसानको भनाई छ। ‘दसैं, तिहार र छठजस्ता ठूला पर्वमा हामी किसानले उनुदानको बक्यौता रकम सरबारबाट पाएनौं,’ किसान नेता कुशवाहाले भने, ‘हाम्रो चाडपर्व खल्लो भयो। नवगठित सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री हामीले यसअघि पनि उखुको अनुदान र उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ध्यानाकर्षण गरायौं। तर, अहिलेसम्म हाम्रो दुःख बुझ्ने कुनै सरकार भएन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
