मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम

नेपालमा भर्चुअल एसेट्स कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि व्यवहारमा प्रयोग भइरहेको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको भर्चुअल एसेटसम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२५ ले भर्चुअल एसेट लगानीका माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेकोले यसले वित्तीय जोखिम बढाएको उल्लेख गरको छ।

हुन्डी, अनलाइन ठगीजस्ता वित्तीय अपराधसँग समेत यो जोडिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। भर्चुअल एसेट क्रिप्टोकरेन्सी, युटिलिटी टोकन, सेक्युरिटि टोकन्स, स्टेबलक्वेन्स, टोकानाइज्ड एसेट र ननफन्जीबल टोकन्सलगायतका प्रकारका छन्। भर्चुअल एसेट्सहरू भुक्तानीदेखि, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्र्याउनसम्मका लागि प्रयोग हुन थालेकाले यिनीहरूको वर्गीकरणका लागि अझ व्यवस्थित र विस्तृत दृष्टिकोणको आवश्यकता भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विशेष गरी पहिचान लुकाउन सकिने र कुनै केन्द्रीय निकायको नियन्त्रण नहुने भएकाले यसले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपेको छ। भर्चुअल एसेट्सका कारण मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीको जोखिम उच्च देखाएको छ।

प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि मध्यस्थकर्ताबिना नै एक देशबाट अर्को देशमा तत्कालै मूल्य स्थानान्तरण गर्न सक्छन्। यस प्रक्रियामा प्रयोग गरिने ‘प्राइभेसी टुल्स’ हरूले प्रयोगकर्ताको पहिचान र कारोबारको स्रोतलाई गोप्य राख्ने हुनाले अपराधीहरूका लागि यो सुरक्षित माध्यम बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पहिचान र पारदर्शिताको अभाव भर्चुअल एसेट्सले ’पियर–टु–पियर’ कारोबारलाई बढावा दिन्छ, जहाँ दुई व्यक्तिबीच सिधै लेनदेन हुन्छ। यसमा प्रयोगकर्ताको वास्तविक नामको सट्टा डिजिटल कोड वा ’नक्कली नाम’ प्रयोग हुने भएकाले अवैध रकमको स्रोत पत्ता लगाउन कठिन हुने गरेको छ। खोजतलास कमजोर हुँदा यसको दुरुपयोग कर छली, पुँजी पलायन, अनलाइन जुवा र हुन्डी जस्ता गैरकानुनी कार्यमा भइरहेको पाइएको छ।

कुनै बैंक वा नियामक निकायको संलग्नताबिना नै तत्कालै विश्वभर रकम पठाउन सकिने सुविधाले एकातिर सहजता ल्याएको छ भने अर्कोतिर ठगी र लगानी घोटालाका घटनाहरूलाई पनि बढावा दिएको छ। अपराधीहरूले छिटो पैसा कमाउने प्रलोभन देखाई आम नागरिकलाई लगानी गर्न लगाउने र पछि उक्त रकम भर्चुअल माध्यमबाटै विदेश पुर्‍याउने गरेका छन्। अपराधीहरूले प्राइभेसी क्वाइन, मिक्सिङ सेवा र टम्बलरजस्ता प्रविधि प्रयोग गरी कारोबारको विवरण नै लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

डार्कनेट बजारमा लागुऔषध, हतियार तथा अन्य अवैध वस्तु र सेवाको खरिद–बिक्रीमा भर्चुअल एसेटको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ, जसले संगठित अपराधलाई थप सशक्त बनाएको छ। 

त्यस्तै, आतंकवादी समूह र अतिवादी संगठनहरूले पनि भर्चुअल एसेट प्रयोग गरी गुमनाम रूपमा चन्दा संकलन गर्ने, रकम सार्ने र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने गरेको जोखिम प्रतिवेदनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध छल्न, अवैध व्यापार सञ्चालन गर्न र प्रसार वित्तपोषणमा समेत भर्चुअल एसेट प्रयोग हुन सक्ने भएकाले यसले विश्वव्यापी सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ।

यस्ता, जोखिम न्यूनीकरणका लागि भर्चुअल एसेटसम्बन्धी स्पष्ट र प्रभावकारी नियमन आवश्यक भएको भनिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदनले नेपाललाई भर्चुअल एसेटलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै स्पष्ट कानुनी र नियामक संरचना निर्माण गरेर जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नभए यसबाट उत्पन्न हुने वित्तीय अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी समस्याको सामना गर्न बाध्य हुनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।

शंकास्पद कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको उमेर समूह विश्लेषण गर्दा ७५ प्रतिशत व्यक्ति २१ देखि ३५ वर्ष उमेरका छन्। तीमध्ये २१ देखि २५ सम्मका २० प्रतिशत, २६ देखि ३१ सम्मका ३५ प्रतिशत र ३१ देखि ३५ सम्मका २० प्रतिशत छन्। पेसागत रूपमा २९ प्रतिशत विद्यार्थी छन् भने २१ प्रतिशत कर्मचारी छन्। यसैगरी आफ्नै उद्यम गर्नेहरू १९ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ९ प्रतिशत छन्।

नेपालमा क्रिप्टोसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार बढ्दो
नेपालमा क्रिप्टोसम्बन्धी संशास्पक कारोबार बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको ५ वर्षको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २०२१ देखि २०२५ को जुलाईसम्ममा ६५८ वटा क्रिप्टोसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार भएका छन्। तथ्यांक लिएको पहिलो वर्ष १३ वटा यस्तो कारोबार भएकोमा २०२५ को जुलाई (७ महिनासम्म) सम्म मौ ८२ वटा संकास्पद कारोबार भएका छन्।

यस्ता कारोबार सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकबाट भएका छन्। कुल ६ सयवटा (९१.१९ प्रतिशत) वाणिज्य बैंकबाट वाणिज्य बैंकहरूबाट प्राप्त भएका हुन्। त्यस्तै ४८ वटा विकास बैंक, रेमिट्यान्स कम्पनीबाट ६, फाइनान्स कम्पनीजबाट २, भुक्तानी प्रणाली प्रदायक र स्टक ब्रोकर्सबाट १÷१ वटा कारोबार भएको प्रतिवेदनमा छ।

नेपाल वित्तीय जानकारी इकाइले भर्चुअल एसेट्ससँग सम्बन्धित कुल ३२१ शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन÷शंकास्पद गतिविधिहरू थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अनुसन्धानकारी निकायहरूमा पठाएको छ। ‘यस्तो प्रतिवेदन पठाउने क्रम सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म निरन्तर रूपमा बढिरहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।