काठमाडौं : नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०८१ अनुसार, बागमती प्रदेशमा इन्टरनेटको पहुँच ५९.८ प्रतिशत रहेको छ। यो राष्ट्रिय औसत ३९.७ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि हो। तर, कर्णाली प्रदेशमा भने इन्टरनेटको पहुँच सबैभन्दा कम १४ प्रतिशत मात्रै छ। यसले गरिब र धनी परिवारबीचको असमानता स्पष्ट देखाउँछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिब परिवारहरूको इन्टरनेट पहुँच केवल ४.३ प्रतिशत रहेको छ, जबकि सोही प्रदेशको समग्र इन्टरनेट पहुँच १९.७ प्रतिशत छ।
यसले प्रदेशभित्रै पनि गरिब र गैरगरिब समुदायबीच गहिरो डिजिटल खाडल रहेको तथ्य दर्साउँछ। गुणस्तरीय र किफायती इन्टरनेट सेवाले उत्पादकत्व बढाउने, काम छिटो हुने र अन्ततः नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने हो, तर गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा समाजमा असमानता बढेको छ।
टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट र स्मार्टफोन अहिले विलासिताका साधनभन्दा पनि अत्यावश्यक भइसकेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा, बैंकिङ र रोजगारीसम्म पहुँचका लागि डिजिटल साधन अनिवार्य बन्दै गएका छन्। सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना अघि सारेको दशक पुग्न लाग्दा प्रविधि विकासको गति त देखिएको छ, तर त्यसको लाभ सबै नागरिकसम्म समान रूपमा नपुगेको दूरसञ्चार तथा प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई बताउँछन्। प्रविधिले नै ग्रामीण–सहरी, धनी–गरिब र सशक्त–पछाडि परेका समुदायबीच नयाँ खालको विभाजन सिर्जना गरिरहेको भट्टराई बताउँछन्।
‘इन्टरनेटको पहुँचलाई मात्र उपलब्धि मानेर हेर्नुहुँदैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सिमकार्ड कति बिके वा कति डेटा खपत भयोभन्दा पनि त्यसको गुणस्तर, निरन्तरता र उपयोग क्षमतालाई भरपर्दो बनाउन आवश्यक छ।’ डेटाको माग दिनदिनै बढिरहेको र इन्टरनेटको अनुभव पनि भरपर्दो खोजिरहेको भट्टराई बताउँछन्। 
कोभिड महामारीको समयमा मुलुकमा प्रविधि र पहुँचको यथार्थ चित्र देखिएको थियो। रामेछापकी गंगा सुवेदी (अस्थायी ठेगाना ललितपुर) ले कोभिडको समयमा आफ्नी छोरीलाई नियमित अनलाइन कक्षामा राख्न नसकेको पीडा सुनाइन्। सामान्य खालको स्मार्टफोनमा अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन हुने डेटा चलाउन असम्भव थियो भने त्यो समयमा ल्यापटप किन्ने पैसा उनीसँग थिएन। सहरी क्षेत्रमा नै अनलाइन कक्षा, वर्क फ्रम होम र डिजिटल सेवा पूर्णरूपमा विस्तार नभएको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौं विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भएका थिए।
सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ धेरै डिजिटल असमानता
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले देशभर इन्टरनेट पहुँच विस्तार भएको देखाए पनि प्रदेश, वर्ग र भौगोलिक आधारमा गहिरो खाडल रहेको देखाउँछ। देशभर औसत इन्टरनेट पहुँच ३९.७ प्रतिशत छ। तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा इन्टरनेट पहुँच ५९.८ प्रतिशत, गण्डकीमा ५०.३ प्रतिशत, कोशीमा ३९.६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३६.९ प्रतिशत, मधेसमा २८.४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १९.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा इन्टरनेट पहुँच मात्र १४ प्रतिशत छ। तथ्यांकले मुगु, हुम्ला, डोल्पाजस्ता जिल्लामा इन्टरनेटलाई बिलासिता र सहरमा मात्र चलाउन सकिने भनेर मानांक स्थापित गरेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच ७९.३ प्रतिशत तर, अन्य सहरी क्षेत्रमा ४३.२ प्रतिशत छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर १७.४ प्रतिशत मात्र छ। डिजिटल असमानता केवल भूगोलमै सीमित छैन, यो वर्गगत पनि छ। धनी वर्गमा इन्टरनेट पहुँच ६९.८ प्रतिशत हुँदा गरिब वर्गमा ९.३ प्रतिशत मात्र छ। कर्णाली सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच २०.४ प्रतिशत हुँदा कर्णाली ग्रामीण क्षेत्रमा ५.८ प्रतिशत मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ। सरकार र सेवा प्रदायकले मोबाइल नेटवर्कको पहुँचलाई ठूलो उपलब्धि भन्दै आएका छन्।
तर, तथ्यांक हेर्दा मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट प्रयोगबीच ठूलो अन्तर छ। देशभर विद्युत् पहुँच ९४ प्रतिशत पुग्दा इन्टरनेट पहुँच ४० प्रतिशत पनि पुगेको छैन। नेटवर्क टावर हुनु र गुणस्तरीय डेटा सेवा हुनु फरक कुरा भएको विज्ञ भट्टराई दोहोर्याउँछन्।
सेवा कमसल
सरकारले सबै प्रायः सरकारी सेवालाई डिजिटलमैत्री बनाएको छ। तर, भरपर्दो नबनाएको मुगुका सरकारी कर्मचारी नै सुनाउँछन्। सदरमुकाममा नेपाल टेलीकमले सेवा बिस्तार गरेको भए पनि गुणस्तर राम्रो नभएको मालपोत कार्यालय मुगुका प्रमुख जगतबहादुर रोकाया बताउँछन्। नेपाल टेलिकमलाई मासिक २० हजारका दरले महंगो रकम तिर्दै आउनु परेको भए पनि यसको सेवाले वाक्क दिक्क बनाएको उनको भनाइ छ।
‘पहुँचसंँगै गुणस्तरमा सुधार नगर्दा सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूले सास्ति भोग्नुपरेको छ। हाल कार्यालयमा नेपाल टेलिकमको सेवामार्फत कामकाज गर्न बेला–बेला झन्झट हुने भएकाले सुबिसु इन्टरनेट जडान गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्। नेपाल टेलिकमको सेवाभन्दा निजी इन्टरनेट प्रदायक संस्थाको सेवामा केही गुणस्तर भएको उनि बताउँछन्। तर, निजी संस्थाको इन्टरनेट जडानदेखि मासिक बिल महंगो हुने गरेको उनी बताउँछन्।
गाउँमा झन् महँगो
यता, तथ्यांकगत रूपमा भने अहिले इन्टरनेटको पहुँच करिब १४० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (वायर्ड) सेवाको पहुँच ४८.२५ प्रतिशत, ०.४२ प्रतिशत फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (वायरलेस) र ९०.८६ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड गरी कुल १३९.५३ प्रतिशत जनसंख्यामा ब्रोडब्यान्ड (उच्च गतिको) इन्टरनेट पुगेको छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाअन्तर्गत २.९६ प्रतिशतमा थ्रीजी र ८७.९० प्रतिशतमा फोरजी सेवाको पहुँच पुगेको छ।
तर, यो आकडा वास्तविक, गुणस्तरीय र निरन्तर पहुँचको सूचक नभएको पूर्वसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालको भनाइ छ। निरन्तरको फाइबर इन्टरनेट र स्थिर मोबाइल डेटा सुविधा मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा सीमित छ भने ग्रामीण र दुर्गम भेगमा इन्टरनेट अझै अस्थिर, महँगो र अनिश्चित भएको उनको भनाइ छ। दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाममा पनि इन्टरनेटको पहुँच त्यति राम्रो नभएको मुगुम गाउँका कार्मा तामाङ सुनाउँछन्। गाउँघरमा यसको कल्पनानै नगरे हुन्छ भन्दै उनले मोबाइल सेवाको पहुँच त राम्रो नभएको ठाउँमा इन्टरनेट सेवाबारे यहाँका सर्वसाधारणले आसै नगरेको बताउँछन्।
‘हाम्रो बस्तीका प्राय मान्छेहरू सदरमुकाम गमगढी, जुम्ला, काठमाडौं र विदेशमा छन्। उनीहरूसँग इन्टरनेटमार्फत कुरा गर्न वा कुनै आवश्यक कागजपत्र पठाउन गाउँबाट एक दिन टाढाको पालिका केन्द्र रहेको पुलु बजार पुग्नुपर्छ। पुलुमा पनि इन्टरनेट त्यतिको राम्रो छैन। कहिलेकाहीँ त सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ,’ तामाङले दुःखेसो पोखे। धनगढी उपमहानगरपालिका ३ कैलालीका अडिटर प्रकाश जोशी इन्टरनेटको पहुँच पुगेको तर गुणस्तरीय नभएको गुनासो सुनाउँछन्। बेला–बेला इन्टरनेट नहुँदा काम गर्न असहज हुने गरेको र केही बाहेक अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले मर्मत सेवा पनि चुस्त गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। 
दैलेखका ३२ वर्षीय व्यवसायी सुमन विकको मोबाइलमा इन्टरनेट छ। फेसबुक र मेसेन्जर चल्छ, कहिलेकाहीँ टिकटक पनि। तर, उनले सुरु गर्न खोजेको अनलाइन व्यापार भने कागजमै सीमित छ। ‘ग्राहकले अनलाइन अर्डर गर्न खोजे पनि नेटवर्कले साथ दिँदैन’, उनी भन्छन्। डिजिटल अर्थतन्त्रमा आउन चाहने उनीहरूका लागि बाधक नै भदपर्दो इन्टरनेट भइरहेको छ।
इन्टरनेट चलाउन सदरमुकाम नै पुग्नुपर्छ
सोरु गाउँपालिका–६ सोरुकोटका हरिसोभा मल्ल को अनुभव झनै पीडादायी छ। ‘पालिका केन्द्रमै बस्छु, तर इन्टरनेट छैन। फेसबुक वा सामाजिक सञ्जालबाट आफन्तसँग कुरा गर्ने इच्छा भए पनि सम्भव हुँदैन। इन्टरनेट चलाउन सोरुकोटबाट ७ सय रुपैयाँ गाडी भाडा तिरेर सीप वा तारापानी पुग्नुपर्छ। आउँदा–जाँदा १ हजार ५ सय खर्च हुन्छ।’ कच्याकोटमा रहेको नेपाल टेलिकमको फोरजीले काम नगर्दा अन्ततः सदरमुकाम गमगढी नै पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
भरपर्दो सेवाको बाधक सूचना–प्रविधि पूर्वाधार नै
मुलुकमा दूरसञ्चार प्रविधिमा सरकारी र निजी गरी दुवै क्षेत्रबाट लगानी भइरहेको छ। नेपाल टेलिकम सरकारी र एनसेल निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी छन् भने निजी क्षेत्रका थुप्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू छन्। निजी क्षेत्र सहरी र नाफा हुने स्थानमा मात्र जान चाहन्छन, जुन अवश्यभावी नै छ। दुर्गम र दूरादराजमा जाने सरकारी सेवा नै हो।
सेवा विस्तारमा मात्र ध्यान दिँदा दीर्घकालीन उपयोगका लागि सेवालाई प्रभावकारी, कम खर्चिलो, समय सुहाउँदो बनाउनका लागि सूचना प्रविधि पूर्वाधार नै बाधक भएको पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल बताउँछन्। सरकारले पहुँच विस्तारमा ध्यान दिए पनि गुणस्तरमा ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘गुणस्तरीय सेवाका लागि पूर्वाधार त्यहीअनुसार अत्याधुनिक हुन जरुरी छ। पूर्वाधार बनाउने पक्षमा हामी एकदम नै कमजोर छौं। बलियो र दीर्घकालीन चल्ने लेबलको भन्दा पनि यति भए चल्छ भन्ने किसिमले जान्छौं,’ उनी भन्छन्।
सरकारले पहुँच विस्तारमा भन्दा प्रविधको सहज र गुणस्तरीय उपभोगको मार्ग वा पूर्वाधार बनाउनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ। ‘खासमा सरकारले बाटो बनाइदिने हो, त्यसको मतलब बलियो पूर्वाधार हुन्छ र त्यही अनुसारको नीति पनि बनाउनुपर्छ। सेवा पुर्याउने सम्बन्धमा सरकार अघि सर्ने होइन।
तर, सरकारले बनाएको पूर्वाधार गतिलो भएन। त्यसको धेरै कारण छन्, मूल्य, सरकारका प्राथमिकता धेरै हुनु, लगानी गर्न नसक्नुलगायत,’ अर्याल बताउँछन्। यता, निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय सेवाभन्दा पनि पहुँचमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ। अहिले इन्टरनेसनल सर्भिस प्रोभाइडर धेरै छन्। तर, पनि प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन र मूल्य घट्न सकेको छैन।
सबै निजी सेवा प्रदायक लाभ आउने एकभन्दा बढी तर शहर केन्द्रित ठाउँमा झुम्मिदा इन्टरनेटको गुणस्तर बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। यसका साथै दूरसञ्चार प्राधिकरण क्षमताका कारण पनि अहिले इन्टरनेटको गुणस्तरीय हुन नसकेको उनी भन्छन्। ‘प्राधिकरण बनाउँदा २०५३ सालमा इन्टरनेट, स्मार्टफोनको खासै विस्तार थिएन। प्राधिकरणको क्षमता पनि बढाउन सकेका छैनौं, नयाँ दूरसञ्चार ऐन पनि ल्याउन सकेका छैनौं,’ अर्यालको भनाइ छ।
इन्टरनेटको पूर्वाधार गतिलो नभएर वित्तीय साक्षरतामा पनि कमि रहेको विज्ञ मनोहर भट्टराई बताउँछन्। ‘मोबाइलको पेनिटे«सन मात्र बढेर भएन, उच्चगतिको इन्टरनेट (फिक्सड ब्रोडब्यान्ड) को पेनिट्रेसन बढेको तथ्यांक चाहिन्छ। अनि मात्र डिजिटल फ्रेमेवर्कले उठाएका विषय, इगभर्नेन्स विषय कार्यान्वयनमा जान्छन्,’ उनले भने। यसका लागि वित्तीय साक्षरता बढाउन आवश्यक रहेको उनि औल्याउँछन्। पहुँचमात्र भन्दा पनि त्यसको प्रयोगका लागि साक्षर हुन जरुरी रहेको उनको तर्क छ।
पूर्वाधार विकासमा प्राधिकरणको लगानी
दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवालाई सरकारले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको छ। तर, डिजिटल डिभाइडका कारण धेरै प्रयोगकर्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकिरहेको प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल स्वीकार्छन्। ‘सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको बीचमा खाडल छ, भौगोलिक खाडल छ, लिंग अनुसारको खाडल छ भने कतिपय स्थानमा पहुँच अझै पुगेको छैन,’ उनी भन्छन्। यसका लागि नेटवर्क पूर्वाधार रेजिलेन्ट हुनुपर्नेमा नै उनको जोड छ। ग्राहकले प्रयोग गर्न सक्ने दररेटमा सेवा उपलब्ध हुनसक्नुपर्ने आजको प्राधिकरणको चुनौती हो।
नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने गरेको उनी सुनाउँछन्। ‘टेरेनका कारण पनि सोचजस्तो सेवा दिन कठिन छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बस्ती छरिएर बसेका छन्, योजनाबद्ध बसोबास छैन। यसले चुनौती थपेको छ। सेवाप्रदायकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा खर्च बढी छ तर आम्दानी सोअनुसारको छैन,’ उनी भन्छन्।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार सुनिश्चित गर्न कानुनमै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको व्यवस्था गरिएको छ। कानुनअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल दूरसञ्चार क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरेको छ। यसको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जाने हुँदा वार्षिक करिब डेढदेखि २ अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुने अनुमान छ। ऐनले सो रकम पहुँच नपुगेका तथा कम पहुँच भएका ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि परिचालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यही कोषको प्रयोग गरी हाल मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै सबै जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने ‘सूचना महामार्ग’ निर्माण गर्ने उद्देश्यले तीनवटा छुट्टाछुट्टै आयोजना अघि बढाइएका छन्। यी आयोजनाको कार्यान्वयन नेपाल टेलिकममार्फत भइरहेको छ। यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै जाने गरी सूचना महामार्ग निर्माण पनि अघि बढिरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्रले पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी पूर्वाधार सेयरिङको मोडेल अघि सारिएको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्। यसले लागत घट्ने, सेवा छिटो विस्तार हुने र गुणस्तरसमेत सुधार हुने सरकारको अपेक्षा छ। पालिकास्तरसम्म ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको बताइन्छ।
‘कोषकै रकम प्रयोग गरेर ७१ जिल्लामा १८ वटा आयोजनामार्फत स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक विद्यालय र वडा कार्यालयसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ। यी आयोजनामा कोषको रकम अनुदानका रूपमा प्रयोग गरिएको र केही प्रगति हासिल भएको छ,’ अर्यालले जानकारी दिए। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) अहिले क्रस–कटिङ विषय बनेको छ। ‘प्राधिकरणको मूल भूमिका कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्नु हो। कनेक्टीभिटिको बाटो पुगेपछि सबै ठाउँमा सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ भन्दै अर्यालले प्राधिकरणको भूमिका भनेको रेजिलियन्ट कनेक्टिभिटी निर्माण गर्नु हो, ताकि सेवा सस्तो, भरपर्दो र दीर्घकालीन होस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
