बागमती प्रदेशमा अब बन्ने सबै भौतिक संरचनाहरू अपांगतामैत्री बनाइने

बागमती प्रदेशमा अब बन्ने सबै भौतिक संरचनाहरू अपांगतामैत्री बनाइने

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा अपांगतामैत्री र सबै नागरिकको सहज पहुँचयोग्य बनाउन ‘सार्वजनिक पूर्वाधारमा सर्वसुलभ (युनिभर्सल) डिजाइन’ निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको विशेष कार्यशाला तथा कार्यदलको पहिलो बैठकसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो। सरकारले तत्काल मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले सीआरएस नेपालसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतासमेत गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले संसदबाट ऐन निर्माणको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले विकास निर्माणलाई रोक्न नहुने बताए। उनले भने, ‘संसदबाट ऐन बन्न समय लाग्न सक्छ, तर विकास रोकिँदैन। हामी तत्काल मन्त्रिपरिषदबाट ‘युनिभर्सल डिजाइन निर्देशिका’ पास गरेर सार्वजनिक संरचनालाई अपांगतामैत्री र सर्वसुलभ बनाउने कामको थालनी गर्छौँ।’

उनले निर्देशिकाको मस्यौदा जतिसक्दो चाँडो तयार गर्न निर्देशनसमेत दिए। मन्त्री डा. देवकोटाले बागमती प्रदेशका १ सय १९ पालिकामध्येबाट छनोट गरी नमुना काम गर्न सकिने बताए। ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर प्रदेशका एक वा दुईवटा पालिकालाई पूर्णतः समावेशी र युनिभर्सल डिजाइनयुक्त ‘नमुना पालिका’ का रूपमा विकास गर्नेछौँ,’ उनले भने। यसले अन्य पालिकाहरूलाई पनि सिक्न र अनुसरण गर्न सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

विगतको पाठ्यक्रममा ‘युनिभर्सल डिजाइन’ को विषय समावेश नहुँदा पुराना इन्जिनियरहरूमा ज्ञानको अभाव रहेको भन्दै मन्त्री देवकोटाले सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.