काठमाडौं : सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सीडीएससी) ले तयार पारेको सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट पारित भएको छैन। सेबोनले स्वीकृति दिएपछि यो निर्देशिका लागू भए, सबै सूचीकृत सेयरको संस्थापक र सर्वसाधारणको फरक–फरक सेयर कोर्ड हुनेछ। यो कोर्डलाई आईजीन (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर–आईएसआईएन) नम्बर भनिन्छ।
हाल कुनै पनि कम्पनीको धितोपत्र (सेयर, बोन्ड वा डिबेन्चर) सूचीकरण हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले उक्त धितोपत्रका लागि स्टक सिम्बोल प्रदान गर्ने र त्यस स्टक सिम्बोलका लागि सीडीएससीले आईजीन प्रदान गर्ने गरेको छ। यसको मतलब एक प्रकारको धितोपत्रका लागि नेप्सेले एक स्टक सिम्बोल प्रदान गर्छ।
सीडीएससीले गत साउनमा नै निर्देशिका पारितका लागि सेबोन पठाएको थियो। उक्त निर्देशिकालाई अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सेबोनलाई निर्देशन पनि दिएको छ। सेबोनका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर निर्देशिका टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल बताउँछन्। नियमनकारी निकायले अध्ययन गरिरहेको विषयमा धेरै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले चाँडो टुंग्याउन भने निर्देशन दिएको बताए। यता, निर्देशिका माथि छलफल भइरहेको सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन्।
सीडीएससीलाई आईजीनसम्बन्धी ‘कुनै कानुनी व्यवस्था छ भने प्रबन्ध गर्नु र कानुन छैन भने कानुन बनाउनु, कानुन बनाउन समय लागे आवश्यक कारबाही गर्नु’ भनी निर्देशन भने सेबोनले नै दिएको हो। त्यही आधारमा सीडीएससीले निर्देशिका तयारी गरी सेबोन पठाए पनि लामो समयदेखि प्रक्रियामा नै अल्झिएको छ। सीडीएससी बोर्डले नै पारित गरी सेबोन पठाइसकेकाले पारित नभएसम्म बोल्न नमिल्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महानिर्देशक प्रविन पन्दाकले जानकारी दिइन्। ‘तथ्यांकमा पारदर्शिताका लागि यो निर्देशिका प्रस्ताव गरिएको हो। सबै कम्पनीलाई बराबरीको उपचारका लागि निर्देशिका प्रस्ताव गरिएको हो। सीडीएसीले कुन बैंक, कुन बिमा, कुन जलविद्युत् भन्ने चिन्दैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्।
अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बिमा संस्थामा (संस्थापक र सर्वसाधारण गरी छुट्टाछुट्टै आईजीन नम्बरको व्यवस्था गरिएको) बाहेक अन्य सूचीकृत कम्पनीहरूलाई प्रायः एउटा मात्र आईजीन नम्बर दिइने गरिएको छ। यसकारण सूचीकृत सेयरको पारदर्शी तथ्यांक आउन नसकेको सीडीएससी बताउँछ। पूर्वसचिव माधव पौडेल कम्पनीको मालिक सेयर होल्डर नभई कम्पनी आफैं भएको बताउँछन्। ‘विदेशतिर २ किसिमको कम्पनी हुन्छ, सीमित दायित्वको र असमित दायित्वको। कम्पनी ऐन२०६३ बमोजिम स्थापना हुने कुनै पनि कम्पनीको दायित्व सीमित हुन्छ। त्यसको मतलब प्रमोटर र सेयर होल्डरले जति सेयर लिएका छन्, त्यसको मूल्यको अधिकतम हदसम्मको मात्रै दायित्व हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरूप्रसाद पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ (मौजुदा कानुन) र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका मौजुदा नियमहरूलाई हेर्दा छुट्टाछुट्टै आईजीनको आवश्यकता औंल्याइएको छ ‘एउटा संस्थापक सेयर खरिद बिक्री भयो भने संस्थापककै रूपमा हुन सक्छ। अनि कतिपय कुरामा कन्भर्जनको व्यवस्था गरेका छौं। कन्भर्जन गर्दा पनि ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुन नपाउने व्यवस्था छ। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५१ प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर हुने गरी राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिँदैन,’ उनले भने।
के छ प्रस्तावित निर्देशिकामा ?
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेत्रप सेवा नियमावली,२०६७ को नियम ३०(१) तथा धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को विनिमय ५० को अधिकारको प्रयोग गरी सीडीएससीले यो निर्देशिका सेबोनमा प्रस्ताव गरेको हो। उक्त निर्देशिकाको दफा ७ ले धितोपत्रको प्रकारअनुसार एकै प्रकारका धितोपत्र समूहलाई एउटै र फरक प्रकारका धितोपत्र समूहलाई छुट्टाछुट्टै आईजीन प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ।
‘यस निर्देशिका लागू हुनु पूर्वसंस्थापक र सर्वसाधारण समूहको धितोपत्रका लागि एउटै आईजीन दिई लकइन अवधिमा भएका धितोपत्र समेतलाई निर्देशिका लागू भए पश्चात फरक फरक आईजीन प्रदान गरिने छ,’ प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख छ। तर, फरक आईजीन आवश्यक नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित संगठित संस्थाको अनुरोधमा सीडीएससीले सिंगल आईजीन प्रदान गर्न सक्ने दफा ९ ले व्यवस्था गरेको छ।
सरकारको २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनमा असर पर्ला ?
सन् २०३५ भित्र विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउनेदेखि, प्रसारण लाइनको विस्तार र सबस्टेसनको क्षमता बढाउने खाका सरकारको छ। यसका लागि करिब ६१ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ। सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण, वैदेशिक लगानी, गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको पुँजीबाट यो ‘महत्वाकांक्षी योजना’ पूरा गर्ने सरकारको भनाइ छ। २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनबाट सरकारलाई ८८ अर्ब राजस्व प्राप्त हुनेछ भने विद्युत् बिक्रीबापत उत्पादकले करिब ३९ अर्ब र विद्युत् खरिद–बिक्रीबापत विद्युत् प्राधिकरणले २६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सरकारको भनाइ छ। तर, सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको छुट्टाछुट्टै आईजीन नम्बरले लगानीकर्ता प्रभावित हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
जलविद्युत् कम्पानीको हकमा सर्वसाधारण सेयर जारी (आईपीओ) निष्कासनपछिको ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बेच्न नमिल्ने गरी लकिन अवधि तोकिएको छ। ऊर्जा उद्यमीहरूले पनि सीडीएससीको यो निर्देशिकाको विरोध गर्दै आएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले पनि सीडीएससीको प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आमसर्वसाधारणमा थप अन्योलता र अस्पष्टता पैदा भएको बताएको छ। सरकारले सधैंभरिलाई लाइसेन्स नदिएकोले निश्चित समयमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणगत गर्ने व्यवस्था भएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन्। हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ९७ जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् र उनीहरूको सिंगल आईजीन रहेको छ।
लकिङ पेरियड खुल्नु एक महिनाअघि नै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा तीनपटक सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र बेच्न पाउने तथा सञ्चालकहरूको हकमा लकिङ पेरियड सकिएपछि पनि सञ्चालक रहेसम्म बेच्न नपाउने र सञ्चालकबाट राजीनामा दिएपछि पनि एक वर्षसम्म बेच्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था छ। यसकारण संस्थापक तथा सार्वजनिक समूहका सेयरहरू समान मूल्य, अधिकार र लाभांशमा समान हकको कारण एउटै प्रकृतिका सेयरलाई फरक आईजीन नम्बर दिने व्यवस्था कानुनी दृष्टिले अवैधानिक रहेको भनिएको छ।
इप्पानका अनुसार लकिन अवधिमै रहेका ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्टलगायत ५८ उद्योगका ८७ अर्बबराबरका ८७ करोड सेयर संख्यामा असर पार्नेछ। यसैगरी ऊर्जाको मात्रै ४७ आयोजनाको ५३ अर्ब रुपैयाँबराबरका ५३ कराड सेयर संख्यामा असर पर्ने छ। हाल निजी ऊर्जा प्रवर्धकको जलविद्युत्मा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको इप्पानको तथ्यांक छ। उत्पादित बिजुलीमा पनि करिब ८० प्रतिशत योगदान निजी प्रवर्धकको छ।
सेबोनका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की पनि डबल आईजीनको व्यवस्थाले लगानी वातावरणमा असर गर्ने बताउँछन्। ‘नयाँ निर्देशिका आवश्यक नै छैन। ३ वर्षको लकिङ पेरियड छँदैछ। लगानीकर्तालाई धेरै दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन,’ उनी बताउँछन्। तर, सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण नहुन्जेलसम्म थोरै भए पनि संस्थापकहरूको दायित्व रहनुपर्ने पूर्वऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल बताउँछिन्। ३ वर्षमा नै सबै सेयर सर्वसाधारणलाई बेचेर हिँड्दा सर्वसाधारण अलपत्र पर्ने उनको भनाइ छ। ‘जलविद्युत् कम्पनीहरूमा संस्थापकहरूको दायित्व आयोजना सरकारमा हस्तान्तरण हुँदासम्म रहनुपर्छ भनेर नै म ऊर्जामन्त्री हुँदा अध्ययन गराएकी हुँ। तर, अध्ययन प्रतिवेदन लागू गर्न मन्त्रालयबाट नै विरोध भएपछि सकिन,’ उनले भनिन्।
यता, ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधु भेटवाल पनि संस्थापक लगानीकर्ता ३ वर्षमा नै बाहिरिँदा जलविद्युत् आयोजनामा जोखिम आउन सक्ने तर्क राख्छन्। ‘यी आयोजनाको सूचीकृत सेयर पनि बैंकहरू जस्तै संस्थापक र सर्वसाधारण छुट्टाउनुपर्छ। र एउटै समूहभित्र मात्रै किनबेच गर्न दिनुपर्छ। संस्थापकले संस्थापकसँगै र सर्वसाधारणले सार्वसाधारणसँगै मात्र सेयर किनबेच गर्न पाउनुपर्छ,’ भेटवाल बताउँछन्।
२०८१ पुसमा इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड (इएनएल)ले २ वटा आईजीन नम्बरलाई मर्ज गरी पाउँ भनेर सीडीएससीमा निवेदन दिएपछि यो विषयको उठान भएको हो। चन्द्रागिरि हिल्स, एनआरएनका लगानी भएका संस्थालगायतको पनि २ वटा आईजीन भएकामा लकिन अवधि सकिने बेलामा मर्ज गरेको आधार इमर्जिङ नेपालले दिएको थियो। त्यसपछि आईजीन नम्बरका सम्बन्धमा सीडीएससीले निर्णय टुंगो लगाउन यो निर्देशिका तयार गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
