विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको कामकारबाही एवं भूमिकाप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए। विराटनगरमा बुधबार आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार स्वयं र उसले गठन गरेको छानबिन आयोगप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले अहिले मुलुक गम्भीर मोडमा पुगेको बताए।
कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, केन्द्रीय सुरक्षा नेतृत्व, सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारी, गृहमन्त्रीलगायत सहभागी गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गते देशभर एकै प्रकृतिका हिंसात्मक घटना हुनुलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए। मेचीदेखि महाकालीसम्म एकै समयमा विध्वंस, आगजनी, लुटपाट र आक्रमण हुनु राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमा गम्भीर कमजोरीको संकेत भएको उनको भनाइ थियो।
उनले सुरक्षा निकाय र गुप्तचरी संयन्त्रले यस्ता गतिविधिको पूर्वसूचना नै पाउन नसक्नु दुःखद मात्र नभई चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे। मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार मुलुकमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा फौज तैनाथ हुँदाहुँदै पनि एकै किसिमका हिंसात्मक घटना देशव्यापी रूपमा हुनुको अर्थ राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कतै न कतै चुकिरहेको छ भन्ने हो। ‘यसरी एकै प्रकृतिका घटना एकै समयमा फैलिनु सामान्य संयोग होइन,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो सुरक्षा संरचना, समन्वय र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।’
छानबिन आयोगको नेतृत्वप्रति आपत्ति जनाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की स्वयं घटनाका दिन विवादित भूमिकामा रहेको दाबी गरे। गृहमन्त्री स्वयं सहभागी रहेको कार्यक्रममै उनले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘जुन व्यक्ति घटनाका बेला विवादित भूमिकामा देखिएका थिए। उनकै नेतृत्वमा बनेको आयोगबाट निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि यस्तो नियुक्तिलाई स्वीकार गर्दैन।’ उनका अनुसार यस्तो संरचनाले सत्य बाहिर ल्याउने नभएर घटनालाई ढाकछोप गर्ने जोखिम बढाउँछ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा (एमाले) र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यस्ता पूर्वाग्रही आयोगलाई बयान नदिने निर्णय गरिसकेको स्पष्ट पारे। आयोगको गठन प्रक्रिया, नेतृत्व चयन र उद्देश्य नै प्रश्नको घेरामा रहेकाले यसप्रति विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। देशको वर्तमान अवस्था ‘आउट अफ कन्ट्रोल’जस्तै देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरक्षा चुनौती अझै समाधान हुन नसकेको बताए। हिंसाका क्रममा फरार भएका कैदीबन्दी, लुटिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै पूर्ण रूपमा बरामद नहुँदा राज्यको नियन्त्रण क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सुरक्षित निर्वाचन गराउनु अत्यन्तै ठूलो चुनौती भएको उनले स्पष्ट पारे।
उनले नेपालको इतिहासमा विभिन्न प्रकारका विद्रोह, आन्दोलन र असन्तोषहरू भए पनि राज्यले ती सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा दायराभित्रै राख्न सफल भएको स्मरण गराए। तर, पछिल्लो घटनाक्रमले त्यो अवस्था अन्त्य गरिदिएको उनको टिप्पणी थियो। ‘पहिले राज्यले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्थ्यो। अहिले त्यो क्षमतामै प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै कानुनको पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति भएकाले यस्ता गम्भीर कमजोरीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सुरक्षा संयन्त्र, छानबिन प्रक्रिया र राजनीतिक निर्णयमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याइएन भने मुलुक दीर्घकालीन रूपमा अझै जटिल र अस्थिर मोडतर्फ धकेलिने चेतावनी समेत उनले दिए।
उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकता दोषमाथि दोष थोपर्ने नभएर निष्पक्ष छानबिन, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण र राज्यको सुरक्षा प्रणालीमाथि जनविश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो। त्यो काम पूर्वाग्रही र विवादित आयोगबाट सम्भव नहुने ठोकुवा मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका छन्। उनी एमालेका नवनिर्वाचित सचिवसमेत हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
