मुख्य जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त

मुख्य जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीश र नेपाल न्याय सेवाका उपसचिव तहका कर्मचारी गरी कूल १६५ जनालाई मुख्य जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ८ अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोकिएको हो। संविधान, यस ऐन तथा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचनसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न वा गराउन आयोगले प्रत्येक जिल्लामा एक जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

दफा ८ को उपदफा ९२० मा ‘आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्दा न्याय परिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, उपदफा ९३० अनुसार निर्वाचन अधिकृतले आयोगले तोकेबमोजिमको संख्यामा सहायक निर्वाचन अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

यसैबीच, निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले संवैधानिक १० आयोगसँग छलफल गरेको छ । संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सबै तहका सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ,’ बैठकमा भण्डारीले भने, ‘तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने कर्तव्य र दायित्व हामी सबैको हो। निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो।’

कुन जिल्लामा कसलाई नियुक्त गरियो?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.