‘फास्ट ट्र्याक’ दौडिन छिर्ने ठाउँले अन्योल

‘फास्ट ट्र्याक’ दौडिन छिर्ने ठाउँले अन्योल

काठमाडौं : काठमाडौं तराई–मधेस द्रुतमार्गको अधिकांश निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भए पनि प्रस्थानविन्दुको काम सुरु नै भएको छैन। सुरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) उल्लेखित खोकना–बुङ्मतीको प्रस्थानविन्दुमा विवाद कायमै छ। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्गको खोकनाको विवाद सल्ट्याउने वा नयाँ ठाउँबाट सुरु गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। 

कोही भन्छन्, दक्षिणकालीबाट बन्छ होला। कोही भन्छन्, जबरजस्ती भए पनि खोकना बुङ्मतीबाटै ल्याउनुपर्छ। कोही भने खोकनावासीले जग्गा अधिग्रहणका लागि पैसाको बार्गेनिङ गरिरहेको बताउँछन्। खोकना बुङ्मतीमा सम्पदाको विषय पनि स्थानीयदेखि सम्पदाकर्मीहरूले उठाइरहेका छन्। 

अन्य ठाउँमा द्रुतमार्गको काम द्रुतगतिमा बढिरहेको छ। तर, प्रस्थानविन्दु भने अझै टुंगो लागेको छैन। आयोजनाको डीपीआरमा प्रस्थानविन्दु मानिएको खोकनामा यो सडक निर्माणको काम सुरु नै नभएको हुँदा आयोजना पूरा हुनेमै शंका उत्पन्न भएको छ।  ललितपुरको खोकना–बुङ्मती प्रस्थानविन्दु भएर बाराको निजगढ अन्तिमविन्दु हुने गरी निर्माण सुरु गरिएको यो द्रुतमार्ग विभिन्न विवादकाबीच पनि बनिरहेको छ। द्रुतमार्गको सवाल आउनासाथ झ्याप्प सम्झिने विषय हो खोकना–बुङ्मती विवाद। काठमाडौंको ४.६ किलोमिटर, ललितपुरमा ९ किलोमिटर, मकवानपुरमा ४९.७७ किलोमिटर र बारा जिल्लामा ७.६ किलोमिटर पर्ने गरी जम्मा ७०.९ किलोमिटर लम्बाइ हुने भनिएको यो द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु भने खोकना–बुङ्मती नै हुने या नहुने विषयमा द्विविधा छ। द्रुतमार्ग बन्न नदिने, यो बाटो बनाउँदा खोकनाको प्राकृतिक सुन्दरता मासिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। विरोधकाबीच उक्त क्षेत्रमा द्रुतमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। द्रुतमार्गका लागि नेपाली सेनाले केही जग्गा अधिग्रहण गरे पनि उक्त क्षेत्रमा सडक बन्ने नवन्ने कुनै टुंगो छैन। यो विषयमा निर्माण पक्ष सैनिक अधिकारीहरू नै ससंकित देखिन्छन्। 

खोकना–बुङ्मती खण्डको ६.५ किलोमिटर क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधन भएकै छैन। यो बाटो हँुदै बनाइएको डीपीआरसमेत संशोधन गर्ने तयारी नेपाली सेनाको छ। राज्यले नै खोकना–बुङ्मती विवाद समाधान गर्न सकेन भने अर्को स्थानबाट सडक निर्माण गर्दा द्रुतमार्गको लम्बाइ र समय दुवै बढ्छ। खोकना क्षेत्रबाट सडक निर्माण हुने हो, होइन भन्ने विषयमा स्थानीयसमेत अन्योलमा छन्। नेपाली सेना भने खोकना–बुङ्मतीको जग्गा विवादमा राजनीति मिश्रण भएकाले सरकारी स्तरबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ। 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत भन्छन्, ‘विवाद भएको खोकना क्षेत्रमा सहमतिका लागि पटक–पटक वार्ता, छलफल भइरहेको छ। वार्ताबाटै समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं। यो क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। तोकिएकै समयमा सक्ने योजनासहित काम गरिरहेका छौं। द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा धरहराभन्दा अग्ला ८२ मिटरमाथि पुल बनिरहेको छ। लामा लामा अत्याधुनिक ८९ वटा पुल र ६ वटा टनेल बनिरहेको छ। संरचना सुरु गर्नुपर्ने धेरै कामहरू पूरा भइसकेको छ। सेना प्रवक्ता भन्छन्, ‘नेपालको निर्माण क्षेत्रमा अन्त कतै प्रयोग नगरिएको अत्याधुनिक संरचना र पद्धति प्रयोग गरेर द्रुतमार्ग बनाइरहेका छौं। यो नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि हुन्छ। सुरुवातमा हामीले पनि अनुमान गरेका थिएनौं, बनाउँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकसित र सानदार संरचनासहित द्रुतमार्ग बनिरहेको छ। 

केही दिनअघि द्रुतमार्गको स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि खोकना विवादको समस्यालाई गम्भीर मानेर छिटो समाधान गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पु¥याउन नहुने बताउँदै द्रुतमार्ग बनाउँदा आवश्यक परेको खण्डमा रेखांकन र जिरो विन्दुसमेत परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनी भन्छिन्, स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीर रूपमा लिई समाधान खोज्नुपर्छ। उनको आशय थियो, यो मार्ग बनाउँदा खोकनाका बासिन्दा राजी भएनन् भने प्रस्थानविन्दु परिवर्तन गरौं। 

निर्माण किन ढिला भयो ? 
२०७४ वैशाखमा नेपाल सरकारले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। जिम्मा लिएको ८ वर्षसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै काम सकेपछि नेपाली सेनामाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपाली सेना भने निश्चित समयमा सक्नेमा ढुक्क छ। सेना भन्छ, ‘हामीले जिम्मा लिए पनि, पहिलेको डीपीआरले काम गरेन, ४ वर्ष त कागजात बनाउन, डीपीआर तयार गर्न र स्वीकृत गराउन नै समय गयो। द्रुतमार्ग बनाउन हामीले २०७८ जेठमा सुरु गरेका हांै। 

नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर बनाउँदै गरेको यो द्रुतमार्ग बन्दै बन्दैन भनेर हल्ला चलिरहन्छ। आखिर किन ढिला भइरहेको छ त ? केही दिनअघि अन्नपूर्णकर्मी द्रुतमार्ग निर्माणस्थल पुगेको थियो। यसक्रममा थाहा भयो निर्माण कार्य हँुदै नभएको होइन। कामहरू भइरहेका छन्। संरचनाहरू बनिरहेका छन्। यो सडक निर्माणका क्रममा नेपाली सेनाले ५४ हजार बढी रूख कटान गरेको थियो। यसको बदलामा डेढ लाख बढी रूख रोपेर वृक्षरोपण गरिसकेको छ। सडक निर्माणका क्रममा पहाडका भित्ताहरूमा आधुनिक प्रविधि जडान गरी रुख रोप्ने काम भइरहेको छ। 

नेपाली सेनाको आयोजना प्रमुख धमेन्द्र झा भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने प्रारम्भिक संरचना निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। ८९ वटा पुलमध्ये ८५ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भै कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। खोकना–बुङ्मती सडकखण्डमा पर्ने ४ वटा पुलमा भने जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको छ। निर्माणाधीन पुलहरूमध्ये ५४ वटा पुलको आधार संरचना बनिसकेको छ। ३४ वटा पुलको केही संरचना बनिसकेका छन्। ८२ मिटरसम्म उचाइका विशेष प्रकृतिका पुल १३ ठाउँमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। 

आयोजनाअनुसार, डीपीआर संशोधन, भौगोलिक जटिलता, जग्गा अधिग्रहण र ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइका कारण काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। खोकना–बुङ्मतीखण्डमा अझै समस्या समाधान हुन नसक्दा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। तर, नेपाली सेनाका प्रवक्ता बस्नेत निश्चित समयमा नै द्रुतमार्ग बन्नेमा ढुक्क छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.