काठमाडौं : सरकार र जेनजीबीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ। सुनुवाइका लागि न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर, रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ।
डा.प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदिप भण्डारीसमेतले सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताविरुद्ध पुस ३ गते रिट दायर गरेका थिए।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी समूहबीच मंसिर २४ गते १० बुँदे सहमति भएको थियो। सम्झौता पत्रमा जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानीलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरणहितको परिपूरण, भदौ २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार, राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता, नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता, जेनजी परिषद्को गठन र सम्झौता लागू हुने मिति र सम्झौताको कार्यान्वयनका विषय समेटिएका छन्।
निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई सम्झौताको अधिकार नभएको रिटमा उल्लेख छ। सम्झौता र राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको माग गरिएको छ।
सिलवाल र अधिववक्ता भण्डारीसहित केहीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट पेश गरेका थिए। पु्स ४ गते उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पुस ११ गते दुईवटा रिटलाई एकसाथ राखेर पेश गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो। आज उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिनेबारे छलफलका लागि पेशी तोकिए पनि छलफल हुन सकेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
