युवा नेतृत्वको राजनीतिक परिवर्तन हो यो। तर यो परिवर्तन सकारात्मक मात्र नहुन सक्छ। यदि सुधारहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने अस्थिरता बढ्न सक्छ। र, देशको विकास रोकिन सक्छ।
राज्यसत्तामा हालिमुहाली गर्दै रहेकाहरू राष्ट्रहितका सबै महत्त्वका विषयलाई पन्छाउँदै तीनवटा जटिल विषयमा केन्द्रित भएका छन्। जुन कामले नेपाललाई एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडि पारिरहेको छ। ती हुन्, अन्तरिम सरकार, संसद् विघटन र २०८४ मा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०८२ मा गर्ने। यी तीनवटै विषय २०८२ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहले उठाएका विषयभन्दा फरक हुन्।
जेन–जी विद्रोहले भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र लामो समयदेखि देशले झेल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थासहितको संवैधानिक व्यवस्था मागेका थिए। हाल मुलुकसामु एउटा यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ। के आसन्न २१ फागुन २०८२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आम निर्वाचनको परिणाम जेन–जी विद्रोहको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सक्षम होला त ?
आसन्न २०८२ को आमनिर्वाचन २०८४ मा हुने निर्धारित पाँचवर्षे आवधिक निर्वाचनलाई उछिनेर हुने मध्यावधि निर्वाचन हो। गत भदौको विद्रोहलाई थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। संसद्् भंग गरियो। उनीहरू भ्रष्टाचार, खराब शासन र आर्थिक समस्याबाट निराश थिए।
अबको चुनावले २ सय ७५ सिट भएको प्रतिनिधिसभामा सत्ताका लागि पुराना दलबीचको संगीतमय कुर्सी गठबन्धनको परम्परालाई परिवर्तन गर्न सक्छ। यो पूर्वानुमान २०८२ भदौको विद्रोहको सहित हालका राजनीतिक प्रवृत्तिमा आधारित छ। नयाँ पुराना सबै दलमा आन्तरिक झगडा छ। गठबन्धनहरू बन्दैछन् र तोडिँदै पनि। सुधारवादी समूहहरूको अपिल बढ्दै छ। अझै कुनै पूर्ण मत सर्वेक्षण प्रकाशित भएको छैन। तर मिडिया र विज्ञहरूको विश्लेषणले पुराना दलविरुद्धको जनवितृष्णा देखाउँछ।
जेन–जीले भनेजस्तो भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र लामो समयदेखि देशले झेल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता अब अन्त्य होला ?
नययुवा विरोधबाट निर्वाचनसम्म : २०७९ सालको निर्वाचनले पनि दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्माण हँुदै आएका संसद् जस्तै गरी एक अर्को त्रिशंकु संसद् निर्माण गरे। कुनै एक दलले बहुमत पाएन। एकपछि अर्को अस्थिर गठबन्धन बने र ढले। ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार जेन–जी विद्रोहबाट ढल्यो। विरोधले भ्रष्टाचार, भाइभतिजावाद र अक्षम नेतृत्व देखायो। अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको भनिए तापनि सुरक्षा ग्यारेन्टीबिना निष्पक्षतामा चिन्ता छ। कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ठूला दलले ग्यारेन्टी मागेका छन्।
मुख्य दलहरूलाई अनुमानित लाभ–हानि : नेपालको २०८४ फागुनको निर्वाचनमा युवा मतदाताको ठूलो भूमिका हुने देखिन्छ। यसपटक करिब ९ लाख १५ हजार नयाँ मतदाता थपिएकामध्ये धेरैजसो जेन–जी युवा हुन्। यी युवाको समर्थनमा रास्वपालाई २०८२ भन्दा धेरै सिट जिताउन सक्छन्। रास्वपाले हालै बालेन साह र कुलमान घिसिङजस्ता लोकप्रिय व्यक्तिसँग एकता गरेर आफूलाई बलियो बनाएको छ। तर बहुमत पाउने सम्भावना भने देखिँदैन। संसद्् त्रिशंकु हुनसक्छ र गठबन्धन सरकार अस्थिर बन्न सक्छ।
१. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
— २०७९ विघटित प्रतिनिधिसभामा २१ स्थान
— २०८२ मा अनुमानित जित्ने सिट ७०–८५ स्थान
(लाभ ४९–६४)
रास्वपा २०७९ मा भ्रष्टाचारविरोधी विकल्पका रूपमा बनेको हो। अब यो काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहसँग जोडिएको छ। पछिल्लो समय कुलमान घिसिङको नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीलगायत केही नयाँ पुराना यसमा सम्मिलित छन्। यो दल सहरी युवा र प्रदर्शनकारीलाई आकर्षित गर्छ। साहको आकर्षण र रास्वपाको सुशासन केन्द्रित प्रचारले यसलाई संसद्मा ठूलो समूह बनाउन सक्छ। रास्वपाले साह प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसको समानुपातिक मत २०८४ मा दोब्बर हुन सक्छ। मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्छ।
२. नेपाली कांग्रेस (नेका)
— २०७९ विघटित प्रतिनिधिसभामा ८८ स्थान
— २०८२ मा अनुमानित जित्ने सिट : ६५–७५ (हानि १३–२३)
यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल हो। यसको ग्रामीण आधार बलियो छ। तर भ्रष्टाचार काण्ड र उदासीनताबाट क्षति हुन्छ। नेकाले केही प्रत्यक्ष सिट बचाउन सक्छ। तर युवा मतदाता यसलाई मिति नाघेको औषधि जस्तै पुरानो समूह ठान्छन्। मध्यम हानि हुने अनुमान छ। यसका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुभवले निर्वाचनपछिको गठबन्धन सरकार बनाउन सक्छ।
३. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)
— २०७९ विघटित प्रतिनिधिसभामा ७९ स्थान
— २०८२ मा अनुमानित जित्ने सिट ५५–६५ (हानि १४–२४)
एमालेलाई ओलीले एकलौटी नेतृत्व गर्छन्। २०७९ मा यसले २७ प्रतिशत समानुपातिक मत पाएको थियो। तर विरोध प्रदर्शनले यसलाई सबैभन्दा बढी असर पा¥यो। यसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटायो। आन्तरिक विभाजन छ। यसलाई केही विश्लेषकले ‘राजनीतिक हराकिरी’ भनेका छन्। अधिनायकवादको आरोप छ। यसले सहरी सिट गुमाउन सक्छ। एमालेले ग्रामीण क्षेत्रमा हानि कम गर्न सक्छ। तर समग्रमा हानि नै हुन्छ। मतदाताहरूले पटकपटक सरकारमा रहँदा भएका असफलताका लागि सजाय दिनेछन्।
४. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
आसन्न चुनाव आँगनैमा आउँदै गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रचण्डका अगुवाइमा नेकपा एससमेत केही ससाना वाम पार्टीहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाए।
— नेकपा माओवादी केन्द्र २०७९ विघटित प्रतिनिधिसभामा ३२ स्थान र नेकपा एसको १० सहित र अन्य ३ गरी ४५ सिट।
— २०८२ मा अनुमानित सिट ३०–३५ (हानि ७–१०)
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो दल चलाउँछन्। यो क्रान्तिकारी समयदेखि क्रमशः कमजोर भएको छ। यो गठबन्धनमा निर्भर छ। यो कहिले एमाले त कहिले नेकासँगको गठबन्धन सरकारसँग जोडिएको छ। अहिलेको नयाँ गठबन्धनले केही समानुपातिक हिस्सा (२०७९ मा पाएको ११५) बचाउन सक्छ।
५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)
— २०७९ विघटित प्रतिनिधिसभामा १३ स्थान
— २०८२ मा अनुमानित जित्ने सिट १५–२० (लाभ २–७)
यो राजावादी रुढिवादी दल हो। यसले वामपन्थी अस्थिरताबाट निराश परम्परावादीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। यसको समानुपातिक मत ५.६ प्रतिशत थियो। अहिले हुर्किंदै आएको अराजकतामा यसले राजतन्त्र चाहने मतदाता आकर्षित गर्छ। तर युवा अपिल छैन।
६. मधेस केन्द्रित दलहरू
नेपालका मधेस केन्द्रित दलहरू मुख्य रूपमा तराई–मधेस क्षेत्रका अधिकार, संघीयता, समावेशिता र पहिचानका मुद्दामा केन्द्रित छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) जस्ता दल प्रायः मध्यमार्गी मानिन्छन् भने जनमत पार्टी मधेस मुद्दामा आक्रामक छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा मधेस केन्द्रित दलमध्ये लोसपाको ४ सिट, विभाजन हुनुअघि जसपाको १२ सिट, जनमतको ६ सिट र नाउपाको ३ सिट थियो। करिब २५ सिट (संसद्को करिब ८ प्रतिशत)। यिनीहरू गठबन्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्थे। मधेस केन्द्रित दलहरूले २०–३० सिट जित्ने सम्भावना छ तर गठबन्धन र मतदानमा निर्भर गर्छ। यो केवल विश्लेषणमा आधारित अनुमान होस्,
वास्तविक परिणाम फरक हुन सक्छ।
७. अन्य दलहरू
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरेको श्रम संस्कृति पार्टीजस्ता नवगठित दल र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलगायतका पुराना दलहरूले पनि यसपालि संसद्मा प्रवेश पाउने सम्भावना छ। यी दलहरूले ८ देखि १० सिटसहित प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउने सम्भावना छ।
मुख्य अनिश्चितता र सम्भावित परिणाम
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासमा जोड दिएर रास्वपा ‘किंगमेकर’ बनेर भने सुधारवादी सरकार बनाउन सक्छ। नत्र पुराना दलहरू कांग्रेस वा एमालेले फेरि गठबन्धनबाट शक्ति कब्जा गर्न सक्छन्। यो युवा नेतृत्वको राजनीतिक परिवर्तन हो। तर यो परिवर्तन सकारात्मकमात्र नहुन सक्छ। यदि सुधारहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने अस्थिरता अझ बढेर देशको विकास रोकिन सक्छ।
युवा आक्रोशले ल्याएको यो अवसरलाई सदुपयोग नगरे पुरानै अस्थिरता फर्कन सक्छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सर्वेक्षणहरू हेर्दा मात्र यी अनुमान स्पष्ट हुन्छन्। तर निर्वाचनको परिणाम जस्तोसुकै आए तापनि माथि उल्लेखित यक्ष प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहनेछ। आसन्न २१ फागुन २०८२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आमनिर्वाचनको परिणामले राजनैतिक अस्थिरतालाई तोडेर जेन–जी विद्रोहको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुने सम्भावना छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
