कोशीमा रैथाने बिउको संकट: प्रत्येक पालिकामा ‘सामुदायिक बिउ बैंक’को प्रस्ताव

विराटनगर : कोशी प्रदेशमा स्थानीय र रैथाने जातका बालीका बिउ तीव्र रूपमा हराउँदै जाँदा बिउको संकट गहिरिएको विज्ञहरुले बताएका छन्। रैथाने बिउको संकट टार्न प्रत्येक पालिकामा ‘सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापनाको प्रस्ताव उनीहरुले गरेका छन्। उक्त प्रस्ताव गर्दै विज्ञहरुले कोशीमा ‘एक पालिका, एक सामुदायिक बिउ बैंक’को आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे। हरेक पालिकामा अनिवार्य रूपमा ‘सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापना गर्न नसकेमा कोशी प्रदेशमा रैथाने र स्थानीय जातका बिउ मासिने जोखिम बढेको चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्। 

सरोकारवालाहरूले ‘१ पालिका–१ सामुदायिक बिउ बैंक’ अवधारणालाई नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिए। विराटनगरमा बुधबार आयोजित ‘कोशी प्रदेशमा सामुदायिक बिउ बैंकः वर्तमान अवस्था र विस्तारको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले बिउ संरक्षण वैकल्पिक विषय नभई खाद्य सुरक्षा, पोषण, वातावरणीय सन्तुलन र दिगो कृषि प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दा भएको बताएका हुन्। 

जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–वर्ड) पोखरासँगको सहकार्य तथा कृषि विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशसँगको समन्वयमा सामुदायिक बिउ बैंक संघ नेपाल कावासोतीले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कृषि विज्ञ पिताम्बर श्रेष्ठले स्थानीय बाली विविधता द्रुत गतिमा लोप हुँदै गएको भन्दै समुदाय, सरोकारवाला निकाय र राज्य संरचनामा चेतना एवं प्राथमिकताको अभाव रहेको बताए। सामुदायिक बिउ बैंक संघ नेपालका कार्यक्रम सल्लाहकारसमेत रहेका श्रेष्ठले बसाइँसराइ, प्राकृतिक विपत्ति, आधुनिक खेती प्रणालीको विस्तार र बजारकेन्द्रित बिउ प्रयोगका कारण रैथाने बिउ संकटमा परेको जानकारी दिए।  

सामुदायिक बिउ बैंक वर्तमान मात्र नभएर भविष्यको खाद्य सुरक्षा र कृषि अनुसन्धानको मेरुदण्ड भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार स्थानीय बाली विविधताको संरक्षण, उपयोग र प्रवर्धनका विषयमा समुदाय, सरोकारवाला निकाय र राज्य संरचनामै पर्याप्त चेतना र प्राथमिकताको अभाव छ। सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि ती कार्यक्रमहरू स्थानीय बिउ संरक्षणमा केन्द्रित हुन नसक्दा बाली विविधता जोगाउने अभियान कमजोर बनेको श्रेष्ठले बताए। विगत लामो समयदेखि गैरसरकारी संस्थाहरूले सामुदायिक बिउ बैंकको क्षेत्रमा काम गर्दै आए पनि राज्यको स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत स्वामित्व नहुँदा अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो। श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच साझा प्रतिबद्धता र सहकार्यबिना रैथाने बिउ संरक्षण सम्भव नहुने धारणा राखे। 

विगतमा गैरसरकारी संस्थाले गरेका प्रयास पर्याप्त भए पनि राज्यको स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत स्वामित्व नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले बिउको रैथाने र स्थानीय जातबारे सरकारसँग कुनै तथ्यांक नभएको बताए। उनले भने, ‘जंगली जनावरको तथ्यांक सरकारसँग छ। रैथाने र स्थानीय बिउसँग सम्बन्धित तथ्यांक नै छैन। सरकारले यसमा विभेदको नीति लिएको देखिन्छ।’

कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव पशुपति पोखरेलले प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा रैथाने जातका बिउ संरक्षणका लागि क्रमशः काम अघि बढाइरहेको बताए। उनले इच्छुक स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक बिउ बैंकसम्बन्धी कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने सम्भावना रहेको स्पष्ट गरे। 

यद्यपि, सबै स्थानीय तहलाई एकै पटक समेट्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने उल्लेख गर्दै पालैपालो संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। पोखरेलले सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनबाट बनेका परिकारलाई खाजाका रूपमा प्रयोग गरेर रैथाने बालीको माग र पहिचान दुवै बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। स्थानीय उत्पादनका परिकार प्रयोगले मात्रै रैथाने बालीको माग र पहिचान बढ्ने उनले बताए। सामुदायिक बिउ बैंक संघ नेपालका सञ्चालक सदस्य डिल्ली पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशकै पहलमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सामुदायिक बिउ बैंकलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने सम्भावना खोज्न र विस्तारको स्पष्ट मार्गचित्र पहिचान गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए। 

उनका अनुसार बिउ बैंक भण्डारण केन्द्र नभई किसान, अनुसन्धानकर्ता र नीतिनिर्माताबीचको सेतुका रूपमा विकास हुन आवश्यक छ। 
कृषि विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशका निर्देशक प्रकाश डाँगीले कोशी प्रदेशको भौगोलिक विविधता र बाली प्रणालीलाई हेर्दा सामुदायिक बिउ बैंक अपरिहार्य भइसकेको बताए। कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, उपयोग र प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहको सक्रियता र प्रदेशस्तरीय समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र कृषि विभागका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत अमृत रेग्मीले कृषि जैविक विविधता संरक्षण र सामुदायिक बिउ बैंक सुदृढीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय जीन बैंकका प्राविधिक अधिकृत प्रदीप थापाले राष्ट्रिय जीन बैंक र सामुदायिक बिउ बैंकबीचको सम्बन्ध, भूमिका र सहकार्यबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए। कार्यक्रममा मोरङ, झापा, संखुवासभा र भोजपुरका सामुदायिक बिउ बैंकका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका बिउ बैंकको वर्तमान अवस्था, असल अभ्यास, सिकाइ र चुनौतीबारे अनुभव सुनाएका थिए। कार्यक्रमका सहभागी स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तथा रैथाने जातका बिउ प्रवर्धनका लागि किसानलाई अनुदान, तालिम र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए।

हाल कोशी प्रदेशमा चारवटा सामुदायिक बिउ बैंक मात्र सञ्चालनमा छन्। मोरङको चारपाते बिउ बैंक, झापाको शिवगञ्ज सामुदायिक बिउ बैंक, संखुवासभाको तामाफोक सामुदायिक बिउ बैंक र भोजपुरको षडानन्द बिउ बैंकले सीमित स्रोत र संरचनामै स्थानीय बिउ संरक्षणको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्। सहभागीहरूले प्रदेशभर फैलँदो बिउ संकटको सामना गर्न ‘एक पालिका, एक सामुदायिक बिउ बैंक’लाई नीतिगत रूपमै लागू गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

विज्ञहरुले अहिले प्रदेशमा रहेका सामुदायिक बिउ बैंकहरुबाट मात्रै रैथाने बिउ संकट समाधान नहुने बताएका छन्। कोशीमा नयाँ गति लिएको रैथाने बिउ जोगाउने बहसले प्रदेशभर फैलँदो बिउ संकटलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्ने उपायतर्फ सरोकारवालालाई केन्द्रित गराएको छ।