बाल बिज्याइँकर्ताको चापले थिचिएको सुधारगृह, व्यवस्थापन अभावले संकट गहिरिँदै

विराटनगर : कानुनको विवादमा परेका बालकहरुलाई राखिँदै आएको विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित बाल सुधारगृहको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेर गएको छ। सुधारगृहमा अदालतको आदेश र फैसला अनुसार कानुनी विवादमा मुछिएका बालकलाई थुनामा राखिँदै आएको छ। पछिल्लो समय सुधारगृह बाल बिज्याइँकर्ताको चापले थिचिएको छ। जसका कारण त्यहाँ अभाव र संकट गहिरिँदै गएको छ।

अनेक हिसाबले समस्यामा परिरहेको बाल सुधारगृहको संघीय सरकारकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठसहितको टोलीले शुक्रबार अनुगमन गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सुधारगृहसहित बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र (१०४), बाल हेल्पलाइन सेवा विराटनगर र पूर्वाअञ्चल बालसेवा आश्रमको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेकी हुन्। निरीक्षणका क्रममा बाल सुधारगृहको वास्तविक अवस्था, व्यवस्थापनको कमजोरी र संरचनागत अभावले सिर्जना गरेको गम्भीर संकट सतहमा आएको छ।

बाल सुधारगृहका व्यवस्थापक मिलन चौहानले मन्त्री श्रेष्ठलाई दिएको विवरण अनुसार ५० जनाको क्षमता भएको सुधारगृहमा हाल २ सय ५४ जना बाल बिज्याइँकर्ता राखिएका छन्। क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी बाल बिज्याइँकर्तालाई एउटै संरचनामा राख्नुपर्दा सुधारगृहको दैनिकी नै अस्तव्यस्त बनेको छ। आवास, सुरक्षा, पुन‍र्स्थापना, मनोसामाजिक परामर्शदेखि आधारभूत सरसफाइसम्मका विषय गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएका छन्।

सुधारगृहमा राखिएका बाल बिज्याइँकर्तामध्ये सबैभन्दा धेरै जबरजस्ती करणी मुद्दामा संलग्न १ सय ३९ जना छन्। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ३०, लागुऔषध सम्बन्धी २८, चोरी तथा नकबजनी चोरीका ११, ज्यान मार्ने उद्योगका ८, अप्राकृतिक मैथुनका ७, कर्तव्य ज्यान र डाँका संयुक्त मुद्दाका ६, सामूहिक जबरजस्ती करणीका ८, सवारी ज्यानका ५ र डाँका मुद्दाका ४ जना रहेका छन्। मुद्दाको प्रकृतिले नै सुधारगृहभित्रको सुरक्षा चुनौती थप जटिल बनेको देखिन्छ। 

जिल्लागत रूपमा हेर्दा सुधारगृहमा सुनसरीका ६०, मोरङका ५६, झापाका ४१, भोजपुरका १८, उदयपुरका १४, ताप्लेजुङ र संखुवासभाका १०–१०, इलामका ९, ओखलढुंगा, धनकुटा र तेह्रथुमका ८–८, पाँचथरका ६, कञ्चनपुर र बाँकेका २–२ तथा सप्तरी र सोलुखुम्बुका १–१ जना बाल बिज्याइँकर्ता राखिएका छन्। यसले विराटनगरको सुधारगृहले पूर्वी नेपालका अधिकांश जिल्लाको भार बोकिरहेको प्रष्ट हुन्छ।

चौहानका अनुसार सुधारगृहमा १८ वर्षसम्मका १ सय ४१ जना र १८ वर्ष नाघिसकेका १ सय १३ जना बाल बिज्याइँकर्ता छन्। कानुनतः बाल सुधारगृहमा १८ वर्षभन्दा माथिकालाई राख्नुपर्ने छुट्टै संरचना नहुनु अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ। उमेर, अपराधको प्रकृति र मानसिक अवस्थाको आधारमा वर्गीकरण गर्न नसकिँदा पुनर्स्थापनाको उद्देश्य नै कमजोर हुँदै गएको व्यवस्थापन पक्षको स्वीकारोक्ति छ।

सुधारगृहमा जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षाको न्यूनतम व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन। लागुऔषध सेवनकर्तालाई अन्य बाल बिज्याइँकर्तासँगै राख्नु पर्दा हिंसा, झगडा र नकारात्मक प्रभाव बढेको छ। कानुनअनुसार बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा १ सय २० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश मुद्दा लामो समयसम्म अदालतमा अड्किँदा सुधारगृहमा बसाइ अवधि अनावश्यक रूपमा लम्बिएको छ।

सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी सुधारगृहको वरिपरि पर्खाल नहुनु हो। पर्खाल अभावकै कारण बाल बिज्याइँकर्ताहरू पटक–पटक फरार हुने गरेको र कतिपय अझै फेला नपरेको जानकारी व्यवस्थापक चौहानले मन्त्री श्रेष्ठलाई दिएका छन्। फरार हुने क्रममा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमाथि धक्कामुक्की हुनुका साथै सुधारगृहभित्र झडप र तोडफोड हुने गरेको घटनाले त्यहाँको अवस्था झन् तनावपूर्ण बन्ने गरेको छ। 

अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले सुधारगृहको व्यवस्थापन सुधार, सुरक्षा पर्खाल निर्माण, भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार र आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन संघीय सरकारका तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। उनले बाल सुधारगृहको अवस्था स्थानीय समस्या नभई समग्र बाल न्याय प्रणालीसँग जोडिएको विषय भएकाले दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताइन्।

क्षमताभन्दा अत्यधिक बाल बिज्याइँकर्ताले थिचिएको विराटनगरको बाल सुधारगृह पुनर्स्थापनाभन्दा नियन्त्रण केन्द्र जस्तो देखिन थालेको महसुस मन्त्री श्रेष्ठले गरेकी छन्। यदि संरचना, कानुनी प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा तत्काल सुधार नगर्ने हो भने बाल सुधारगृहको उद्देश्य नै असफल हुने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन्।