काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई लाञ्छना लगाउने र धम्की दिनेहरू पक्राउ नपर्दा आसन्न निर्वाचनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाइन लागेका न्यायाधीशहरू नै त्रसित छन्।
अदालतबाट मुद्दा हारेका र भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि फरार भएका कैदीहरूले समूह बनाई सामाजिक सञ्जालबाट धम्क्याउन थालेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरू त्रसित बनेका हुन्। ‘फेसबुकबाट लाञ्छना लगाउने, धम्क्याउने काम भएको छ,’ एक मुख्य निर्वाचन अधिकृत भन्छन्, ‘फोटो नै उल्टोपाल्टो गराएर पोस्ट गर्ने, लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति संगठित रूपमा भएपछि मन विचलित भएको छ।’
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा ७७ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई कार्यक्षेत्रमा खटाएको छ। न्यायपरिषद्को परामर्शमा निर्वाचन अधिकृतमा न्याय सेवाका अधिकृत र प्रशासन सेवाका उपसचिव गरी ८८ जनालाई खटाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले माघ २ गतेसम्म आफू खटिएको क्षेत्रभित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनको काम सुरु गर्नुपर्ने जनाएको छ। सोमबारदेखि २ दिने अभिमुखीकरण तालिम दिइँदै छ। ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी छ। आफंै असुरक्षित महसुस गरेको छु,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाइएका एक जिल्ला न्यायाधीश भन्छन्, ‘अहिले सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूमाथि टार्गेट गरिएको छ। जागिर जोगाउने कि ज्यान बचाउने ? भन्ने जस्तो भएको छ।’
भदौ २४ गते विभिन्न कारागारबाट भागेका फरार व्यक्तिहरूबाट त्रास भएको तीन मुख्य निर्वाचन अधिकृतले बताए। ‘फरार भएका कैदीहरूले सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप नै बनाएर संगठित भएको देखिएको छ,’ उनले भने।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित सहायक निर्वाचन अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, दुई सहयोगी कर्मचारी र निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ)मात्र रहन्छन्। सुरक्षा व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले भने, ‘एक जना पीएसओका भरमा कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ ?’
प्रमुख निर्वाचन अधिकृतका रूपमा जिल्ला न्यायाधीशले आफूलाई तोकिएको जिल्लाभित्रको निर्वाचनसम्बन्धी कामको समन्वय र अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै मुख्य निर्वाचन अधिकृतले नै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन अधिकृतहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा एकमुष्ठ प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ।
निर्वाचन अधिकृतका रूपमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उच्च अदालत, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतहरू खटिँदै छन्। ‘विगतमा पनि विभिन्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई दुव्र्यवहार भएको थियो। अहिले पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन,’ एक निर्वाचन अधिकृतले भने, ‘बिरामी भएको बहाना गर्नुपर्ने भएको छ।
- सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट लाञ्छना र धम्की आएपछि, मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाइएका जिल्ला न्यायाधीशहरू त्रसित बनेका छन्।
- फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि ७७ जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत, ८८ जना अधिकृत निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाइएका छन्।
- भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि फरार भएका कैदीहरूले सोसल मिडियामा ग्रुप बनाएर धम्की दिएको दाबी।
- सर्वोच्च अदालतले साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान मागेको, गृह र कानुनमन्त्रीसँग सुरक्षा माग गरिएको।
- निर्वाचन अधिकृतहरूले मतदान केन्द्रदेखि मतगणना र मतपेटिका सुरक्षासम्मका जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएकाले जोखिम बढेको।
मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनदेखि मतगणनाको व्यवस्थापनका कामसमेत निर्वाचन अधिकृतको हो। निर्वाचन अधिकृतले मतदान केन्द्रको अनुगमन, निरीक्षणलगायत मतगणना गर्न तोकिएको स्थानमा मतपेटिका संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र मतपेटिका बुझी सुरक्षितसाथ राख्ने कामसमेत गर्नुपर्छ। निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने गराउने भूमिका समेत निर्वाचन अधिकृतलाई तोकिएको छ।’
निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचन सामग्री राखिएको स्थानमा, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतपत्र राखिएको स्थानको सुरक्षाका लागि निर्वाचन अवधिभर बढीमा पाँच जना सुरक्षाकर्मी रहने व्यवस्था छ। मतपेटिका राख्ने स्थान र मतगणना स्थलको सुरक्षाका लागि मतदानको दिनदेखि मतगणना कार्य सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बढीमा १५ जना थप सुरक्षाकर्मी रहन्छन्।
सुरक्षाका लागि गृह र कानुनमन्त्रीसँग अनुरोध
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सामाजिक सञ्जालबाट न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाउने र धम्क्याउने व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धानका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई अनुरोध गरेको थियो। सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले साइबर ब्युरोमा अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरेका थिए। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई सर्वोच्चमै बोलाएर सुरक्षाको माग न्यायाधीशहरूले गरेको स्रोतले बतायो।
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले सर्वोच्च अदालतबाट अनुसन्धानका लागि आग्रह गरिएको जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौं।’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतबाट असुरक्षाको महसुस गर्दै लिखित कुनै जानकारी नआएको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म कुनै लिखित निवेदन आएको छैन,’ आयोग प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र अधिकृतलाई सुरक्षा दिन तयार छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
