नेपाली राजनीतिको नयाँ व्याकरण

नेपालको राजनीति अहिले एउटा गम्भीर नियतितर्फ उन्मुख छ। पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन्। नयाँ क्षितिज अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। तीन दशकदेखि नेपालको सत्ताको बागडोर केही नेताको वरिपरि घुमिरह्यो। कहिले एउटाको नेतृत्वमा अर्को सहभागी हुने त कहिले अर्कोलाई ढालेर आफू कुर्सीमा उक्लिने यो चक्रले देशलाई स्थिरताको सट्टा चरम निराशा मात्र बाँड्यो। अहिले काठमाडौंका सडकदेखि गाउँका चौतारीहरूसम्मको राजनीतिक चेत बदलिएको छ। एउटा पुरानो युग अब आफ्नो अन्तिम सास फेर्दै छ। नयाँ युगको पदचाप सुनिँदै छ।

वर्षौंदेखि देशको नियति निर्धारण गर्दै आएका तीन ठूला शक्तिहरू नेपाल कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर अस्तित्वको संकटमा छन्। दशकौंसम्म यी दलहरूले जनतालाई सपना मात्र देखाए। तर ती सपना पूरा गर्ने तत्परता कहिल्यै देखाएनन्। सत्तामा बस्नेहरूको अनुहार फेरिएनन्। उनीहरूको सत्ता समीकरण र कार्यकक्षहरू मात्र फेरिए। इतिहास सधैं एउटै लयमा चल्दैन। २०८२ सालको भदौ–असोजमा देखिएको ‘युवा आन्दोलन’ नेपाली राजनीतिको इतिहासमा एउटा प्रस्थानविन्दु सावित भयो। यो आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको मागमा सीमित मात्र नभएर वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको संस्थागत भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र अक्षम नेतृत्व विरुद्धको सामूहिक जन–विद्रोह थियो।

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएर सडकसम्म पोखिएको त्यो आक्रोशले परम्परागत राजनीतिको व्याकरण नै बदलिदियो। त्यो आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– अब नेपाली जनता दलहरूले गर्ने ‘आश्वासनको खेती’बाट अघाइसकेका छन्। हिजोका ‘मुक्तिदाता’ भनिएका नेताहरू आज ‘शोषक’जस्ता देखिन थालेका छन्। नयाँ पुस्ताले नेतृत्वको विकल्प नै खोजिरहेको छ। यो हलचलले अबको राजनीति केवल विरासत र इतिहासको ब्याजमा नचल्ने प्रस्ट संकेत दिइसकेको छ। अबको राजनीतिले सकरात्मक परिणाम, नैतिकता र नयाँ दृष्टिकोणको माग गर्दछ।

• नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको चर्को दबाब :  वैचारिक शून्यतामा रुमल्लिएका पुराना दलभित्र युवा नेतृत्व स्थापित हुनुपर्ने अनिवार्य चुनौती।
• सिद्धान्तहीन गठबन्धन र आर्थिक अधोगति :  केवल सत्ता टिकाउन गरिने अपारदर्शी समीकरणले थला परेको देशको अर्थतन्त्र र बढ्दो युवा पलायन।
• २०८२ फागुनको निर्वाचन र अन्तिम परीक्षा :  देशको भविष्य र वर्तमान व्यवस्थाको आयु तय गर्ने निर्णायक घडी।

भत्किँदै गरेका किल्लाहरू, पुराना दलको दयनीय अवस्था :  कांग्रेसको नेतृत्व अहिले संकटमा छ। देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस अहिले वैचारिक शून्यतामा छ। पार्टीभित्रको गुटबन्दी अब केवल पदका लागि मात्र सीमित छैन, यो ‘पुस्तान्तरण’ को ठूलो लडाइँ बनेको छ। युवा नेताहरू अब पुरानो र शिथिल नेतृत्वको भारी बोक्न तयार छैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ, यदि नेतृत्व परिवर्तन भएन भने २०८२ को निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक अस्तित्व जोगाउन कठिन हुनेछ। नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीको एकल नेतृत्वलाई लिएर बाहिरबाट हेर्दा अनुशासन देखिए पनि भित्रभित्रै असन्तुष्टिको ज्वालामुखी दन्किरहेको छ।

२०८२ मा नाटकीय रूपमा सरकार ढलेपछि पार्टीमा वैचारिक संकट झन् गहिरियो। ‘समृद्ध नेपाल’को नाराले मात्र अब कार्यकर्ताको पेट भरिने अवस्था छैन। नेतृत्वको कठोर शैली र नयाँ विचारलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिका कारण एमालेभित्र एउटा ठूलो पंक्ति विकल्पको खोजीमा छ। माओवादी केन्द्र हाल रक्षात्मक अवस्थामा छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि केही अन्य साना कम्युनिस्ट दलहरूको विलयसँगै यसले आफूलाई रूपान्तरण गरेको छ। सत्ताको चंगुलमा फस्दै जाँदा यो पार्टी जुन एजेन्डा र परिवर्तनहरूमा आधारित भएर ठूलो भएको थियो, ती सबै हराइसकेका छन्। जनताको आधारभूत समस्याभन्दा शक्तिको अंकगणितमा बढी केन्द्रित भएर माओवादीहरूले आफ्नो ‘मूल’ जनमत गुमाउँदैछन्। यो पार्टी अहिले साना गुट र समूहमा विभाजित हुँदै जाँदा यसको राष्ट्रिय प्रभाव घट्दै गइरहेको छ।

सिद्धान्तविहीन गठबन्धन र आर्थिक शिथिलता :  नेपालको राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा दु: खद् पक्ष भनेको ‘सिद्धान्तको मृत्यु’ हो। कुन दल कुन बेला कोसँग मिल्छ, त्यसको कुनै राजनीतिक आधार छैन। बिहान एउटा गठबन्धन बन्छ, बेलुका भत्कन्छ र अर्को बन्छ। यी गठबन्धनहरू देश विकासका लागि होइनन्, बरु सत्तामा कसरी टिकिरहने र राज्यको ढुकुटीमा कसरी हालीमुहाली गर्ने भन्ने स्वार्थमा आधारित छन्।

बालुवाको घरजस्ता कच्चा गठबन्धनहरूलाई नेताहरू बनाउन र भत्काउन व्यस्त हुँदा देशको आर्थिक सूचकांकहरू ओरालो लागेका छन्। युवा पलायन डरलाग्दो छ। महँगीले आकाश छोएको छ। विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन्।

नयाँ शक्ति र पुरानो चाहनाको द्वन्द्व :  पुराना दलहरूको विफलताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिहरूका लागि खेल्ने ठाउँ त बनाइदियो। तर तिनीहरूमा जनताले चाहेको लोककल्याणकारी राज्यलाई बुझ्ने क्षमता देखिएन। नयाँ पार्टीहरूलाई जनताले आशाका रूपमा हेरे तापनि यी पार्टीहरू पनि आन्तरिक अनुशासन, परिपक्वता र स्पष्ट कार्यदिशाको अभावमा अल्मलिएको देखिन्छन्। नयाँ अनुहार आउँदैमा प्रवृत्ति परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको आभास जनतालाई हुन थालेको छ। यही राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताको बीचमा एउटा सानो समूहले फेरि राजसंस्थाको बहसलाई ब्युँताउन खोजिरहेको छ।

जुन राजतन्त्रप्रतिको प्रेमभन्दा पनि वर्तमान गणतान्त्रिक नेताहरूको अकर्मण्यताप्रतिको आक्रोश हो। मानिसहरूले अपदस्थ राजालाई पुनस्र्थापित गर्न खोजेका नभएर स्थिरता, सुरक्षा र स्वदेशमै गरिखान दिने अभिभावकत्व खोजेका हुन्। जनताको यस्तो चाहना वर्तमान व्यवस्थाले पूरा गर्न सकेन। स्वस्फूर्त परिवर्तन स्वभाविक रूपले देश, काल र परिस्थिति अनुकूल हुन्छ भने बाह्यशक्तिको निहित स्वार्थद्वारा परिचालित आन्दोलनको परिणति सदैव दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यो शाश्वत सत्यलाई जिम्मेवारी दिने र लिने प्रक्रियाको अग्रपंक्तिमा रहेका पात्रहरूले बुझ्नै पर्छ। विडम्बना के रहँदै आयो भने सत्ता हस्तान्तरणको गम्भीर घडीहरूमा यो सत्यलाई सधैं कुनामा धकेलियो। नेपालमा हालै भएको उथलपुथलमा पनि यस्तै भयो।

फागुन २०८२ को निर्वाचन, व्यवस्थाको अग्निपरीक्षा :  आउँदो २०८२ फागुनमा हुने निर्वाचन कुनै सामान्य आवधिक निर्वाचनमात्र होइन। यो नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र संविधानकै लागि एउटा ठूलो अग्निपरीक्षा हो। यदि यो चुनावले पनि पुरानै अनुहार र पुरानै प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍यायो भने जनताको धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ। आउने समयमा नेपाली राजनीतिको बाटो कस्तो होला भन्ने कुरा यी तीनवटा मुख्य ्प्रश्नमा अडिएको छ : –

पहिलो कुरा नेतृत्वको हो। वर्षौंदेखि सत्तामा रहेका पुराना दलहरूका केही नेताहरू अहिले जनतामाझ खासै लोकप्रिय छैनन्। के अब ती दलहरूले आफ्ना पुराना नेताहरूलाई बिदा गरेर नयाँ, पढे–लेखेका र क्षमतावान् युवाहरूलाई अगाडि ल्याउने हिम्मत गर्लान् ? यो हेर्न बाँकी नै छ। दोस्रो कुरा नयाँ शक्तिहरूको एकता हो। अहिले धेरै नयाँ अनुहार र पार्टीहरू राजनीतिमा आएका छन्। तर तिनीहरू ससाना समूहमा बाँडिएर बस्ने हुन् कि सबै मिलेर एउटा बलियो शक्ति बन्ने हुन् ? यदि उनीहरू एकजुट हुन सके भने मात्र देशले एउटा भरपर्दो विकल्प पाउनेछ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनताका समस्या हुन्। अहिलेसम्मको राजनीतिमा कुन नेताले कुर्सी पाउने भन्नेमै लुछाचुँडी बढी भयो। तर अबको चुनावमा ‘को प्रधानमन्त्री बन्ने’ भन्ने चर्चामात्र गर्ने कि बढ्दो महँगी, बेरोजगारी र स्वदेशमै उत्पादन बढाउनेजस्ता भुइँमान्छेका समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाउने ? आसन्न निर्वाचनले नेपाललाई या त एउटा स्थिर र समृद्ध बाटोमा लैजानेछ, या अझै ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्नेछ। सत्ताको यो फोहोरी खेल अब सकिनै पर्छ। यदि नेताहरूले समयको पदचापलाई बुझ्न सकेनन् भने इतिहासको पानामा उनीहरूको नाम केवल ‘देश बिगार्ने पात्र’का रूपमा मात्र सीमित हुनेछ।  अबको निर्वाचनले केवल सरकारमात्र होइन, नेपालको भविष्यको दिशा र दशाको फैसला गर्नेछ।