आचारसंहिता लागू, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण

काठमाडौं : निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमा कडाइ गर्दै आइतबार रातिदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयभुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आचारसंहिता लागू गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

‘सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने’ आचारसंहितामा उल्लेख छ।

यस्तै, आयोगले सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट, रिपोस्ट, सेयर गर्न, त्यस्ता सामग्रीमा कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सन लगायतका कार्य गर्न वा गराउन पनि बन्देज गरेको छ। 

आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुने उल्लेख छ। आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी रद्द हुने चेतावनी पनि दिएको छ। ‘माघ ४ गते राति १२ बजेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ,’ सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले भने। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष, पारदर्शी तथा भयभुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आचारसंहिता लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ। त्यसअघि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी आचारसंहिता लागू हुने विषयमा जानकारी गराएको थियो।

मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रचारप्रसारमा निषेध

संघ, प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने पनि आचारसंहितमा उल्लेख छ। संघ वा प्रदेशका मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न पाइने छैन। कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोका लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने आचारसंहिता उल्लेख छ। 

कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न वा त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्न नहुने पनि आचारसंहितमा छ। नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पद पूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न पाइने छैन। निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरूवा वा पदस्थापन गर्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितमा छ।

राजनीतिक दल, उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने आचरण
जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने छ। कसैको घरको आसपासमा विरोध वा प्रदर्शन गर्न पाइने छैन। स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्नुअघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई मिति, समय, मार्ग र स्थानको बारेमा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै जानकारी गराउनुपर्ने छ।

जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न वा झन्डा अजित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने पनि आचारसंहितामा छ। तर, राजनीतिक दलको पहिचानको विवरण खुलाइएको पर्चा वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन। 

राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भ्रातृ संगठनले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम बिथोल्न वा कुनै प्रकारको बाधा अवरोध पुर्‍याउन पाइने छैन्। एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा भ्रातृ संगठनले एकै समयमा एउटै स्थान वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्न नहुने र सो अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने स्थल वा मार्ग परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।

कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राख्न वा टाँस्न पाइने छैन। विभिन्न क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आ श्रम जस्ता संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन वा दिने घोषणा गर्न नहुने पनि आचार संहितामा उल्लेख छ।

प्रचारप्रसार बिहान ७ बजेदेखि ७ बजेसम्म 
प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने छ। निर्वाचन प्रयोजनको लागि ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीनसय वर्ग इन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रंग र मुद्रकको नामसहितको पर्चा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। उम्मेदवार वा दलको कार्यालयमा साइनबोर्ड तथा कपडामा बनाइएको ३ सय ४४ फिटको दलको झन्डा र सोही नापको चुनाव चिह्न राख्नबाहेक दलको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न नहुने व्यवस्था छ।

उम्मेदवार वा दलले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र अव्यदृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने र यसरी जाँदा बाजा, गाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने आचारसंहितामा छ।

उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने छ। उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्ने छ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने छ। 

विदेशी नम्बरका सवारी साधनमा रोक 
उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुईपांग्रे, तीनपांग्रे वा चारपांग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छन्। सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितमा छ। तर, विदेशी नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई प्रयोग गर्न पाइने छैन।

एउटा दल वा उम्मेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारी साधन अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन वा अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न पाइने छैन। कुनै दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारी साधन मतदाताहरू ओसारपसार गर्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा छ। तर, हिँड्डुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, साथमा आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, क्रियापुत्री, शारीरिक रूपले अशक्त वा अपांगता भएका व्यक्ति, हिँड्डुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक जस्ता मतदाताका लागि निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन सम्बन्धित स्थान तोकी प्रयोग गर्ने गरी अनुमति लिएको सवारी साधन अन्य स्थानमा प्रयोग गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। 

राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो तर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ। आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने छ। अनुमति पाएको सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा प्रचारप्रसार सामग्री प्रदर्शन गर्न पाइने छैन। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सवारी साधनको प्रयोग गरी १जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मतदाता ओसारपसार गर्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितमा छ। कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचारप्रसार गर्न गराउन पाइने छैन। उम्मेदवार तथा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने, कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचारप्रसार गर्न वा मत माग्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितमा छ। 

सञ्चार माध्यमलाई उपहारमा रोक
सञ्चार माध्यम र पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबाट दान, उपहार वा आर्थिक सहयोग लिन पाइने छैनन्। कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन्। जातजाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग र क्षेत्र बीचको सम्बन्ध र सद्भावमा खलल पार्ने, राजनीतिक आस्था वा विचार, राष्ट्रियता तथा सामाजिक अवस्था जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव हुने गरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि नि: शुल्क विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्दा सो विज्ञापनमा स: शुल्क भएको जनाउ दिनुपर्ने छ। तर, मतदान हुने दिनको अघिल्लो अठचालिस घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन। कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन छापा जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी कुनै सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न पाइने छैन। 

राजनीतिक दल वा उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पुयाउने तथा गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पनि नपाइने आचारसंहितमा उल्लेख छ। मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञापनका अतिरिक्त टक सो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तर जस्ता कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। 

निर्वाचनको बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने लेख, तस्बिर वा समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नहुने पनि आचारसहिंतमा उल्लेख छ। नेपालको निर्वाचन, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई नकारात्मक असर पुग्ने गरी विदेशी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री पुन:  प्रकाशन वा प्रशारण गर्न पाइने छैन। कसैले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, अपमान गर्ने, मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच), जस्ता भ्रामक टिकाटिप्पणी इन्टरनेट वा टेलिभिजनमा सम्प्रेषण गर्न नहुने र त्यस्तो टिकाटिप्पणी सम्प्रेषण भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वा केबल टेलिभिजन वितरकले त्यस्ता सूचना वा अभिव्यक्तिलाई हटाउनुपर्ने पनि अचारसंहितमा छ। 
 
हरित निर्वाचन (ग्रीन इलेक्सन) :  डिजिटल प्रविधिबाट प्रचारप्रसार 
निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचनलाई हरित निर्वाचन (ग्रीन इलेक्सन) बनाउने बताएको छ। जैविक रूपमा नष्ट नहुने वा वातावरणमा हानी पुर्‍याउने कागज प्लास्टिक, इन्धन जस्ता सामग्री न्यूनतम प्रयोग गर्दै दिगो, प्रदूषणमुक्त रूपमा गरिने निर्वाचन नै हरित निर्वाचन हो। हरित निर्वाचन वातावरणमैत्री हुन्छ। हरित निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार लगायतले प्रचारप्रसार गर्दा डिजिटल प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आचारसहिंतमा उल्लेख छ। प्रचारप्रसार गर्दा वतावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउने गरी गर्नुपर्ने छ। सभा, जुलुस, र्‍याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने छ।

सभा जुलुस वा यालीमा ध्वनि प्रदूषण, जलप्रदूषण वा वायुप्रदूषण लगायतका प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आचारसहितामा छ। निर्वाचनमा मतदातालाई हरित निर्वाचनलाई सहयोग पुग्ने गरी वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आचारसहितमा छ। प्रचारप्रसार सभा जुलुस वा र्‍याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा प्लास्टिक वा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामग्रीको प्रयोग गर्न पाइने छैन। सवारी साधन प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिन पनि आयोगले भनेको छ। 

उम्मेदवार मनोनयनसँगै स्वत :  पदमुक्त
आचारसंहितामा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न चाहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले उम्मेदवार दर्ता गर्न आगावै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर उम्मेदवार हुने जनप्रतिनिधिले राजीनामा पनि दिइरहेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिका उपमेर हर्क साम्पाङ, लिखु गाउँपालिका उपाध्यक्ष आरती लामा लगायत राजिनामा पनि दिइसकेको छ। 

आचारसंहितमा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारि श्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। राजीनामा नदिए पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वत पदमुक्त भएको मानिनेछ। 

आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उम्मेदवारी रद्दसम्म 
कसैले यो आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा आयोगले उम्मेदवारी खारेजीसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ। आयोगले लागू गरेको आचारसंहितामा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको काम कारबाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा काम कारबाहीका लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन बमोजिम त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

सामाजिक सञ्जालका मिथ्या सूचना, निर्वाचनका शत्रु
आचारसंहिता विशेषत सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नेमा केन्द्रित छ। सामाजिक सञ्जालबाट हुने मिथ्या सूचनाको जोखिमलाई आचारसंहितामा प्राथमिकता दिइएको छ। ‘सामाजिक सञ्जाल’ भन्नाले फेसबुक, मेसेजर, भाइवर, टीटर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, हाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिड्न, टमलर, डिस्कर्डलगायतका सम्झनु पर्नेछ। आचारसहिंता अनुसार निर्वाचन असर पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न वा त्यस्ता सामग्रीमा प्रतिक्रिया दिन पाइने छैन। सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसहिंतामा उल्लेख छ। 

सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। निर्वाचनलाई असर पार्ने गरी कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन पाइने छैन। कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसहितामा उल्लेख छ। सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले त्यस्तो निकाय वा संस्थाको वा अन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नपाउने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ।

आयोगद्वारा सञ्चालित निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा लगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुने गरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ। कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टि–सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटु जस्ता सातिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा छ। घर वा जग्गा धनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन्। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा छ। 

बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन बन्देज गरिएको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ। सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन। निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ।

कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानी गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने पनि आयोगले लागूको गरेको आचारसहिंतामा उल्लेख छ। उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने उल्लेख छ। 

निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न पाइने छेन्। त्यस्तै निर्वाचनलाई असर पार्ने गरी प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ। कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भंग गर्ने कार्य गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। आचारसंहितामा मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनै पनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ। कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने आचारसहितामा उल्लेख छ।

क–कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ? 
(क)    नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
(ख)    प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(ग)     संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(घ)     नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(ङ)     स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
(च)    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(छ)    सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(ज)    सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
(झ)    राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन,
(ञ)    उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(ट)     राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(ठ)     निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
(ड)    विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(ढ)     मतदाता,
(ण)    विकास साझेदार संस्था,
(त)     सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(थ)     मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
(द)    निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(ध)     वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, र
(न)    आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति।