३४ वर्षमा ३० वटा सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्री बन्नेहरूलाई सन्तुष्टि मिल्यो होला, नागरिकलाई मिलेन : विश्वप्रकाश शर्मा

३४ वर्षमा ३० वटा सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्री बन्नेहरूलाई सन्तुष्टि मिल्यो होला, नागरिकलाई मिलेन : विश्वप्रकाश शर्मा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनमार्फत नागरिक तहमा रहेका असन्तुष्टिका प्रत्येक तह (केस्रा केस्रा) केलाएर छलफल गरिने बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा सुरू भएको कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्‍घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले आम नागरिकका गुनासा, असन्तुष्टि र अपेक्षालाई बुँदागत रूपमा संकलन, पहिचान र समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले प्रत्यक्ष तथा अनलाइन माध्यमबाट महाधिवेशन हेरिरहेका नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले जनअसन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्ने स्पष्ट पारे।

'फागुन २१ गते रूख चिन्हमा मतदान हुनुअघि नागरिकका गुनासा टिपोट गरेर, पहिचान गरेर, नदोहोर्‍याउने संकल्पसहित विशेष महाधिवेशन गरेर हामी अघि बढ्दैछौं,' उनले भने।

महामन्त्री शर्माले पछिल्लो ३४ वर्षमा ३० वटा सरकार गठन भए पनि नागरिक सन्तुष्टि कायम हुन नसकेको उल्लेख गरे। सरकार परिवर्तनले सत्तामा पुगेकालाई त सन्तुष्टि मिलेको हुनसक्ने तर आम नागरिकले अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

'३४ वर्षमा ३० वटा सरकार बनाउँदा सन्तुष्टि प्रधानमन्त्री बन्नेहरूलाई मिल्यो होला, नागरिकलाई मिलेन,' उनले भने, 'प्रशासनिक कार्यालयमा सेवा लिन गएका सेवाग्राही कोठाबाट अर्को कोठा धाइरहनु पर्छ। ‘भोलि-भोलि’ भनिँदा सीडीओ वा मन्त्रीलाई सञ्चो लाग्ला, सेवाग्राहीलाई लाग्दैन।'

कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्यातर्फ संकेत गर्दै शर्माले मल नपाएर खेतमै अल्मलिएका किसानले मन्त्रीको अनुहार सम्झेर खेती हुने मान्यता नस्वीकार्ने टिप्पणी गरे। यस्ता असन्तुष्टिका उदाहरणहरू धेरै रहेको र तिनलाई विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए।

महामन्त्री शर्माले विशेष महाधिवेशनलाई केवल संगठनात्मक अभ्यास नभई जनअसन्तुष्टिको गहिरो समीक्षा र आत्मसमीक्षाको मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.