सुशासनमा सकस

सुशासनमा सकस

मुलुकको राजनीति विकृत हुँदा भ्रष्टाचार झन् बढेको छ।

सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणा व्याप्त छ। सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुई मत छैन। 
व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनैतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन गर्ने प्रवृत्ति छ। सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलेमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गरिने विभिन्न परामर्श सेवा खरिद, सेवा खरिद, तथा विकास निर्माण कार्यको लागि गरिने ठेक्का सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कार्य प्रमुख हो। 

विकास निर्माणको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार, सर्वेक्षण/अनुसन्धान, रोकथाम÷निरोधलगायतका विभिन्न क्रियाकलाप पर्छन्। यसको लागि बोलपत्र छनोट, ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक स्वार्थसँग बाझिने गरी व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्ता क्रियाकलापमा कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वविवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही मौका छोपी राजनीतिक विकृतिका कारण निहित स्वार्थको द्वन्द्वले जन्म लिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्य लिएर स्थापना भएका सरकारी निकायमा राजनीतिक भागबन्डाको नियुत्तिले भ्रष्टाचार निराकरणमा सफलता हासिल हुन सकेको छैन।  

विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पुर्‍याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर/सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिसन लिने गरेको पाइन्छ। पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने प्रवृत्ति छ। हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटला गर्ने, निर्माणको लागि सामान खरिद गर्दा गराउँदा कमिसन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितको लागि सार्वजनिक निर्णय गराउने जस्ता कार्य गरेको पाइन्छ। यस्तो कार्य शक्तिमा भएका राजनीतिक दलका व्यक्तिले मलजल हालेका छन् भनि आरोप छ। 

हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ मा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाइन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवा वर्गको भूमिकाको बारेमा चर्चा हुन्छ। वास्तवमा देश निर्माणमा मुख्य हात युवाको हुन्छ। हाम्रो देशका युवाहरू खाडी मुलुक आयआर्जनको लागि भासिई देशमा उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाएर देश चलाउनमा मद्दत पुगेको छ। यो स्थितिमा युवाहरू दक्ष भई आफ्नै देश निर्माणमा हातेमालो गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत ठूलो मद्दत हुने थियो। विश्वभर दक्ष कामदारको माग बढेको तर नेपालमा दक्ष कामदारहरू ज्यादै कम छन्। सो कारणबाट राजनीतिक विकृति भई भ्रष्टाचार झन् बढेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नलाई पनि युवाहरू दक्ष हुन आवश्यक छन्। दक्ष युवाहरू विदेश पलायन नभई देशमै काम गरेमा भ्रष्टाचारलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र अनि सिंगो विश्वको विकासमा युवाहरूको भूमिकाको महŒवलाई दर्शाउन आवश्यक छ। 

युवा भनेको मानव जीवनमा अत्यधिक जोस, जाँगर, उत्साह, शक्ति भएको उमेरसमूह हो। युवा संवाहक मानिएको परिवर्तनको लागि नयाँ सोच, ऊर्जा, चेतना, मौलिकता तथा प्रस्ट स्वभाव आदि अनेकौं तŒवहरू छन्। नेपालको सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएझैं विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा पसिना बगाइरहँदा आफ्नै गाउँघरमा मलामीसम्मको जनशक्ति नभएको दुःखद् अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारबाट आएको विपे्रषणले सधंै देश विकास हुन्छ र ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दिनहुँ बाकसमा बन्द भएर आउने नेपाली युवाहरूको शवहरू अनि तिनका आश्रित परिवारका आँसुबारे सोच्न ढिला भएको छ। युवाहरू देशका मणि हुन भने देशका मणिलाई बिदेसिनु नै नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। युवाहरूले आफ्नो माग र आवश्यकताहरूलाई सरकार वा सरोकारवालाहरू समक्ष लैजान आवश्यक छ। यस अर्थमा स्वरोजगार र सीपमूलक शिक्षा प्रणालीजस्ता अवधारण साकार पार्ने नेपाली युवाहरूको जोडदार आवाज उठ्न अति आवश्यक छ। यो समस्या समाधानको लागि देशको सार्वजनिक प्रशासन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने निहित स्वार्थ हटाउन अति आवश्यक छ। 

सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीपूर्ण काम नगर्नाले निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा हुने गरेको अनियमितताले विभिन्न असरहरू परेको पाइन्छ। जनतालाई महँगो सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउनु, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय सुविधाबाट वञ्चित हुनु, समयमा कार्य सम्पन्न नहुनु, निर्माण कार्य असुरक्षित हुनु, विकास निर्माणको लागि विनियोजित खर्चको दुरुपयोग हुनु, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु, भ्रष्टाचारले प्र श्रय पाई मुलुककै छविमा ह्रास आएको पनि छ। पूर्वाधारको अपेक्षित विकास नहुनु, ग्रामीण क्षेत्र पछाडि पर्नु, भौतिक पूर्वाधारको लागि छुट्ट्याएको लगानी खेर जानु, दुर्घटना निम्त्याउनु, कमसल निर्माण हुन्छ भने देशका मणि मानिएका युवाहरू खाडी मुलुक भासिन बाध्य छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्तुत गरेको छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको उजुरी आएमा वा अनुसन्धानको क्रममा भेटिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कानुनले सोचेको नियम कानुनभन्दा बाहेक पनि हामीभित्र रहेको धारणालाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अघि बढ्न अति आवश्यक छ। स्वतन्त्र, सभ्य, समान अनि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी समाज हुनु अति आवश्यक छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा तपाईं, हामी सबै लागि घुसखोरी र भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल पारी अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता हो। यसै सिलसिलामा भदौ २३ र २४ गते को जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म पनि यही हो। 

निहित स्वार्थको द्वन्द्वको स्वरूप बहुआयामिक छ। यसको निराकरण नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली, स्वच्छ समाज र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। यसको लागि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। नेपाल जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ। यसमा पनि देशका खम्बा युवाहरूलाई दक्ष गर्नु आवश्यक छ। सोबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत मद्दत मिल्नेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनित उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकाय राजनीतिक भागबन्डाको नियुक्तिले ठूलो प्रभाव पारी भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुगेको छैन्। अतः जबसम्म देशमा सुशासन भई युवा जनशक्तिलाई देशमै रोजगार दिई देश निर्माणमा लगाउन सकिन्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.