बैतडी : गरिबीको दर सबैभन्दा बढी रहेका देशभरका १० स्थानीय तहमध्ये बैतडीका दुईसहित सुदूरपश्चिमका ६ वटा स्थानीय तह रहेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०८२’ प्रतिवेदन अनुसार बैतडीका दुईसहित सुदूरपश्चिमका ६ वटा पालिका रहेका हुन्।
तालिकाअनुसार अछामको ढकारी गाउँपालिका गरिबीको दर उच्च रहेको स्थानीय तहको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै बैतडीको सिगास गाउँपालिका चौथो र बैतडीकै शिवनाथ गाउँपालिका दशौं स्थानमा परेको छ। यस्तै अछामको कमलबजार नगरपालिका पाँचौँ स्थानमा रहेको छ भने डोटीको शिखर नगरपालिका र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका क्रमशः सातौँ र आठौँ स्थानमा रहेका छन्।
बढी गरिबीको दर भएको दश पालिकाको सूचीमा चौथो स्थानमा रहेको बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा गरिबीको दर ६६ दशमलव ८ प्रतिशत छ। यो पालिकाको जनसंख्या २१ हजार ८१४ रहेकामा गरिबको संख्या १४ हजार ५८६ छ। यस्तै दशौं स्थानमा रहेको स्थानमा रहेको बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत गरिबीको दर छ। पालिकाको कुल जनसंख्या १८ हजार ६४ मध्ये गरिबको संख्या ११ हजार ५७३ रहेको तथ्यांक छ।
अछामको ढकारी गाउँपालिकाकोमा गरिबीको दर ७० दशमलव ५७ प्रतिशत छ। यो पालिकाको कुल जनसंख्या २१ हजार ९९८ मध्ये १४ गरिबको संख्या १५ हजार ५२५ छ। बढी गरिबीको दर भएका मुलुकभरका दश स्थानीय तहको पाँचौ स्थानमा रहेको अछामको कमलबजार नगरपालिकामा गरिबीको दर ६६ दशलव ८ प्रतिशत छ। यो पालिकाको जनसंख्या २१ हजार ३२ मध्ये गरिबको संख्या १४ हजार ४९ जना छ।
मुलुकभर बढी गरिबीको दर रहेको दश पालिकाको सूचीमा सातौं स्थानमा रहेको डोटीको शिखर नगारपालिकामा गरिबीको दर ६५ दशमदव ३४ प्रतिशत छ। यो पालिकाको जनसंख्या ३० हजार ३९९ मध्ये गरिबको संख्या १९ हजार ८६३ रहेको तथ्यांक छ। यस्तै, बढी गरिबीको दर रहेको देशभरका पालिका मध्ये आठौं स्थानमा रहेको बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा गरिबीको दर ६५ दशमल १७ प्रतिशत छ। त्रिणेणीको कुल जनसंख्या १७ हजार ७८९ रहेकामा गरिबको संख्या ११ हजार ५९९ छ।
प्रतिवेदनले अछाम जिल्लामा गरिबीको दर ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै बैतडी, बाजुरा, डोटी र बझाङ जिल्लामा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या उल्लेख्य रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार क्षेत्रगत, भौगोलिक र संरचनागत कारणले सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा दुर्गम स्थानीय तहहरूमा गरिबीको दर उच्च देखिएको हो। प्रतिवेदनले गरिबी न्यूनीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना, आधारभूत सेवा विस्तार र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
