काठमाडौं : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः भदौ २३ र २४ गतेका घटना छानबिन आयोगलाई बयान दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बयानका लागि पत्र थमाउन आयोगका कर्मचारी भक्तपुर गुन्डुस्थित उनको निवास पुगेका थिए ।
ओलीले टोलीलाई (पहिल्यै तयार पारेर राखेको) लिखित बयान थमाएर पठाएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले ओली निवासमै पुगेर बयान लिइएको पुष्टि गरे । ‘उहीँ (गुन्डु) गएर बयान लिइएको हो,’ उनले भने । आयोगको टोली करिब डेढ घण्टा ओली निवासमा बसेको थियो । टोलीले कुरा सुने पनि औपचारिक बयान भने लिखित रूपमा मात्रै लिइएको हो ।
ओलीले आयोगमा आएर बयान नदिने अडान लिँदै आएका थिए । तर, केही समयअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा उनले ‘बयान लिनु छ भने निवासमै पठाइदिनु’ भन्ने सन्देश दिएका थिए । सोहीअनुरूप आयोगको टोली गुन्डु पुगेको थियो ।
अब उक्त घटनामा बयान लिने प्रक्रिया सकिएको आयोगले जनाएको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार आयोगले १ सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ । अब प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
यसअघि गत सोमबार आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगमै बोलाएर बयान लिएको थियो । कांग्रेस नेता लेखकले बयान दिएलगत्तै उनको स्थानहद फुकुवा गरिएको थियो । गत असोज १२ गते बसेको आयोग बैठकले ओली, लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने तथा आयोगको स्वीकृतिबिना काठमाडौं उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिएको थियो ।
अवकाशलगत्तै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि स्थानहद तोकिएको थियो । बयान सकिएसँगै ओलीबाहेक सबैको स्थानहद फुकुवा भइसकेको छ । अब ओलीको पनि स्थानहद फुकुवा हुने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ प्रहरीले बर्बतापूर्वक गोली चलाएको थियो । त्यस क्रममा १९ जनाको ज्यान गएको थियो । भोलिपल्ट २४ गते आन्दोलनले उग्ररूप लियो । सिंहदरबारलगायत सार्वजनिक र व्यक्तिगत भवन जलाइए । बालुवाटारमा पनि प्रदर्शनकारी आगजनी गर्दै पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए । नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत उनको उद्धार गरेको थियो ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध ‘जेन–जी’ युवाको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाए । र, फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी कार्यभार सुम्पिए । त्यही सरकारले लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो ।
कार्की सरकारले भदौ २३ र २४ का हत्या–हिंसा र आगजनीका घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति बनायो ।
उक्त समितिले अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने क्रममा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओली र जिम्मेवार अन्य अधिकारीसँग बयान लिने तय गरेको थियो । तर, ओलीले कुनै हालतमा बयान नदिने बताउँदै आएका थिए ।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा ठूलो जनधनको क्षति भयो । सुरक्षा निकायको प्रहारबाट दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन शीतल निवाससहित निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो ।
आयोगमा पूर्वएआईजी शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो । काम नसकिएपछि एक महिना थप गरिएको छ । सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनालाई औपचारिक रूपमा ‘जनआन्दोलन’को मान्यता पनि दिइसकेको छ ।
मानवअधिकार आयोगमा गएरै बयान
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि आइतबार बयान दिएका छन् । आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाका अनुसार ओली दिउँसो ४ बजेदेखि ६ः३० बजेसम्म करिब अढाइ घण्टा आयोगमा उपस्थित भएका थिए । आयोगले उनलाई ३५ वटा प्रश्न सोधेको थियो ।
‘कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य भएको हैसियतले उहाँसँग घटनाबारे विस्तृत जानकारी लिइएको हो,’ थापाले भनिन् । मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) सँग पनि बयान लिइसकेको छ । आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनामाथि समानान्तर रूपमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
