काठमाडौं : मापदण्ड कायमको आदेशबिरुद्धको पुनरावलोकन पेसीमाथि पौष १७ गते नै सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। २०८० साल पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले २० मिटर मापदण्ड तोकेर ४० मिटर दाँयाबाँया कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारको निर्णय अनुसार नै पीडित रहेको अवस्थामा पछि सर्वोच्चको उक्त फैसलाले थप आफूहरू पीडामा परेको भन्दै गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले उक्त फैसला बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको हो।
उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न नदिन दबाब सिर्जना गर्दै आएको अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले बताए।
दबाबस्वरुप संघर्ष समितिले पौष १७ गते बिहीबार कुपोन्डोल पुल नजिकै प्रदर्शन गर्ने भएको छ । संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गैरन्यायिक रुपमा खोला तथा सडक मापदण्ड निर्धारण गरिएको भन्दै पौष १७ गते प्रदर्शन गर्ने जनाएको हो ।
सडक तथा खोला मापदण्डका नाममा ८४ हजार भन्दा बढि घरधुरीको उठिवास लाग्ने अवस्था आएकोले विरोध प्रदर्शन गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ । आफूहरूले अदालतको कामकारवाहीलाई प्रभावित पार्न नभइ स्थानीयको न्यायका लागि विरोध जनाउनुपरेको तण्डुकारले बताए।
समितिले २०६५ मंसिर १ गते सरकारले जारी गरेको खोला मापदण्ड समेत खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
