भोजपुर : व्यावसायिक कृषि फार्म दर्ता गरेर उद्यममा सुरु गरेका भोजपुरका किसान दोहोरो करले मारमा परेका छन्। गाउँघरमै कृषि उद्यममा जोडिएका किसानले एकै प्रकृतिको फार्मका लागि विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै बहुकर शुल्क तिर्नुपर्दा आर्थिक भार थपिएको गुनासो बढेको हो।
व्यावसायिक कृषि फार्म दर्तासँगै नवीकरणका लागि वडा कार्यालय, गाउँपालिका वा नगरपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयमा फरकफरक शुल्क बुझाउनु परको छ। एउटै फार्मका लागि पटकपटक कर तिर्नुपर्दा किसान हतोत्साहित बनेका हुन्।
स्थानीय तहहरूले व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा आफ्नो कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार उद्योग तथा फार्म सञ्चालन गरेबापत कर लिने गरेका छन्।
साथै उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले लगानी पुँजीका आधारमा न्यूनतम दुई हजार एकसय रूपैयाँ बढी कर लिने गरेको छ। करदाता सेवा कार्यालयले गाउँपालिकामा दर्ता भए दुई हजार पाँच सय र नगरपालिकामा दर्ता भएको अवस्थामा चार हजार रूपैयाँ वार्षिक रूपमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको भोजपुर नगरपालिका–७, बिचबजारका दुग्ध व्यवसायी रमेश कार्कीले बताए।
‘एउटै प्रकृतिको कृषि फार्म तथा उद्योगमा राज्यका विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै शुल्क तिर्नुपर्दा किसान मारमा छन्’ उनले भने, ‘एकै ठाउँबाट शुल्क लिएपछि अन्य निकायले कर लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
किसानलाई करको दायरा ल्याउने खोजेपछि झन्झटिलो कर प्रक्रियाका कारण दूरदराजका ग्रामीण भेगका किसानलाई सास्ती थपिएको कार्कीले बताए। स्थानीयस्तरमा मात्र कर बुझाउने व्यवस्था भए किसानलाई राहत पुग्ने कृषकहरू सुनाउँछन्। दोहोरो कर प्रणालीका कारण स्थानीय मारमा परेको भोजपुर नगरपालिका–५, बोखिमका वडाध्यक्ष फविन्द्र प्रधानले बताए।
एकद्वार प्रणालीबाट कर बुझाउने व्यवस्था भएको खण्डमा किसानलाई सहज हुने उनको भनाइ छ। ‘एउटै प्रकृतिको फार्म सञ्चालनबापत जनताले धेरै ठाउँमा कर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘पालिकाहरूले आ–आफ्नो निर्णय अनुसार कर लिँदै आएका छन्। त्यसबाहेक कर कार्यालय र घरेलुमा पनि बुझाउनुपर्ने भएकाले किसान दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन्’ दोहोरो कर प्रक्रिया तथा राज्यका तहबाट दिने अनुदानका कार्यक्रम घटेसँगै पछिल्लो समय दर्ता गरिएका फार्म तथा उद्योग खारेज गर्नेको संख्या बढ्दै गएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्याङ्क छ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख रमेश ढकालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र ८९ वटा उद्योग र २३ वटा वाणिज्य फर्म गरी कुल ११२ वटा खारेजी भएका छन्। कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७७/७८ मा ५ सय ९१ उद्योग दर्ता भएकोमा पछिल्ला वर्ष दर्ता हुने उद्योगको संख्या
निरन्तर घट्दो क्रम छ।
त्यस्तै २०७८/७९ मा ४ सय चार, २०७९/८० मा २ सय ६४, २०८०/८१ मा एकसय ३३ र २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म एकसय १० वटा उद्योगहरू दर्तामा छन्। उद्योग दर्ता घट्दै जानु र खारेजीको संख्या बढ्नुले दोहोरो कर तथा जटिल प्रक्रिया किसान तथा उद्यमीका लागि मुख्य समस्या बनेको देखिएको छ। किसान तथा व्यवसायीले कृषि उद्यम प्रवद्र्धनका लागि कर प्रणाली सरल र एकद्वार बनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
