पूर्वमन्त्री शाहीसहितलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्धको पुनरावेदनमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं : वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।

बहुचर्चित वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण दावी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर १७ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। सोही पुनरावेदनमा आज सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

विशेष अदालतले  वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण मुद्दामा तत्कालीन पर्यटन,नागरिक उड्यनमन्त्री जीवनकुमार शाहीसहित नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना कर्मचारीलाई सफाइ दिइएको थियो भने ४ नेपाली र ७ विदेशी गरी ११ जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जनाउँदै अख्तियारले त्यसलाई बदर गरी सबैलाई सजाय हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।

अख्तियारले २०८० चैत २२ मा यो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री शाही,पूर्वसचिवद्वय शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, बहालवाला सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासहित २४ जना नेपाली तथा ६ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। मुद्दामा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो।

यो मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर,सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर २० मा फैसला सुनाएको थियो। निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी,महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगाना दोषी ठहर गरिएको थियो। मुख्य दोषी ठहर गरिएको कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ।

उच्च पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषले कंसाकारलाई थप ३ महिना कैद तोकेको थियो। उनलाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो। पर्यटन सचिव एवं निगममा अध्यक्ष रहेका अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ। उच्च पदस्थ भएर भ्रष्टाचार गरेकामा थप तीन महिना सजाय तोकिएको छ। सचिवद्वय ढुंगाना र लामिछानेलाई भने विशेषले जनही १ वर्ष ६ महिना सजाय हुने फैसलामा गरेको छ । बिगो र जरिवाना भने उनीहरूलाई कंसाकारको जति नै हुने भएको छ।

त्यस्तै,अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटल कम्पनीका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिस्चियन न्युहेलेन,एएआर इन्टरनेसनलका वित्तीय निर्देशक रोमानियाली नागरिक ओलेग कालिस्त्रुलाई दोषी ठहर गरिएको थियो।