वातावरण बन्यो, आयो चुनाव

काठमाडौं : देश यस्तो परिस्थितिमा होमिइसक्यो, चुनाव हुँदैन वा चाहिँदैन भनेर पन्छिन अब जुनसुकै दललाई सजिलो छैन। सरकारको संयोग, दलहरूको प्रचार शैली, निर्वाचन आयोगको तयारी र सर्वसाधारणको अपेक्षा सबै चुनावमै छन्। खुसीको कुरा, अब चुनावको वातावरण बनेको छ। 

स्थानहद सबै खुल्यो, प्रचारमा नेताहरूलाई बाधा छैन 
सबैभन्दा अन्तिममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएको छ। भदौ २३–२४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एमाले अध्यक्ष ओलीसहित सबै नेताहरूको स्थानहद हटाएको छ। स्थानहद हटाएसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूकाबीच दूरी घटेको छ। प्रचारमा निर्वाध वातावरण पनि बेनको छ। यसले चुनावी महोल बढेको छ। 

विदेश भ्रमण रोक र स्थानहदका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताहरू चुनावी प्रचारमा जान सकिरहेका थिएनन्। भदौ २३ र २४ को घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस नेता रमेश लेखकसहितका नेताहरूमाथि स्थानहद लगाइएको थियो। उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान प्रतिबन्ध 
लगाइएको थियो।
स्थानहद लगाएर चुनाव जाऊ भन्नु हातखुट्टा बाँधेर दौडिनु जस्तै भएको टिप्पणी ओली स्वयंले गर्दै आएका थिए। स्थानहदकै कारण उनीहरू चुनावी मैदानमा जान सकिरहेका थिएनन्। तर, अब स्थानहद फुकुवा भएसँगै ओलीलगायतका शीर्ष नेताहरू निर्वाध रूपमा प्रचार–प्रसारमा खटिन पाउने भएका छन्। यसले सरकार र राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी घटाएको मात्र होइन, चुनावी माहोललाई थप तातो बनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको पहल  : दल र सर्वपक्षीय वातावरणमा सक्रिय
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन दृढतापूर्वक लागि परेकी छन्। निर्वाचनको वातावरण बनाउन उनले निरन्तर राजनीतिक दलहरू तथा सर्वपक्षीय सरोकारवालासँग संवाद गरिरहेकी छन्। मुख पनि हेर्दिन भन्ने तीन शीर्ष नेतासँगसमेत उनले भेटवार्ता गरिसकेकी छन्।

जेन–जी युवा पुस्तादेखि निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै पक्षसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले संवादलाई निरन्तरता दिइरहेकी छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई उनले विशेष जिम्मेवारी दिएर राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तासँग पार्टी कार्यालयदेखि घर–घर पुगेर संवाद अभियानमा खटाएकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा परिषद्को बैठक राखेर निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशनसमेत दिएकी छन्। पछिल्लो समय उनले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पनि सन्तुलित बनाएकी छन्। सरकार पनि अन्य गतिविधिहरू थाती राख्दै निर्वाचनमै केन्द्रित भएको स्पष्ट देखिन्छ।

कांग्रेस : चिन्ता चुनावको, अल्झन महाधिवेशनको
देशमा निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र भने महाधिवेशनकै विषयमा रस्साकस्सी देखिएको छ। पार्टी पंक्तिले विशेष महाधिवेशन नहुने र त्यसको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पार्टी कार्यसम्पादन समितिको बैठकप्रति आपत्ति जनाउँदै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका छन्।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको माग बेवास्ता गर्दै वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याइएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता देवराज चालिसेले आफूहरूले विधानअनुसार माग गरेको भन्दै अब विशेष महाधिवेशन कसैको रहर वा छनोटको विषय नभई बाध्यकारी भएको दाबी गरे।

चालिसेले भने, ‘विधानको कुन धारा प्रयोग गरी विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको भन्ने एकतर्फी निर्णय गरिएको हो ? यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिँदा किन संवाद र छलफल गरिएन ? यो निर्णय लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। यो पार्टी सञ्चालनको कस्तो विधि हो ?’ शुक्रबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भने कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन नहुने ठहर गर्दै पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र, पालिका र वडालाई परिपत्र पठाउँदै विशेष महाधिवेशनको औचित्य ०८२ मंसिर १५ गतेदेखि नै स्वतः समाप्त भएको उल्लेख गरेका छन्। 

कार्यसम्पादन समिति बैठकले १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको भन्दै परिपत्रमा भनिएको छ, ‘१५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको सन्दर्भमा विधानबमोजिम समयमै नियमित १५ औं महाधिवेशन वा सोही अवधिमा विशेष महाधिवेशन गर्न भनी माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य २०८२ मंसिर १५ गतेदेखि नै स्वतः समाप्त भएको बेहोरा स्पष्ट गरिन्छ।’

अब फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा लाग्न पार्टीका सबै तहलाई निर्देशन दिइएको छ। परिपत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा क्षेत्र, पालिका, वडा एवं टोल तहका समितिहरू तथा पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरू एवं पार्टीका सदस्य, समर्थक र शुभेच्छुकहरूको सम्पूर्ण ध्यान यतिबेला निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्ने वर्तमान अवस्था छ।’
कांग्रेसको पक्षमा बहुमत ल्याउन क्रियाशील रहन कांग्रेसले सबै कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ। यही सन्दर्भमा, देश निर्वाचनतर्फ होमिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रियसभामा रणनीतिक तालमेल गरिए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टै उम्मेदवार खडा गर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने र पार्टी महासमितिको निर्णयसमेत गठबन्धनको पक्षमा नरहेको उनले बताए। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सिटौलाले कांग्रेसले कसैलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने सोच नराखेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘व्यक्तिको अनुहार र प्रभावभन्दा पनि संगठनको बल र पार्टीको योगदानका आधारमा मत आउने हो। व्यक्तिलाई हेरेर होइन।’ सिटौलाले कांग्रेस विभाजन पनि नहुने र विशेष महाधिवेशन पनि नहुने बताए। विशेष महाधिवेशन नहुने भएकाले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं नआउन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जिल्लाको संगठन र निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ। तपाईंहरू काठमाडौं नआउनुहोस्।’

कार्यसम्पादन समितिको निर्णय मान्नुपर्ने भन्दै सिटौलाले विशेष महाधिवेशन पक्षधर दुई महामन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘उक्त निर्णयलाई मानेर महामन्त्रीहरू निर्वाचनको तयारीमा जानुपर्ने हुन्छ।’ सिटौलाले यसअघि महामन्त्रीहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा नै प्रवेश नगराएको दाबी पनि गरे।

उनले भने, ‘महामन्त्री गगन थापाले पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउनुभयो, तर विशेष महाधिवेशनको झन्डा ल्याउनुभएन। केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलमै नआएको एजेन्डालाई अहिले पार्टी निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशन भनेर लैजान कसरी मिल्छ ?’
निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बेला विशेष महाधिवेशनको कुरा गरेर पार्टीलाई थप कमजोर बनाउन नहुने उनले बताए। वर्तमान पार्टी नेतृत्व र नीति परिवर्तन नभएसम्म महामन्त्रीहरूले चुनाव नलड्ने बताइरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा सिटौलाले भने, ‘चुनाव लड्ने–नलड्ने उहाँहरूको व्यक्तिगत छनोटको कुरा हो। तर, विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महामन्त्रीहरूको दायित्व हो।’

कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले निर्वाचनको सम्मुखमा कुनै पनि महाधिवेशन जायज नहुने निष्कर्ष निकाल्दै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार, बद्री पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल, विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता देवराज चालिसेलगायत सहभागी थिए। कोइरालाले महाधिवेशन विवादमा मध्यमार्गी निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। उनले पार्टीले गरेको निर्णय मानेर जानुको विकल्प नभएको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले पार्टी महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पछिल्लो गतिविधि नेविसंघका पदाधिकारीबीचको झगडाजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। राठौरले कांग्रेसभित्र तत्काल विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता नरहेको जिकिर गर्दै कांग्रेसजस्तो लामो इतिहास बोकेको, देश र जनताप्रति जिम्मेवार पार्टीको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी महामन्त्रीहरूको भएको बताएका छन्। उनले पार्टी फुट्ने सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयदेखि नै कार्यसमितिको कार्यकाल एकदेखि डेढ वर्षसम्म थप हुँदै आएको स्मरण गराए।

उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विशेष सम्मेलनमा नआउन आग्रह गर्दै भने, ‘अहिले यो विशेष महाधिवेशनको फन्डा ल्याउनुपर्ने जरुरी नै छैन। पार्टीभित्र त्यो परिस्थिति होइन। हाम्रो कार्यकाल चार वर्षको हो। यो विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले बोलाएको होइन, महामन्त्रीहरूले बोलाएको होला। त्यसैले नआउनुहोला भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई भनेका छौं।’

उता कांग्रेसका पाँचवटा प्रदेशका सभापतिहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै नियमित महाधिवेशनमै केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्। सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापा, मधेस प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले नियमित महाधिवेशनमै केन्द्रित हुन अपील गरेका हुन्।

उनीहरूले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमै संयुक्त विज्ञप्ति पेस गरेका छन्। विज्ञप्तिमा संस्थापनइतर पक्ष निकट गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सभापतिहरूको हस्ताक्षर छैन।

विशेष महाधिवेशन बोलाउनबारे कानुनीहरूसँग परामर्श लिइसकिएको छ। उनीहरूका अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असोज २९ गते विशेष महाधिवेशन माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका थिए। तर बहुमतले विशेष महाधिवेशनको माग बेवास्ता गरेपछि महामन्त्रीद्वयले विधानअनुसार बोलाउने तयारी गरेका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूले विधानअनुसार माग भएको महाधिवेशन बोलाउन सकिने सुझाव महामन्त्रीहरूलाई दिएको एक नेताले बताए। विधानअनुसार माग भएको महाधिवेशन रोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। महामन्त्रीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवासँग अन्तिम छलफल गरेर सहमति नजुटे विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी : सुरुदेखि नै चुनावी पक्षमा
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक र माधवकुमार नेपाल सहसंयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सुरुवातदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा रहेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एकीकरण र समायोजनमार्फत धेरै वामपन्थी दल तथा समूहलाई एउटै ठाउँमा ल्याएको छ। उसले देशव्यापी रूपमा ‘एकता सन्देश सभा’को नाममा चुनावी प्रचार गरिरहेको छ।

उता संयोजक प्रचण्ड निर्वाचनको माहोल बनाउन भारत भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। पार्टीले सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार माग गरिसकेको छ।

रास्वपा : होमियो जोडतोडले
नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि चुनावमा जोडतोडले लागेको छ। उसले आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई अघि सार्दै निर्वाचन अभियान अगाडि बढाएको छ।
सहकारी ठगीको आरोपमा जेलमा रहेका सभापति रवि लामिछाने अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि पार्टीलाई सशक्त बनाउन सक्रिय रूपमा जुटेका छन्। उनले काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पूर्व नेता र थारुवान आन्दोलनका नेताहरूसमेत समेटेर बृहत् पार्टी निर्माण गरेका छन्।

रास्वपासँग विवेकशील साझा पार्टी पनि समाहित भइसकेको छ। रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकारले निर्वाचनको माहोल बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्दै पुराना दललाई चुनौती दिने सुन्दर अवसर निर्वाचन भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘पुराना दलका नेताहरूले आफूहरूले गरेको कामको फेरिस्त सुनाउने गरेकोप्रति एकदमै आपत्ति लाग्छ।’ काठमाडौंमा आयोजित एक सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले पुराना दलहरूले देशलाई हरिकंगाल बनाएको आरोप लगाउँदै अगाडि भने, ‘३४–३४ वर्षसम्म देशलाई हरिकंगाल बनाएकाहरूको के बयान गर्नु ? अब हामी बदल्नुपर्छ। यात्राको क्रममा कोही छुट्ला भन्ने ध्यान नदिऔं। सँगै मिलेर, लडेर देशलाई निकास दिने हो। अहिलेको अवसरलाई पनि हामीले गुमायौं भने इतिहासले माफी दिँदैन।’
यसरी रास्वपा पूर्णरूपमा निर्वाचनमा होमिसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि मधेस केन्द्रितलगायत अन्य दलहरू पनि चुनावी मैदानमा छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन प्रचारमा खटिसकेका छन्।

चुनाव नभए देश कता ? : अझै अन्यौल
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो। फागुन २१ गते निर्वाचन तोकियो। सुरुवातमा ७६ जनाको मृत्युदेखि भएको विध्वंसको डर–त्रासबाट देश विस्तारै लयमा फर्किएको छ। अहिले निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको छ।

दलका नेता र सरकारबीचको दूरी घट्दै गएपछि बनेको यही वातावरणमा निर्वाचन हुन सके देशले लय लिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। तर, यदि निर्वाचन हुन सकेन भने देशमा अझै अन्यौलता सिर्जना हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

जनता : स्थिरताको आशा, भोट हाल्न आतुर
निर्वाचन हुँदैन भन्ने आशंका क्रमशः हट्दै गएपछि जनता पनि भोट हाल्न आतुर देखिएका छन्। निर्वाचनले देशलाई स्थिरता दिनेछ भन्ने आशा जनतामा बढ्दै गएको छ। जे–जे गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्वाचनको परिणामपछि गर्नु उपयुक्त हुने आम नागरिकको बुझाइ छ। लोकतन्त्रको उत्तम विकल्प नै निर्वाचन भएकाले जनतामा निर्वाचनप्रति विश्वास र अपेक्षा दुवै उस्तै रूपमा रहेको देखिन्छ। त्यसैले पनि उनीहरू मतदानका लागि तयार भइसकेका छन्।

निर्वाचन आयोग : तयारीमा जुट्यो रातदिनै
निर्वाचन आयोग रातदिन निर्वाचन तयारीमै जुटेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत नभएको अवस्थामा समेत छोटो अवधिमै आयोग तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका साथै अर्का एक जना आयुक्त पनि हाल रिक्त छन्। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयोगमा हाल तीन जना आयुक्त मात्र कार्यरत छन्।

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले कार्यतालिका अनुसार नै आयोगले कामकारबाही गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग धेरै अगाडि बढिसकेको छ। छोटो अवधिमा निर्वाचन कार्यतालिकाभन्दा पछि छैनौं।’

उनका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोक्ने काम सकिएको छ। माघ २ गते निर्वाचन अधिकृतहरूले आआफ्ना कार्यालय स्थापना गर्ने छन्। उनले निर्वाचनको कामकारबाहीमा आयोग एक कदम अगाडि नै रहेको दाबी पनि गरे।
बजेट आउन केही ढिलाइ भएको थियो। तर, बजेट आएपछि आयोग धमाधम काममा जुटेको छ। मतदान सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

निर्वाचनका लागि ५१ किसिमका सामग्री आवश्यक पर्छन्। जसमध्ये ३७ किसिमका सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने १४ किसिमका सामग्री खरिदको प्रक्रिया केन्द्रीय रूपमा अघि बढेको छ। सामग्री आइपुगेपछि ढुवानी कार्य अघि बढाइने सहप्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए।

सहप्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार केन्द्रीय सुरक्षा समितिसँग निर्वाचन आयोग पटक–पटक बैठक बसिसकेको छ। सरकारका मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहकार्य भइरहेको छ। समानुपातिक बन्दसूची छानबिन गर्ने काम जारी छ। जाँचबुझपछि सबै दललाई सच्याएर तथा संशोधन गरेर बन्दसूची पुनः पेस गर्न आयोगले पत्राचार गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए।

कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वपालगायत ६४ वटै दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा त्रुटि फेला परेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार ६४ दलले ५८ वटा निर्वाचन चिह्नमा भाग लिने गरी समानुपातिकतर्फ ३ हजार ४२४ जना उम्मेदवारको नामावली बन्दसूचीमा पेस गरेका छन्।
उनका अनुसार समानुपातिकतर्फका मतपत्र छपाइ तथा मतदाता नामावली छपाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवारी दर्तापछि मात्र मतपत्र छपाइको काम हुनेछ।

दलहरू तयार : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरू तयार भइसकेको र अब मतदाता शिक्षामा सबैले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘निर्वाचन त हुन्छ नै। अब यो निर्वाचनले मुलुकलाई निकास पनि दिनुपर्छ। नयाँ पुस्ताको हातमा मुलुकको शासन व्यवस्था गएमा मुलुकले पक्कै लय समाउनेछ।’

मञ्चका अध्यक्ष ओमकारप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्वसांसदहरू रामेश्वर राय, विश्वेश्वरा दाहाल, रमा गुरागाईँ, गोविन्दबहादुर शाह, हिक्मतबहादुर शाही, शंकरनाथ शर्मा, शिवराज जोशी, नरबहादुर हमाल, अक्कलबहादुर विष्ट, विष्णुबहादुर राउतलगायत सहभागी थिए।
मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकका सामु निर्वाचन नै निकासको एक मात्र लोकतान्त्रिक विकल्प रहेकाले यसमा सरकार सफल 
हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, ‘यो अफ्ठ्यारो अवस्थामा मुलुकलाई सम्हाल्न आइदिनुभएकामा धन्यवाद छ। हामी आभारी छौँ। यहाँकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुनुपर्छ र त्यो वातावरण बन्दै पनि गइरहेको छ। निर्वाचन सफल पार्न हामी सरकारको साथमा छौं। निर्वाचनमार्फत जननिर्वाचित संसद आए मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र जीवित रहन्छ। मुलुकले निकास पाउँछ।’
पूर्वसांसद मञ्चका लागि आवश्यक कार्यालय र स्रोत व्यवस्थाका लागि पनि प्रतिनिधिमण्डलले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

एमाले : देखाउने पुनर्स्थापना, ध्यान चुनावमै
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि एमाले जोडतोडका साथ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लागेको थियो। उसले विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सर्वसम्मत निर्णय गराएर पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट निवेदनसमेत हालेको थियो। एमालेकै दबाबमा कांग्रेसका बहुमत सदस्य (६५ जना) ले पुनर्स्थापनाकै पक्षमा अदालत जाने निर्णय गरेका थिए।
यहीबीच एमालेले १५ औं महाधिवेशन पनि सम्पन्न गर्‍यो। ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्‍यो। महाधिवेशनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा प्रस्तावसमेत पारित गर्‍यो।

यता निर्वाचनको माहोल बन्दै गएपछि एमाले भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा अन्य दलभन्दा अगाडि देखिन थाल्यो। उसले तीन पुस्तालाई समावेश गरेर समानुपातिक बन्दसूची बुझायो। लामो समयदेखि माग गर्दै आएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थानहद फुकुवा भएपछि अब एमालेले निर्वाचन गतिविधिलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ।

एमाले अहिले पूर्णरूपमा निर्वाचनमा डुबेको छ। धमाधम प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार सिफारिस भइरहेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र गोकर्ण विष्ट, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव महेश बस्नेतलगायत नेताहरूको एकल सिफारिस भएर आएको छ। कतिपय जिल्लामा एमालेले लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्दै निर्वाचनमार्फत नै उम्मेदवार छनोट गरेर सिफारिस गरेको छ। दैलेख र कञ्चनपुरमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट उम्मेदवारको सिफारिस गरिएको छ। एमाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको नारासहित निर्वाचनमा होमिएको छ। प्रत्यक्षमा लड्ने अधिकांश नेताहरू गृह जिल्लातर्फ गइसकेका छन्।

एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराई भने अब निर्वाचनको विकल्प नै नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘निर्वाचनको विकल्प छैन। अरू विकल्पतिर ढिलो भइसकेको छ। समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दर्ता नै भइसकेको छ।’ उनले एमाले व्यापक रूपमा चुनावी तयारीका लागि गाउँ–गाउँमा पुगेको उल्लेख गर्दै सरकारले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद हटाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग गरेको बताए।

भट्टराईले भने, ‘नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्थानहद गर्ने कुरा, पासपोर्ट रद्द गर्ने कुरा उचित थिएन। त्यसको औचित्य थिएन। अहिले स्थानहद हटाइँदा निर्वाचनको वातावरण बन्न सहयोग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पनि आफ्ना आन्तरिक समस्या समाधान गरेर निर्वाचनको तयारीमा जुट्छ भन्ने लाग्छ।’