अछामका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

अछामका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

अछाम : अछाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि शुक्रबार अछाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । 

मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को मंगलसेनमा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ को साँफेबगर शुक्रबार कार्यालय स्थापना गरिएको छ । मंगलसेनमा जिल्ला अदालत तथा साँफेबगर नगरपालिकाको नयाँ भवनमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । अछाममा जिल्ला न्यायाधीश रोशनकुमार भट्टराई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र क्षेत्र नं २ को निर्वाच अधिकृत तथा भोलाराज रेग्मीलाई क्षेत्र नं १ को निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । 

मुख्य निर्वाचन अधिकृत रोशनकुमार भट्ट्राईले फागुन २१ को निर्वाचन सफल, शान्तीपुर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्ष सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताए । 

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापनापछि थप अन्य कार्यहरू अगाडि बढाइने भट्ट्राईले जानकारी दिए ।  निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । 

अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञबहादुर बुढाले जिल्लामा १३० वटा निर्वाचन स्थल र २१३ वटा मतदान केन्द्र रहेको जानकारी दिए । उनले निर्वाचनका लागि एकिकृत जिल्ला सुरक्षा योजना तयार पारिएको जानकारी दिए । निर्वाचनका लागि जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने क्रममा १हजार६४२ निर्वाचन प्रहरी भर्ना आवेदन खुल्ला गरिएको र आवेदन संख्या अपुग भएकाले माघ ३ गतेसम्म म्याद थप गरिएको जानकारी दिए । 

माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनय दर्ताका लागि र क्रमश: निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार कामकाजहरू अगाडि बढाउने क्षेत्र नं १ का निर्वाचन अधिकृत भोलाराज रेग्मीले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.