काठमाडौं : आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तीन सातामात्र बाँकी रहँदा देशभर चुनावी माहोल बढ्दै गएको छ। सडक, टोल, बैठक, भेला, प्रशिक्षणदेखि सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूको चुनावी चहलपहल छ।
सबैजसो दलका उम्मेदवारहरु अहिले आफ्नो क्षेत्रका मतदाता भेट्न खेतबारीसम्म पुगिरहेका छन् । विभिन्न शैली र भावभङ्गीमा मतदाता भेटिरहेका उम्मेदवारका कतिपय भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा ‘भाइरल’ समेत बनिरहेका छन् । शहरदेखि गाउँसम्म उम्मेदवारहरुको भेटघाट बाक्लो भइरहेका बेला उनीहरुको राजनीतिक घोषणापत्र भने कहिले आइपुग्छ अत्तोपत्तो छैन ।
उम्मेदवारहरु अहिले घोषणापत्र बिना रित्तो हात मतदातासम्म पुगिरहेका छन् । घोषणापत्र नभए पनि समर्थक र मतदाताहरु पनि विभिन्न दल र तिनका उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा खुलेर लागेको देखिन्छ । यस पटकको निर्वाचनमा कसलाई जिताउने र किन जिताउने भन्ने उम्मेदवार र पक्षधर मतदाताको आफ्नै तर्कहरु छन् । तर, सचेत र बौद्धिक मतदाताहरु भने दल र उम्मेदवारका गतिविधिहरु नियाल्दै कुन दलले कस्तो घोषणापत्र ल्याउँछन् भनेर पर्खिएर बसेका छन् । दलहरुको घोषणापत्र हेरेर त्यसकै आधारमा कुन दल र कुन उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने मतदाताको संख्या कम हुने भए पनि यसले निर्वाचनमा विशेष अर्थ राख्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ–राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर त्यसैका आधारमा प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ । उक्त व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ ।
आचारसंहिताको दफा ३७ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोका आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार आउँदो फागुन ४ गतेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने कार्यतालिका छ । तर, आजसम्म आयोगमा कुनै पनि राजनीतिक दलले घोषणापत्र पेस नगरेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले जनाएका छन् ।
निर्वाचन घोषणापत्र राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा छ । राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको प्रवक्ता जीसीले बताए ।
अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक अधिकांश दलहरू घोषणापत्र ‘बन्दैछ’, ‘मस्यौदाको अन्तिम चरणमा छौं’ भन्ने जवाफमै सीमित छन् । जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचनको तयारी लगभग पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मतदाताहरू नयाँ निर्वाचनमार्फत आफूलाई मन परेको पार्टी र उम्मेदवारलाई मत दिएर निर्वाचित गर्न तयार छन् ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू पनि उम्मेदवारी दर्तासँगै मतदाता समक्ष पुगेर भेटघाट गर्दै मत माग्न थालिसकेका छन् । तर उनीहरुसँग ‘जेनजीका माग सम्बोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, आर्थिक समृद्धि र विकास, राज्यको शासकीय स्वरुपका विषयमा उठेका प्रश्न, राज्य पुनसंरुचनाका मुद्दा, संविधान संशोधन’ लगायतका केन्द्र र नीतिगत तहका विषयमा वौद्धिक मतदाताले सोध्ने प्रश्नबारे पार्टीका तर्फबाट दिने जवाफ र प्रतिवद्धता कुनै छैनन् ।
जसका कारण अझै पनि वौद्धिक जमात विगतमा पटक–पटक प्रतिवद्धता गरेर पुरा नगरेका दलहरुप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने तथा सभा सम्मेलन गर्ने मुख्य समय फागुन ४ गतेदेखि मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघिसम्मलाई छुट्याएको छ। तर पनि उम्मेदवारहरू आचारसंहितभित्रै रहेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग भेटघाट र छलफल गर्दै मतदाता आकर्षित गर्न र रिझाउन व्यस्त छन् ।
भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाहदेखि कांग्रेस सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई आफू र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार जिताउने चुनौती र चटारो छ । मौखिक आश्वासन र विकासे नारा बोकेर राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरू जनतामाझ पुगे पनि अहिलेसम्म जनमोर्चा बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मतदाताको हातमा चुनावी घोषणापत्र पुर्याएका छैनन् ।
उम्मेदवारी मनोनयनकै क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र निर्माण गर्न मस्यौदा कमिटी गठन गरी काम सुरु गरिएको बताएका थिए । यस क्रममा सबैजसो दलले विकास, सुशासन र समृद्धि जस्ता मुद्दा समेटेर घोषणापत्र लेख्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।
यो निर्वाचनमा नयाँ दलहरू जेनजी आन्दोलनको राप–तापलाई भजाउने प्रयासमा छन् भने पुराना दलहरू आफ्नो वर्चश्व जोगाउने कसरतमा देखिन्छन् । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक दललाई नयाँ मुद्दा अघि सार्ने चुनौती छ भने नयाँ दललाई पनि पुरानाभन्दा फरक र जनचाहनाअनुसारका मुद्दा समेटेर मतदाता आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
विगतका निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारहरूले मत माग्न जाँदा घोषणापत्रमा गरेका बाचा कार्यान्वयन नभएकोमा चर्को आलोचना हुँदै आएको अवस्थामा यो निर्वाचनमा पुराना दललाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम र योजना मात्र घोषणापत्रमा राख्नुपर्ने दबाब छ । अर्कोतर्फ कांग्रेस, एमाले र नेकपा जस्ता पुराना दलहरूको विकल्प भन्दै अघि बढेका नयाँ दलहरू नयाँ नेपालको सपनासहित नयाँ र कार्यान्वयन गर्न सक्ने घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा प्रतिवद्धतापत्र तयार पार्ने काम गरिरहेको जनाएको छ । महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेख्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता विजय चालिसेले जानकारी दिएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनमा पारित तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिवद्धतापत्र लेख्ने तयारी गर्ने काम भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ । माघ महिनाको अन्तिमतिर प्रतिवद्धतापत्र ल्याउने गरी समितिले काम गरिरहेको बताउँदै पार्टी प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘हामी पत्रकार सम्मेलन आयोजना नै गरेर पार्टी र चुनावका विषयमा शुभेच्छुक र मतदाताले सोध्न र बुझ्न खोजेका विषयहरु प्रष्ट पार्नेर्छौ ।’
नेपाली कांग्रेस एउटा जिम्मेवार पार्टी भएका कारण निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई पालना गर्दै चुनावी गतिविधि र आवश्यक कामहरु गरिरहेको प्रवक्ता चालिसेले बताए । आयोगको आचारसंहिता अनुसार माघ ४ गतेदेखि मात्र चुनाव प्रचारप्रसारका काम गर्न पाइने भएकाले कुनै न कुनै माध्यमहरुबाट जिल्लाका तल्लो तहसम्म पार्टीको प्रतिवद्धताहरु कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदातासम्म पुर्याउने उनले जानकारी दिए ।
सुशासन, अर्थतन्त्र र विकासका कुरा अबको घोषणापत्रहरुमा पनि समेटिने जानकारी दिंदै प्रवक्ता चालिसेले पार्टीले ल्याउने अबको प्रतिज्ञापत्रमा गर्न सकिने र प्रतिफल दिने योजनाहरु समेटिने बताए । उनले भने, ‘प्रतिज्ञापत्र भनेर हुँदै नहुने कुरा गरेर हुँदैन । सम्भव हुने र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने कुरालाई मात्र यस पटक प्रतिज्ञापत्रमा प्राथमिकता दिन्छौं ।’
हरेक निर्वाचनमा साना पार्टीले ल्याउने घोषणापत्र कार्यान्वयनमा नआउने भए पनि उसले उठाएका विषयवस्तुहरु र मुद्दा भने गम्भीर र कामयावी समेत हुने बताउँदै प्रवक्ता चालिसेले पार्टीले नयाँ प्रतिवद्धतापत्र ल्याउँदै गर्दा विगतको पनि समीक्षा गरिने बताए । विगतमा प्रतिवद्धतापत्र (घोषणापत्र) मा समेटिएका कतिपय योजनाहरु आर्थिकलगायत विभिन्न कारणले लागू गर्न नसकिएको समेत अवस्था रहेको स्वीकार्दै प्रवक्ता चालिसेले विगतबाट पाठ सिक्दै अबको घोषणापत्रमा पुरा गर्न सकिने र देखिने योजनाहरु ल्याइने बताए ।
अर्को दल नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा सबैभन्दा पहिला घोषणापत्र लेखन कमिटी गठन गरेको थियो । गत निर्वाचनमा जस्तै ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को मूल नारालाई यस पटक पनि निरन्तरता दिने एमालेको तयारी छ । निर्वाचनमा एमालेलाई ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने’ संकल्पसहित घोषणापत्र लेख्न थालिएको एमालेले जनाएको छ ।
‘लोकतन्त्रलाई कसरी लयमा फर्काउने र राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने राजनीतिक विषय घोषणापत्रमा समेटिनेछ,’ एमालेले भनेको छ, ‘सुशासन, आर्थिक समृद्धि, जलवायु परिवर्तनको सामना, सूचना प्रविधिको विकास र यसको सहयोगले गर्न सक्ने उन्नतिलगायत विषयवस्तुमा घोषणापत्र केन्द्रित हुन्छ ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेकाम अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वको गठित एमाले घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीमा उपाध्यक्षद्वय रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, नेताहरू ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् । घोषणा मस्यौदा कमिटीका विष्णु रिमालले समितिका सदस्यहरुले ड्राफ्ट तयार गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
घोषणापत्र पार्टीको चुनावी रणनीति समेत भएकाले अगाडि नै यसका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले पार्टीले कार्यक्रम नै आयोजना गरेर सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । अधिकांश दलहरुले अहिलेसम्म घोषणापत्र नल्याइसकेको बताउँदै उनले सूचना र प्रविधिको जमानामा दुर्गम जिल्लाका मतदाताहरुसम्म समेत घोषणापत्र पुर्याउन समस्या नहुने बताए ।
नेपाली कम्युनिष्ट (नेकपा) पार्टीले यो निर्वाचनमा मुख्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्रमुख मुद्दा घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी गरेको छ । नेकपाको घोषणापत्र लेखन समितिका देव गुरुङका अनुसार घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीले मस्यौदा तयार गरिरहे पनि सार्वजनिक गर्ने मिति तय भइसकेको छैन । नेकपाले घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन सामाजिक न्याय र रोजगारी र समृद्धिलाई पनि जोड दिने तयारी रहेको गुरुङको भनाइ छ ।
नेकपाको घोषणापत्र लेखन समितिमा नेता प्रमेश हमाल, भीम रावल, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, रामचन्द्र झा, हरि चौधरी, हाकिकुल्ला खाँ, अजम्बर काङबाङलगायत छन् । समितिका सदस्य देव गुरुङले घोषणापत्रको ‘ड्राफ्ट’ बनिरहेको बताउँदै फागुन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । उनले यसै दिन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भनेर मिति तय भइनसकेको बताए । यस पटकको निर्वाचनमा घोषणापत्र तयारीमा केहि ढिला भएको स्वीकार्दै सदस्य गुरुङले निर्वाचन आयोगको आचारसंहित अनुसार १५ दिन मात्र प्रचारप्रसारका कामका लागि समय भएको बताए ।
शहरी इलाकाका निर्वाचन क्षेत्रमा घोषणापत्र पुर्याउन सहज भए पनि दुर्गम जिल्लाका गाउँका मतदातासम्म पार्टीको घोषणापत्र समयमा पुर्याउन सकिन्छ सकिँदैन यसै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै सदस्य गुरुङले भने, ‘यस्तो विषय दलहरुले भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुराहरु हुन् ।’
भदौं २३ र २३ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि दलीय प्रणाली खारेज भएको, संविधान ‘कोमा’ मा गएको, संसद नभएको र दलीय सरकार नभएको अवस्थामा निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव भई दिए र गर्दिए देश र संविधानलाई सहि बाटोमा ल्याउनकै लागि भए पनि चुनावमा दलहरु भाग लिनु पर्ने अवस्था रहेको सदस्य गुरुङले बताए ।
विगतका आवधिक निर्वाचनहरुमा जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास, नागरिकका जनजीविकाका सवालहरु भन्दा पनि ‘देश बच्छ कि बच्दैन’ भन्ने कुरा अहिले गहन बनेकाले पार्टीको घोषणापत्र र ध्यान यस विषयमै बढि केन्द्रित भइरहेको सदस्य गुरुङले जानकारी दिए । भदौंको दुई दिने आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिका कारण देश, संविधान र प्रजातन्त्रकै रक्षा होला कि नहोला भन्ने ग्यारेन्टी नभएको बताउँदै सदस्य गुरुङले चुवानपछि दलीय प्रणाली लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै अहिलेका लागि मुख्य विषय बनेर देखिएको बताए । अहिले २०५२ सालको जनयुद्ध, ०६२–६३ को १९ दिने जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु नै गुमेको जस्तो अवस्था रहेको बताउँदै सदस्य गुरुङले निष्पक्ष चुनाव भएको खण्डमा गुमेका उपलब्धीहरु फर्काउने र समस्या सुझाउन सकिने आशामा आफूहरु रहेको बताए ।
चुनावी घोषणापत्रको फर्म्याट र विधि अनुसार परम्परागत विषयवस्तु र जनजीविकाका सवालहरु समेटिने भए पनि चुनावले देशलाई पुरानै लयमा फर्काउँछ कि दोस्रो युक्रेनको बाटोमा लैजाला भन्ने कुरामा यस पटक मतदाता पनि सचेत रहनु पर्ने सदस्य गुरुङले बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ‘नागरिक करार’ नाम दिएर घोषणापत्र तयार गरिरहेको जनाएको छ ।
उपसभापति वाग्लेको सचिवालय सदस्य सुशील खनालले आउँदो फागुन ७ गते रास्वपाले ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गर्ने गरी अन्तिम तयारीका कामहरु गरिरहेको जानकारी दिए । ‘आफ्नो मतको हिसाव माग्नुस्, हामी साँवा व्याजसहित हिसाब दिन्छौं’ नारासहितको करार पत्र पार्टीले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको सचिवालय सदस्य खनालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस पटकको करार पत्रमा पार्टीले देश र जनजीवनका विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।’
सुशासन, रोजगारी र जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने गरी घोषणपत्र आउने खनालले बताएका छन् । ‘सुशासन कसरी कायम गर्ने, भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन र कार्यान्वयन हुनेगरी करार पत्र हुने रास्वपाले जनाएको छ । यस बाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, उज्यालो नेपाल, नेकपा संयुक्तलगायत दलले पनि चुनावी घोषणापत्र बनाइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
जनमोर्चाको घोषणापत्रमा के छ ?
राष्ट्रिय जनमोर्चा चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने पहिलो दल बनेको छ । जनमोर्चाले गत माघ १४ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । बुटवलमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मीराज नेपाली, उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र जनकराज शर्मा तथा महासचिव मनोज भट्टले घोषणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केसीले नेपाली जनताले विगतका गल्ती आगामी चुनावमार्फत सच्याउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । जनताले दलको घोषणा पत्र नहेरी हल्लाका भरमा भ्रष्ट र जनविरोधी व्यक्ति तथा पार्टीलाई जिताउँदा देश र जनताले दुःख पाएको केसीले बताएका थिए ।
उनले देशमा अहिले विदेशी चलखेल गम्भीर रुपमा बढेको औंल्याउँदै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने औंल्याएका छन् । केसीले वर्तमान संविधानको रक्षा, भ्रष्टाचारको विरोध, सुशासन र संघीयता अन्तर्गत प्रदेश संरचना खारेजीका लागि राजमोका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन अपील पनि गरेका थिए ।
महासचिव मनोज भट्टका अनुसार राजमोले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र तीन खण्डमा विभाजित छ । पहिलो खण्डमा अध्यक्ष केसीको अपील राखिएको छ, जहाँ पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई किन र केका लागि मतदान गर्ने प्रष्टीकरण छ । यस्तै, दोस्रो खण्डमा जेनजी आन्दोलनपछिको देशको राजनीतिक अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ ।
जनमोर्चाले कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन भएको ठहर गर्दै आन्दोलनलाई विदेशी शक्तिको आडमा हाइज्याक गरी देश जलाइएको आरोप लगाएको छ । यसलाई गम्भीर षडयन्त्रका रुपमा जनमोर्चाले औंल्याएको छ । यस्तै, तेस्रो खण्डमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित सवाललाई स्थान दिइएको छ । राजमोले कालापानीलगायत भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता हुनुपर्ने, अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी खारेज गरिनुपर्ने, एसपीपी सम्झौता हुन नहुनेलगायत वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न माग गरेको छ ।
महासचिव भट्टका अनुसार विकास निर्माणबारे पनि घोषणा पत्रमा स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ । जनमोर्चाले यातायात क्षेत्रको समग्र विकास, लुम्बिनी पुरातात्विक शहर निर्माण, पहाडबाट तराई झर्ने क्रम रोक्न पहाडमै आधारभूत विकास निर्माण, यातायात दुर्घटना न्यूनीकरण लगायतका सवाल उठाएको छ । यस्तै, विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न पनि घोषणा पत्रमार्फत जोडदार माग गरिएको छ ।
विगतका घोषणापत्रलाई फर्केर हेर्दा ...
हरेक पटक चुनाव आउँदा नेपालका राजनीतिक दलहरू असाध्यै महत्वाकांक्षी हुन्छन् । पाँच वर्षमै गरिबी अन्त्य, लाखौं रोजगारी, निःशुल्क उपचार, रेल–मेट्रोदेखि समृद्धिको सपना देखाइन्छ । तर सत्तामा पुगेपछि ती बाचाहरू कता हराउँछन् भन्ने प्रश्न हरेक निर्वाचनपछि उस्तै रहन्छ ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र फर्केर हेर्दा अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन त परै जाओस्, योजनाको तहसम्म पनि नपुगेका स्पष्ट देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चारै दलका घोषणापत्रमा राज्यको क्षमता, बजेट र संस्थागत यथार्थसँग मेल नखाने वाचाले भरिएको देखिन्छ ।
कांग्रेस : सत्ता साझेदार भएर पनि बाचाबाट विमुख
नेपाली कांग्रेसले २०७९ को चुनावमा ‘कोखदेखि शोकसम्म साथ दिने’ नारा अघि सारेको थियो । पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, किसान क्रेडिट कार्ड, सबै विद्यालयमा नर्स, ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, ग्यासको सट्टा बिजुलीमा अनुदान जस्ता वाचा घोषणापत्रमा समेटिएका थिए ।
तर चुनावपछि पटक–पटक सरकारमा पुगेको कांग्रेसले यीमध्ये धेरै बाचालाई आफ्नै प्राथमिकतामा राखेन । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा समेत किसान क्रेडिट कार्ड, विद्युतीय चुलो अनुदान वा वडास्तरीय पुस्तकालय जस्ता कार्यक्रम अघि बढेनन् । काठमाडौं–टोखा–छहरे सुरुङमार्ग जस्ता परियोजनाको त डिपिआर समेत बन्न सकेन ।
‘पाँच वर्ष, एमालेले गर्छ’ नारामै प्रश्न
नेकपा एमालेले २० वटा ग्यारेन्टीसहित चुनाव लड्यो । प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, जीडीपी १०० खर्ब पु¥याउने, पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, दुई वर्षमै सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउने जस्ता दाबी घोषणापत्रमा थिए ।
तर तथ्याङ्क हेर्दा प्रतिव्यक्ति आय र जीडीपीको वृद्धिदर घोषणासँग मेल खाँदैन । ‘मेक इन नेपाल’ अभियान, सुकुम्बासी समस्या समाधान, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्यानिटरी प्याड वितरण जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमै आउन सकेन । खानेपानी र सिँचाइको ग्यारेन्टी गरेको पार्टीकै सरकारका पालामा मधेसलाई सुख्खा संकटग्रस्त घोषणा गर्नु पर्यो ।
माओवादी : क्रान्तिकारी नारा, कार्यान्वयन शून्य
नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७९ मा ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ नारा अघि सा¥यो । कृषि क्रान्ति, किसान पेन्सन, मल कारखाना, रोजगार प्राधिकरण, सम्पत्ति छानबिन आयोग, रेल–मेट्रोको सपना घोषणापत्रमा समेटियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको १८ महिने सरकारमा यीमध्ये कुनै पनि ठोस रूपमा अघि बढेनन् । न सम्पत्ति छानबिन आयोग बन्यो, न किसान परिचयपत्र वितरण भयो । कृषि, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका बाचा नारामै सीमित रहे ।
रास्वपामा पनि ‘बाचा’ पुरानै रोग
पुराना दलको विकल्पका रूपमा उदाएको रास्वपाले घोषणापत्रलाई ‘बाचापत्र’ नाम दियो । आन्तरिक प्राइमरी चुनाव, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, विदेशबाट मतदान, निःशुल्क आकस्मिक उपचार, महिला उद्यमी कोष जस्ता प्रस्ताव राखियो । तर साढे दुई वर्षको संसदीय यात्रामा रास्वपाले आफ्नै बाचामा उल्लेख गरिएका कानुनहरू संसदमा दर्ता समेत गराएन । गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दा समेत निर्वाचन सुधार, आकस्मिक उपचार ऐन वा प्राइमरी चुनावसम्बन्धी पहल भएनन् । राज्यको क्षमता नआँकी राखिएका कतिपय प्रस्ताव व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न कठिन देखिए ।
दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा के कस्ता विषय समेट्नु पर्छ ?
राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखनमा जुटिरहेका छन् । कुनै दलहरूले बाचापत्र वा कार्यान्वयनपत्र नाम दिएर चुनावी एजेण्डालाई प्राथमिकीकरण र एकीकृत गर्दैछन् ।
राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ चुनावी एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विभिन्न १६ वटा नागरिक संघसंस्थाहरुले नेपाली समाजको समस्या के हो र समाधानका लागि के कस्तो नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर त्यसबारे साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय अपांग संघलगायतका संघ संस्थाले संविधानप्रद्दत अधिकार कार्यान्वयन, समावेशी नेपाल र विकासमा समान पहुँचलगायतका विषयलाई राजनीतिक दलहरुले आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच ‘नागरिक अपिलपत्र–२०८२’ सार्वजनिक गर्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले नीति सही हुँदा समाजको दिगो विकास हुने बताए । समाजको वास्तविक समस्या के हो भनेर घचघच्याउने काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएको खण्डमा हामी खबरदारी गरिरहन्छौं ।’
उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूका घोषणापमा नागरिकको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई स्पष्ट, प्रतिबद्धतामूलक ढंगले आउनु पर्छ । जसमा एजेण्डाहरूलाई कार्यान्वयनयोग्य रूपमा समेट्न सक्नु पर्छ । २४ पृष्ठ लामो १३ बुँदे ‘नागरिक अपिल पत्र २०८२’ मा दलहरूले संविधानतः नागरिकले प्राप्त गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुन्छ भनेर प्रष्ट भन्नु पर्ने आग्रह गरिएको छ ।
‘आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो प्रत्यक्ष दायित्वको रूपमा लियोस्’ नागरिक अपिलमा भनिएको छ, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क र अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटियोस् ।’
समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यसका लागि मौलिक हक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा औंल्याइएको छ । नेपालको संविधान गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै नागरिक संघसंस्थाहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थ, समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक हक र सामाजिक न्यायका आधारहरू यथावत राख्दै अन्य कमजोरीको विषयमा सुधार हुनुपर्ने सुझाएका छन्।
अपिल पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभवले केही संरचनागत, संस्थागत तथा शासनसम्बन्धी कमजोरीहरू उजागर गरेको वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको नागरिक समाज ठान्दछ ।’ संविधान संशोधनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार, संसद, प्रदेश र स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, विज्ञ समुदाय तथा नागरिक समाजबीच घनिभूत छलफल हुनुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता दलहरूले घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गर्नुपर्ने अपिल गरिएको छ ।
संविधान संशोधन सत्ता स्वार्थ वा तात्कालिक राजनीतिक लाभका लागि नभई लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, सुशासन, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालहरू समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ । के कस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुझाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
