यसपटक निर्वाचन आचारसंहिता सजायमुखी हुन्छ : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौं : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यसपटक निर्वाचन आचारसंहिता सजायमुखी हुने बताएका छन्। उनले भने, ‘अब आचारसंहिता उल्लंघन भयो भने उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्म आयोग बाध्य हुन्छ।’ 

अघिल्लो पटक सचेतनामुखी कार्यान्वयनका कारण उल्लंघन बढेको स्वीकार गर्दै उनले यसपटक कडाइ गरिने बताए। हालै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत गरेको छ। माघ पहिलो हप्तादेखि अचारसंहिता लागू पर्ने तयारी भइरहेको छ। उनले निर्वाचनलाई ‘महाअभियान’ र ‘महायज्ञ’को संज्ञा दिँदै सबैको साझा निष्ठा र सहभागिताबाट मात्रै निर्वाचन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनबाट पछि हट्ने कुनै अवस्था नरहेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन्। भदौ २७ गते राष्ट्रपतिबाट फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आयोगले सम्पूर्ण तयारी तीव्र बनाइसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएन भने संविधान र कानुन अनुकूल हुँदैन। निर्वाचन देशलाई निकास दिने एकमात्र मार्ग हो, यसको विकल्प केही पनि छैन।’ 

निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस सकिएको उल्लेख गर्दै उनले आयोग निर्वाचनको बाटोमा धेरै अघि बढिसकेको र अब फर्किन नसकिने अवस्था आएको बताए। उनले थपे, ‘फागुन २१ मै निर्वाचन हुन्छ, फर्किने ठाउँ छैन’
निर्वाचनबारे अन्योल फैलिरहेका बेला आयोगले पहिलो पटक ३०-३५ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर साझा छलफल गराएको स्मरण गर्दै भण्डारीले भने, ‘कुनै पनि दलले निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौं भनेनन्। त्यसपछि सबै तहका नेताहरूबीच संवादको ढोका खुल्यो।’ आयोगले कार्यक्रम र कार्यतालिका सार्वजनिक गरी धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको उनको दाबी छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै कमजोरी देखिए समयमै उजागर गर्न उनले सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन्। ‘कमजोरी टड्कारो रूपमा समाचार बने निर्वाचनका लागि ठूलो सहयोग हुन्छ,’ उनले भने। निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने तत्त्व सक्रिय भए त्यसको पहिचान गर्न पनि मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

‘आन्दोलन होइन, निर्वाचन चाहिन्छ’
मुलुकले बारम्बार आन्दोलन र विद्रोह धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले जनाए। निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गरेर सुशासनतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हामीले आफ्नै उमेरमा धेरै आन्दोलन देख्यौं। अब गौरवका साथ बाँच्न निर्वाचनमै सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।’

निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवार र दलका प्रतिनिधिको सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा हेरिएको आयोगले जनाएको छ। सरकारबाट सुरक्षाको सुनिश्चितताको जवाफ प्राप्त भएको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिए। सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी, जोखिम पहिचान र थप सुरक्षाकर्मी परिचालनको तयारी भइरहेको उनले बताए।

‘मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार ठूला चुनौती’
स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र चरित्र हत्या गर्ने सामग्री ठूला चुनौती भएको रहेको छ। ‘निर्वाचन भाँड्ने उद्देश्यले विभिन्न कन्टेन्ट उत्पादन हुन सक्छ, समयमै पहिचान र नियन्त्रण आवश्यक छ,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चमा आयोगले कडाइका साथ निगरानी गर्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ। चेतावनी दिँदै भण्डारीले भने, ‘खर्च सीमा नाघे बन्देज लाग्न सक्छ।’ भूगोल र जनसंख्याका आधारमा खर्च सीमा निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले मितव्ययी निर्वाचन आयोगको प्रतिवद्धता रहेको बताए।