दलहरूले सुधार गर्नुपर्ने कुरो

नेपाली राजनीतिका हरेक चाल तथा ताल बेगिला देखिन्छन् तर थेगिला छैनन्। चाहे २००७ सालदेखिको आन्दोलनको कर्म यही नै रह्यो। २००७ सालदेखि नै मुलुकले स्थिर सरकार खोजिरह्यो तर पूरा हुन सकेन। न त मुलुकले २००७ सालपछि दिल्लीमा सहमति भएअनुसारको भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन नै गर्न सक्यो। जब मुलुकले  २०१५ सालमा जननिर्वाचित सरकार पायो, तब जनतामा आशा जाग्न थाल्यो तर  २०१७ को ‘कू’ले सोही दूरदृष्टि लगभग अन्त्य भयो। तत्कालसम्म पनि विविध कालखण्ड हुँदै गुज्रेको मुलुकले न त स्थिर सरकार नै पाउन सक्यो न त विकासका गतिविधि क्रियाशील बन्न नै पाए।

माथि उल्लेख भएका विधिहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्नका लागि गरिएका विन्दुहरू थिए। तर वर्तमानसम्म पनि नेपालमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र यथावत्मै रहिरह्यो। प्रजातन्त्र त्यो शक्तिशाली आयाम हो, जसमा निर्णय निर्माण प्रक्रिया तल हुँदै माथि तथा माथि हुँदै तल जाने पद्धतिको भयानक अभ्यास हुने हुन्छ। आधुनिक व्यवस्थापनका पिता पिटर एफ ड्रकरले सन १९५४ मा प्रकाशित पुस्तक व्यवस्थापनको अभ्यासमा उद्देश्यद्वारा प्रबन्धित प्रणाली (एमबीओ) को अवधारणा बारे व्याख्या गरेका छन्। व्यवस्थापन पद्धतिमा ड्रकरले यसलाई शुद्ध प्रजातन्त्रसँग लिने गरेको पाइन्छ, जसमा उद्देश्य केन्द्रित निर्णय निर्माणमा नेतृत्वको भूमिकादेखि व्यक्तिगत सक्षमता पनि जोडिएको छ। 

यो एक नेतृत्वदायी रणनैतिक रूपरेखासमेत हो जसमा प्रजातन्त्रका आधारभूत इकाइहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी नेतृत्वको चयनमा जोडबल गरिन्छ। विश्वको इतिहासलाई केलाएर हेर्दा विश्वमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने दायित्व राजनैतिक दलहरूको हो। तर हाम्रो मुलुकमा  प्रजातन्त्र र सोद्वारा सिर्जित विकासे माहोलले फड्को मार्न नसक्नुमा नेपाली राजनैतिक दलहरूको ठूलो भूमिका छ। यसैकारण भन्ने समेत गरिन्छ, नेपालका दलले न त प्रजातन्त्र मान्छन् न त विधिको शासन नै मान्छन्। यसका प्रशस्त उदाहरण नै छन्। यसै लेखको माध्यमद्वारा विधिको शासन तथा प्रजातन्त्रको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि जनताले जनताका लागि गरिने शासनमा समरूपी भावनाको विकासका लागि आग्रहसमेत गरिन्छ। 

दलदलमै दलहरू
भर्खरैमात्र नेपाली राजनैतिक माहोल फरक बन्न पुग्यो, महाधिवेशनको मेलोमा। नेकपा एमालेले समेत विगत केही समयअघि आफ्नो महाधिवेशन सकायो, बिना कुनै भन्झट र रोकावटसहित। यसमा बोल्न साहस गर्नेहरूलाई निकै पर पुर्‍याइयो, विगतका राजनैतिक त्यागका बलिदान बिर्सिएर। वर्तमानमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले माहोल तातेको छ, बहुमतभन्दा बढी हस्ताक्षरको संकलनसहित महामन्त्रीहरू बेगिला बनेका छन्। तर अर्को पक्ष यसलाई डिस्मेन्टल गर्न उद्यत् छ। यसबाट समेत महसुस गर्न सकिन्छ कि, नेपाली दलहरूमा प्रजातन्त्रको खडेरी नै परेको छ। के रोक्ने तथा छेक्ने प्रजातन्त्रका तत्त्व हुन् त ? 

के प्रजातन्त्रको बटमलाइन निषेध हो त ? 
विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्रका अप्रत्यक्ष उपजहरू भनेका नै दलहरू हुन्, जसमा दलीय हिसाबले निर्वाचित प्रतिनिधिहरू यसका वाहक हुन्। राजनीतिशास्त्रको एक अध्यायले यसलाई प्राकृतिक उद्भवसँग जोडेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। यसको उदाहरणका रूपमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई अभिन्न अवयव मान्ने बेलायतको लेवर तथा कन्जरभेटिभ पार्टी, कल्याणकारी राज्य प्रवृत्तिमा विश्वास गर्ने भारतका भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी, सामाजिकताको सिद्धान्तमा आधारित जर्मनको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीलगायत अन्य विश्वका राजनीतिक दलहरूले यस प्रणालीलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ। यही हो लोकतान्त्रिक पद्धतिका सबल पक्षहरू। 

नेपाली सन्दर्भ फरक छ, एक त नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो र सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने क्रममा छ। यहाँको राजनीतिक वातावरणमा कूटनीतिक प्रभाव रहनु स्वाभाविक हो, आर्थिक–सामाजिक सहयोगका हिसाबले। तर त्यो सामाजिक सिद्धान्त यहाँका वर्गीय असन्तुलनका पक्षमा जनमत खडा गरी चुनाव जित्नका हेतु राजनीतिमा होमिने नेतृत्वलाई भने उत्ति उत्तम मानिन्न। यसका लागि ढाँटेरै भए पनि महाधिवेशन तथा निर्वाचनमा बखेडा झिक्ने र चुनाव जित्ने नेकपा (एमाले) तथा नेपाली कांग्रेस, जसले म नै राज्य हुँ भन्ने भावना हालसम्म पनि विकास गरिरहेका छन्, यस्ता विषयवस्तु माथि शिक्षित जनताले अब निर्मम समीक्षा गर्नेछन्। जसको उदाहरण ह्विपमा चल्ने एमाले तथा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसक्ने कांग्रेसले हालसम्म पनि गरिरहेका छन्। तर भयको त्रासदी कांग्रेसभन्दा बढी एमालेमा देखियो जसमा चुइँक्क बोल्ने आँट कसैले गर्न सकेन भने कांग्रेसले नेतृत्व पंक्तिलाई त्राहिमाम गर्न लगभग सफल नै भयो। 

वर्तमानमा नेपालको प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस कि गर् कि मर् को अवस्थामा छ। दलमा दण्डहीनता र असमान नियुक्तिहरू बढेका बढ्यैछन्। तैपनि यथास्थितिवादी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तथा सम्मानित टीकाधारी पाँच, छ भाइ भने अल इज वेलको अवस्थामै रहेका छन्, टीकाकै प्रतीक्षामा।  कांगे्रसीहरूको भावनात्मक वेग वर्तमान नेतृत्वप्रति ज्यादै नकारात्मक देखिएको छ। भिड आक्रोशित देखिन्छ। जेन–जी विद्रोहपछि भौतिक कारबाहीमा परेका शेरबहादुर देउवाको वर्तमानमा नेतृत्वको कुर्सी छाड्ने कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। ६० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भावनालाई लत्याउने कस्तो प्रजातन्त्रमा 

बाँचिरहेका छन् शेरबहादुर देउवा ? 
उता एमाले पनि यसका बारेमा पनि अछुतो छैन। एमालेमा देखाउने लोकतन्त्र तथा प्रजातन्त्रका ठूलै ठेली छन् र नेतृत्वसामु बोल्ने भनेर देखाउने लोकतन्त्रको किताबै लेख्न सक्ने झन् ठूला ठेली छन्। कुरा गर्न मात्र सीमित ठेलीको कुनै महत्त्व स्वीकार हुँदैन लोकतन्त्रमा। यसका निम्ति अभ्यास आवश्यक हुन्छ। तर जनता र आम कार्यकर्ताले महसुस गर्ने आन्तरिक लोकतन्त्र एमालेमा शून्य छ। उमेर हदलाई ७० बाट बढोत्तरी गरी मृत्युपर्यन्त बनाउने, एमालेजनकै प्रियपात्र प्रदीप ज्ञवालीलाई केवल केन्द्रीय सदस्यमा खुम्च्याएर राख्न पाउँदा एमाले आफूलाई गर्विलो इतिहास बोकेको ठान्छ। के वाकशक्तिको परीक्षण गर्न नपाउने प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको विधि हो त ? 

निर्धारित आधारविन्दुहरू
माथि उल्लेख भएअनुसारका विधि तथा प्रक्रिया यसै लेखको माथि नै उल्लेख भए अनुसारका एमबीओका प्रक्रिया नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले स्पष्ट रूपमा नमानेको देखिन्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने दल तथा संगठनका हिसाबमा निर्णय प्रक्रिया तल हुँदै माथि (बटम अप) तथा माथि हुँदै तल (टप डाउन) पद्धतिको भयानक अभ्यास हुने हुन्छ, तर यसको कठोर नियन्त्रण गरेको देखिन्छ, वर्तमानमा रहेका नेपाली दलहरूले। यसलाई प्रजातन्त्र कम र निरंकुशता बढीभन्दा सार्थकतुल्य हुन्छ। व्यवस्थापनकै सिद्धान्तहरू नै लगभग असफल (फेलर) बन्ने कस्तो खालको प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्‍यौं हामीले ? भन्दै गर्दा व्यवस्थापनकै अर्को सिद्धान्त प्रणाली सिद्धान्त (सिस्टम थ्योरी) समेत फेलर  भएको आभास हुन्छ। जहाँ निवेश (इन्पुट) द्वारा प्रक्रिया (प्रोसेस) र प्रक्रियाद्वारा उपज (आउटपुट)को अनुकूलित व्याख्या गरिन्छ । यसमा पृष्ठपोषणको माध्यमद्वारा उपजमा भएमा गलत गराइका पुनः निवेशमा सुधार गर्ने गरिन्छ। तर माथि भनिए झैं उपजमाथि नै सुनुवाइ नहुने नेपालका दल प्रणालीमा न त पृष्ठपोषणको महत्त्व भयो न त निवेशको। यसर्थ पनि भन्न सकिन्छ कि, प्रक्रियामा आधारित परिपाटी (सिस्टम वेस्ड अप्रोच) नेपालमा लागू हुन (एडेप्टेवल) लामै समय लाग्न सक्छ। 

यस्ता प्रणालीको विकास हुन नेपालमा उति धेरै ऊर्जा हामीले खर्च गर्नु आवश्यक हुँदैन जति हामीले सोचेका छौं। सर्वप्रथम त यसका लागि मुलुकमा शिक्षित जनशक्ति तयार हुन सक्नुपर्छ, जसका लागि मुलुकले हरेक वर्ष अबौं बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। जुन क्रमिक आधार हो। त्यही शिक्षित जनशक्ति भोलिको राज्य सञ्चालक शक्ति हो र बन्न सक्छ। 

नेताभन्दा नीति प्रधान हो भनेर पैरवी गर्ने तर अध्ययनलाई मूल विषयवस्तु नमान्ने नेपालमा राजनीतिमा सक्रिय बन्नका लागि अध्ययनको निर्धारक विन्दु (बेन्चमार्क) तोक्ने, राजनीतिक उमेरहदलाई असंशोधनीय नीतिका रूपमा लिई लागू गर्ने, नेता तथा कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचारको मामिला तथ्यसहित फेला पर्दा सिधा निलम्बन पर्ने, नीतिको सिधा र स्पष्ट कार्यान्वयनमा जोड दिने, मेरिटमा आधारित तथा कार्यकुशलतामा आधारित पद्धतिलाई जोड दिन सकियो भने मुलुकको समग्र प्रजातान्त्रिक प्रणाली चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी तथा प्रभावशाली बन्नेमा दुई मत छैन। जसका लागि नियत सुधारमा जोड दिनका लागि ध्यान तथा योगाजन्य क्रियाकलापमा जोडसमेत दिनु आवश्यक देखिन्छ।  
पोखरेल, युवा राजनीतिक विश्लेषक हुन्।