काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका मुद्दालाई निकास दिन सर्वोच्च अदालतले १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको छ। म्याद र जलेका फाइलको अर्को कपी पेश गर्ने विषयमा देखिएको अन्योलता निर्क्योल गर्न सर्वोच्च अदालतले १९ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत बालाजीप्रसाद पाण्डेले शुक्रबार दायर गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सर्वोच्चले १९ सदस्यीय बृहत्त पूर्ण इजलास गठन गरेको हो।
शाखा अधिकृत पाण्डेले जेनजी आन्दोलनको क्रममा तारिख र म्यादका विषयमा अन्योलता देखिएपछि प्रतिवेदन दिएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। उनले भने, 'सर्वोच्चले मुद्दाको तारिख लिनेहरूलाई ३० दिन र जलेका कागजात र मिसिल ल्याउन ६० दिनको अवधि दिएको थियो। तारिख र म्यादसम्बन्धी अन्योलता देखिएकाले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएको हुँ।'
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा २० हजार बढी मुद्दाका फाइलहरू जलेर नष्ट भएका छन्।
सर्वोच्चले मुद्दाको तारिख लिनेहरूलाई एक महिना र जलेका कागजात र मिसिल ल्याउन दुई महिनाको समय दिएको छ। तर, उक्त निर्णयले तारिख र म्यादसम्बन्धी अन्योलता देखिएपछि निकासका लागि १९ सदस्यीय बृहत्त पूर्ण इजलास गठन गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
बृहत् पूर्णइजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित १९ जना न्यायाधीश छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले विभिन्न संवैधानिक निकाय र अन्य सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरेको थियो। सोही क्रममा सर्वोच्च अदालत पनि जलेर ध्वस्त भएको थियो। तिनै आगजनीमा जलेका फाइल र म्यादका विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बृहत् पूर्णइजलास गठन भएको हो।
यसअघि कोरोना भाइरसका कारण मुद्दामा देखिएका बाधा अड्चन फुकाउन १६ जेठ २०७७ मा सर्वोच्चले बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
