निर्वाचनका कारणले रोकियो आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता
काठमाडौं : नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया रोकिएको छ। आसन्न निर्वाचनका कारणले नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया रोकिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
झन्डै साढे ३ महिना आयोग पनि खाली हुनु, बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको मापदण्ड आउन ढिला हुँदै जाँदा आचारसंहिता लागू भएकाले स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया रोकिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका विकासे मन्त्रालय (भौतिक, ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी लगायत) बाट स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव आएको आयोगले जनाएको छ। संख्यात्मक रुपमा धेरै बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव आएको छ।
‘नयाँ सरकारलाई नयाँ दायित्व सृजना गर्नु कति उपयुक्त हो भन्ने भएर पनि रोकिएको छ। आचारसंहिताले गर्दा फाइलहरू अन्डर प्रोसेसमा नै छन्। २ महिनापछि नयाँ सरकार आउँछ र उसका पनि आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन्। चुनावी एजेन्डा बोकेको सरकारले दीर्घकालीन दायित्व पर्ने काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ’ भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चुनाव अघि स्रोत सुनिश्चिताको प्रक्रिया अघि नबढ्ने स्पष्ट जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालयले यही पुस १३ गते ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ लाई टेकेर विकासे मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितताका आयोजनाको सिफारिस आयोग पठाएका थिए। उक्त मापदण्डले पुस मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना आयोगमा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि नाम पढाउने र आयोगले माघ १५ सम्म मूल्यांकन गरी अर्थमन्त्रालय पठाउने र अर्थले माघ मसान्तसम्म प्रक्रिया पुर्याएर स्रोत सुनिश्चितताको सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
कतिपय आयोजनाको तोकिएको निर्माण अवधि सकिनलाग्दा पनि ठेक्का लाग्न सकेका छैनन्। स्रोत सुनिश्चितता भए ठेक्का लगाएर समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाएर स्रोत सुनिश्चितताको पहल अर्थमन्त्रालयले नै सुरु गरेको हो। बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता, औचित्य र विनियोजित बजेट तथा स्रोत अनुमानसमेतका आधारमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। तोकिएका कागजातबमोजिम मन्त्रालय वा निकायले बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्दा राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको तथा कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको आयोजना वा सरकारी भवन निर्माण वा सेवा खरिद आयोजनाको हकमा लागत अनुमान २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ।
अर्थमन्त्रालयको मापदण्डअनुसार नै करिब ४७ आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताको प्रस्ताव गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन्। राष्ट्रिय गौरवअन्तर्गतका मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण कोशी करिडोर, उत्तरदक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, उत्तरदक्षिण कर्णाली करिडोरका आयोजनाहरूका साथै रेल विभागका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आयोगमा प्रस्ताव गरिएको थियो। ‘मापदण्डले तोकेको समयमा नै आयोगमा प्रस्ताव गरिएको हो तर आचारसंहितामा विवाद पर्ला भनेर अहिलेलाई रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ’, उनले सुनाए। चुनाव अघिसम्म भइरहेका कामहरूलाई निरन्तरता दिएर नयाँ सरकार आएपछि ती आयोजनाहरूको काम अघि बढाइने सचिव शर्माले बताए।
यता, सहरी विकास मन्त्रालयले क्रिकेट रंगशाला, कान्ति अस्पताललगायत स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली)का आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आयोगमा प्रस्ताव पठाएको सचिव गोपाल सिग्दलेले बताए। तर, आयोगले आचारसंहिताका कारण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यी आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत यी आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आयोगमा प्रस्ताव गएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा नजाँदै सरकार परिवर्तन भयो। ‘अहिलेको सरकारको मुख्य प्राथमिकता चुनाव होे, अब नयाँ सरकारको के हुन्छ ? एक त बहुवर्षीय आयोजना कात्तिक मंसिरमा नै सकिनुपर्ने हो। अन्तरिम सरकारको मुख्य एजेन्डा भनेको निर्वाचन हो। त्यसका लागि खर्च जुटाउनुपर्ने छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब १० खर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लागेको छ। त्यसका ५ खर्बको बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइसकेको छ। ‘चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च करिब ४ खर्ब रुपैयाँ छ। त्यो पनि स्रोत आयो भने हो। राजस्व करिब ३ प्रतिशतको वृद्धि छ। वैदेशिक ऋण लिन विदेशी दाताले यो अन्तरिम सरकारलाई वेट एन्ड सीमा राखेको हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।
आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित नपारी पारदर्शी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनाको स्रोत सुनिश्तिता रोकिएको हो। अहिले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्दा चुनावको एजेन्डा बन्न सक्छ भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चुनावलाई प्रभावमा नपार्नका लागि यो प्रक्रिया रोकिएको बताए। यस्तै, ठेक्का तोडिएका आयोजनाको नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !