काठमाडौं : केन्द्रीय समितिमा डेढ महिना लामो गलफतीपछि कांग्रेसले १५औं महाधिवेशन पुस २६ देखि २८ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गर्यो । निर्धारित १६ दिनमा महाधिवेशन गर्न क्रियाशील सदस्यताकै विवाद नसुल्झेपछि कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरू अब फागुन २१ को चुनावपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
तर, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । अर्कोतिर, महाधिवेशनको मिति तोक्दै फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुने संस्थागत निर्णय गरेको कांग्रेसमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठेपछि महाधिवेशन थप अन्योलमा परेको हो ।
त्यही विवादका कारण कार्यसम्पादन समितिको जारी बैठकले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । बैठकमा महाधिवेशन सार्ने वा तोकिएकै मितिमा गर्ने ? संसद् पुनर्स्थापनामा जाने कि चुनावमा केन्द्रित हुने र समानुपातिक उम्मेदवारको छनोट के कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा विवाद छ । सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन् । यद्यपि देउवा पहिला पुनर्स्थापनाका पक्षमा सहमत थिएनन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पार्टीको १५औं महाधिवेशन सार्न र पार्टीभित्रका आन्तरिक विवाद सल्टाउन सहज हुने आशामा देउवा छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रहले पनि देउवालाई पुनर्स्थापनाका पक्षमा प्रेरित गरेको नेताहरू बताउँछन् । पुनर्स्थापनाका पक्षमा देउवा सकारात्मक बनेपछि कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो ।
संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा कांग्रेसका ५७ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित मंगलबार पूरक निवेदन दायर गरिसकेका छन् । त्यसमा जनमत र जसपाका एक–एक र एक स्वतन्त्र निवर्तमान सांसदको पनि हस्ताक्षर छ । निवर्तमान सांसदहरू रिट लिएर अदालत गए पनि कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका विषयमा फरक–फरक विचार छन् । कांग्रेसको संस्थागत निर्णय भने निर्वाचनमा जाने भन्ने नै छ ।
केही समयअघिसम्म पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका संस्थापन पक्ष र नेता शेखर कोइराला पक्षका निवर्तमान सांसदले पनि पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेता कोइराला आफैंले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । सभापति देउवा निकटका एक नेताले भने, ‘एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटपछि सभापति देउवाको आह्वानमै निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने र रिट हालिएको हो । पार्टीका अधिकांश साथीहरू यो निर्णयमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।’
कांग्रेसका तर्फबाट पूरक निवेदन दिएपछि पुनःस्थापनाका पक्षमा विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्य देखिएका छन् । यद्यपि, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरू भने पार्टी निर्णयबाट ब्याक हुन नहुने भन्दै आगामी चुनावमा सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरी तीन तहकै पार्टी संरचनाको चुनावका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । शर्माले भने, ‘वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेर, पुस २६ मै महाधिवेशन गरौं ।’
फागुन २१ को निर्वाचन विषयमा महामन्त्री शर्माले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न उपयुक्त वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै भने, ‘चुनाव हुन कि त सरकारले वातावरण बनाउन सक्नैपर्छ कि त सर्वपक्षीय संवाद र छलफल गरेर वैशाखमा चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव र साथ दिनुपर्छ । संवैधानिक प्रश्न सम्बोधन गर्न फागुन २१ मा ७ प्रदेशको ७ क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ ।’
महामन्त्री थापाले संसद् पुनर्स्थापनाको विषय अदालतको रहेको र कांग्रेसले फागुन २१ को निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताए । असोज २८ गतेदेखि १५ मंसिरसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले वर्तमान राजनीतिको उचित निकास चुनाव नै भएको ठहर गर्दै चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयविपरीत कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित केही नेताले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै गत मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए ।
जेन–जी आन्दोलनपछि २७ भदौमा नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै महामन्त्री थापालगायतले ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई स्वागत गरेका थिए भने देउवा पक्षीय नेताहरूले पुनर्स्थापना गराउन सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्न तिर लागे । तर, पार्टीभित्रै विरोध भएपछि हस्ताक्षर संकलन रोकिएको थियो ।
त्यस्तै महामन्त्री थापाले कार्यतालिका संशोधन गरेर भए पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिकिर पनि गरेका छन् । उनले १६ गते हुने भनिएको वडा अधिवेशनलाई २१ र २१ गते हुने भनिएको क्षेत्रीय अधिवेशनलाई २३ गते सार्न सकिने बताए । तर, महाधिवेशनको मिति चलाउन नपाउने उनले अडान कसे । उनले वडा र क्षेत्रको अधिवेशन सकेर पनि महाधिवेशन गर्न सकिने बताए ।
पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन महाधिवेशन पछि पनि गर्न सकिने र यसअघि गर्दै पनि आएको उनको भनाइ थियो । ‘यसअघि पनि थुप्रै जिल्ला र प्रदेशको महाधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन पछि गरेका छौं । महाधिवेशन एउटै अवस्थामा हुँदैन जुनबेला १ सय ६५ क्षेत्रका प्रतिनिधि आउँदैन । त्यही भएर वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेर भए पनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै क्रियाशील विवाद समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव आफूले गरेको बताए । क्रियाशील विवाद भएको र बदनियत राखेको ठाउँमा पार्टीले सर्वाधिकारी सम्पन्न प्रतिनिधि तत्काल फिल्डमै पठाउने । तीन÷चार दिन बसेर ती प्रतिनिधिहरूले विधानबमोजिम विवाद समाधान गर्नुहुन्छ । नियतबस क्रियाशील नपठाउने भए त्यो ठाउँलाई पुरानै क्रियाशील सदस्यअनुसार काम अगाडि बढाउने वा भाग नै मिल्न नमिल्ने बनाउने थापाले बताए ।
थापाले अगाडि भने, ‘महाधिवेशन आलटाल गर्ने विषयमा हामी मन्जुर छैनौं । महाधिवेशनका लागि चाहिने केही कुरा नगर्ने अनि महाधिवेशन छलछाम गर्ने काम हामी स्वीकार्दैनौं, उनले भने, महाधिवेशन नगरिकन, नेतृत्व चयन नगरिकन कांग्रेस चुनावमा जाँदैन ।’
महाधिवेशन नगर्ने प्रयास गरिए आफूसँग वैकल्पिक बाटोहरू पनि भएको महामन्त्री थापाले भने, ‘म अहिल्यै वैकल्पिक बाटोमा जान चाहन्न ।’ उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशनका लागि भूमिका खेली दिन आग्रह पनि गरे ।
सभापति देउवाले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पिए पनि त्यो काममात्रको भएको उनले आरोप लगाउँदै भने, ‘पार्टीको सर्वोत्तम हित गर्ने काम सभापतिको हो । पार्टीको अधिवेशन गराउने सम्बन्धमा उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ । जसरी उहाँले आफू नेतृत्व सुम्पिने कुरा गरेर सबैको मन जित्ने काम गर्नुभएको थियो, त्यसरी यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भूमिका पनि खेल्नुपर्छ ।’
बिहीबारको बैठकपछि कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले महाधिवेशनको कार्यतालिकाका आधारमा तयारी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । प्रवक्ता महतले क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण जिल्ला अधिवेशन समयमा नै हुने नदेखिएको बताए ।
उनले पार्टीका सदस्यहरूले कसैले कसैलाई दोष नदिई विधिसम्मत रूपमा क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भएकाले केन्द्रीय समिति बैठक अभैm केही दिन चल्ने उनले बताए । महतले महामन्त्री गगन थापालाई पार्टीमा आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर अतिरञ्जित हुने गरी प्रस्तुत नहुन आग्रह गरे । उनले गगनलाई भने, ‘म त पार्टीको प्रवक्ता जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन्छु । उहाँ त झन् पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँबाट सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता सबै साथीहरूले जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्छन् ।
त्यसैले कुनै विषयलाई पनि हामीले अतिरञ्जित गर्ने गरी सार्वजनिक गर्न हुँदैन, अब कमिटीको बैठकमा जे भएको त्यही राखिरहेको छु त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्यो । अहिले कसैलाई दोष दिने कुरा छैन । सभापतिले कार्यवाहक सभापतिले सबै जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।’ समानुपातिक सूची तयार गर्नका लागि विभिन्न मापदण्डका बारेमा छलफल भएको उल्लेख गरे ।
युवाहरूको भावनालाई बुझ्न सक्ने, संसद्मा प्रभावकारी निर्वाह गर्न सक्ने, अवसर प्राप्त गर्न नसकेकाहरूलाई समेटेर सबै जिल्ला समावेश हुने गरी समानुपातिक सूची तयार गरिने उनले बताए ।
आगामी चुनाव नलड्ने महामन्त्री शर्माको घोषणा
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन् । कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । चुनाव नलड्ने थप स्पष्ट कारण खुलाउँदै शर्माले भने, ‘पुस ९ गते झापा थिएँ, को उम्मेदवार बन्ने हो दाबी गरेर अगाडि आउनुस् भनेर आफ्नो क्षेत्रका साथीहरूलाई क्षेत्रीय भेलामै भनेको छु ।’
०८४ मा चुनाव नलड्ने भनेर आफूले यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको पनि उनले बताए । ‘एक वर्षअघि ०८१ पुस २१ गते मेचिनगर झापाको धुलाबारीस्थित अतिथि सदनको कार्यक्रममा बोल्दै आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक साथीहरू अहिल्यैदेखि गाउँमा मेहनत गर्नोस्, म ०८४ मा उम्मेदवार बन्न इच्छुक छैन भनेर घोषणा गरेको थिएँ । तर, पनि फेरि पनि सर्वसम्मत सिफारिस गरेकोेमा झापा १ का आदरणीय साथीहरूलाई धन्यवाद
दिएको छु ।’
‘आफ्नो पावरले भ्याएसम्म उम्मेदवार बन्ने जित्दा त कुरै भएन, हार्दा पनि क्षेत्र नछाड्ने एक क्षेत्रमा हारे अर्को क्षेत्रमा वा एउटा तहमा हारे अर्कोमा भए पनि उम्मेदवार बन्नैपर्ने र बाँचुन्जेल क्षेत्र कब्जाको सोच राख्ने सासले भ्याएसम्म मन्त्री रहिरहनुपर्ने हाम्रो राजनीतिको यो प्रवृत्ति भत्काउन जरुरी छ,’ शर्माले भने, ‘ लगातार तीनपटक उम्मेदवार बनिसकेकाले यो पटक आफू उम्मेदवार नबनेर अरू साथीहरूलाई अघि सार्ने प्रस्ताव क्षेत्रमा गरेर आएको जानकारी गराउँदछु । गत चुनावमा म अफ्नो क्षेत्रमा सीमित थिएँ, यो पटक देशव्यापी रूपमा पार्टीका उम्मेदवारहरूको साथमा पुग्नेछु ।’ मेरो आग्रह छ चुनावमा अनुहार बदलेर जानुपर्छ । बढीभन्दा बढी युवा र नयाँ साथीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ ।
लेखक आयोगमा जाने
कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन जाने बताएका छन् । बिहीबार पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले बयान दिन जाने बताएका हुन् ।
लेखकले भने, ‘आयोगले शुक्रबार बोलाएको थियो तर मेरो आफ्नो परिस्थितिका कारण सोमबार आउँछु भनेको छु ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटना छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले घटनाको समयमा प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा रहेका अधिकारीहरूको बयान लिइसकेको छ । अब तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने तयारी गरेको छ । लेखकको बयानपछि ओलीको बयान लिने आयोगको तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
