सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना छ्यापछ्याप्ती, नियन्त्रणमा सकस
डिपफेकको गोली आयोगसँग छैन टेक्नोलोजी
माघ २९, २०८२ बिहीबार ९:११:२५
निर्वाचन लक्षित भ्रामक सूचना र डिपफेक भिडियोको बाढी छ– सामाजिक सञ्जालमा। सुनियोजित रूपमा कसैको चरित्र हत्या गर्नेदेखि उम्मेदवारको चाकडीसम्मका यस्ता भिडियो सामग्री नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले पनि सकेको छैन। आयोगले भिडियो सामग्री नियन्त्रणका विषयमा केही गर्न नसकिने भन्दै हात उठाएपछि निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न।
काठमाडौं : फागुन २१ मा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै छ, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन लक्षित भ्रामक सूचना र डिपफेक भिडियोको बाढी छाएको छ। एआईबाट बनेका मिथ्या सूचना, उम्मेदवारको चारित्रिक आक्षेप र गलत सामाग्री प्रचार भइरहेका छन। निर्वाचन आयोगले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्ने त भनिरहेको छ, तर व्यवहारमा सकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल हेर्दा यस्तो लाग्छ, डिपफेकको गोली चलिरहेको छ।
एआई निर्मित भ्रामक सूचनाको वर्षा भइरहेको छ। जिम्मेवार व्यक्तिले नै कुनै पार्टी र उम्मेदवारको पक्षमा गलत हल्ला फिँजाइरहेका छन्। कोही उम्मेदवारको चाकडी गरिरहेका छन् त, कसैमाथि सुनियोजित तरिकाले आक्रमण भइरहेको छ। तर नियन्त्रण गर्ने निकाय र प्रहरीले समेत यस्ता भिडियो रोक्न सकेको छैन। आगामी निर्वाचनमा डिपफेक भिडियो र एआईबाट बनेका सामग्रीले के कस्तो असर गर्ला ? सञ्जालभरि फैलिएका गलत र भ्रामक सामग्रीले निष्पक्ष निर्वाचन होला ? आम चासोको विषय छ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले डिपफेक भिडियो हटाउने, नियन्त्रण गर्ने र नियमन गर्ने टेक्नोलोजी आयोगसँग नभएको बताए। उनी भन्छन्, ‘फोटो र लेखको विषयमा हामीले नियमन र नियन्त्रण गरिरहेका छौं। तर, भिडियो सामग्रीको विषयमा केही गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। टेक्नोलोजीको हिसावमा हामी धेरै पछाडि पर्यौं।’ उनका अनुसार निर्वाचन आयोगमा साइबर सेल गठन गरिएको छ।
४०४ वटा हानिकारक सूचना हटाइयो
आयोगले पुस २९ देखि माघ २५ सम्म ४ सय ४ वटा हानिकारक सूचना पत्ता लगाएको छ। यसमा विभिन्न नामका न्युज च्यानल, टिकटक भिडियो र कन्टेन, फेसबुकमा लेखिएका गलत पोष्ट, अनलाइन न्युज, सामाजिक सञ्जालमा आएका गलत सूचना आयोगको सफ्टवेयरले डिटेक्ट गरेको थियो। आयोगमा रहेको इमोनिटर सफ्टवेयरले हानिकारक सूचना डिटेक्ट गर्छ।
४ सय ४ वटा हानिकारक सूचनामध्ये एउटा सूचना विज्ञापन बोर्डसँग सम्बन्धित थियो। विद्युतीय कारोबार ऐन आकर्षित हुने सूचना पनि एउटा फेला परेको थियो। योविरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ बमोजिमको कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउनका लागि ४९ वटा हानिकारक सूचना प्रकाशित भएको लिंक प्रेस काउन्सिललाई पठाइएको छ। यसमा २७ वटा सूचनामध्ये प्रेस काउन्सिलले कारबाही गरिसकेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ आकर्षित हुने कसुरमा निर्वाचन आयोगमा रहेको उच्चस्तरीय आचारसंहिता समिति निगरानी गरिरहेको छ।
यो समितिले गलत सूचना फैलाउने ३६ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अन्य १४ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्न बाँकी छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन आकर्षित हुने गरी ११ वटा साइड ब्लक गर्न निर्वाचन आयोगले लेखी पठाएको छ। यस्ता साइटहरूमा मत सर्वेक्षण गर्ने काम भइरहेका छन्। जस्तै, यो जिल्लामा फलानाले यति प्रतिशतले चुनाव जित्छन् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आतंक फैलाउने साइटहरू ब्लक गरिएका हुन्। आयोगले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका २ सय ३७ वटा गलत सामग्री हटाउन साइबर ब्युरोलाई लेखी पठाएको छ। ८८ वटा हानिकारक सूचना हटिसकेका छन्।
निर्वाचन आचारसंहिता भन्छ— डिपफेक फैलाए उम्मेदवारी रद्द हुन्छ
माघ ४ गतेबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ। आचारसंहिताअनुसार निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयभुक्त वातावरणमा सम्पन्न गरिनेछ। ‘सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने’ आचारसंहितामा उल्लेख छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार–प्रसारका सामग्री पोस्ट, रिपोस्ट, सेयर गर्न, त्यस्ता सामग्रीमा कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सनलगायतका कार्य गर्न वा गराउन पनि बन्देज गरेको छ। आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुने उल्लेख छ। आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी रद्द हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
आयोगले आचरसंहिता लागू गरेर कडाइ गरे पनि डिपफेक भिडियो सार्वजनिक हुन भने छाडेका छैनन्। ‘अब कि बार बालेन सरकार’ भन्दै सञ्जालभरि छरिएको छ। फेसबुक होस् या टिकटक वा अन्य सञ्जाल बालेनको प्रचारमा राम्रै लगानी देखिन्छ। वालेन मात्रै हैन, अहिले प्रायः सबै उम्मेदवारले आफ्नो प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालमा करोडौं लगानी गरेका छन्। आफ्नो प्रचार मात्रै नभएर प्रतिस्पर्धीले अर्को पक्षको बदनाम गर्न विवादित सामग्री पनि सार्वजनिक गरेको देखिन्छ।
भ्रामक भिडियो हटाउन समस्या
पछिल्लो समय सञ्जालभरि डिपफेक भिडियो व्यापक छन्। मनोरञ्जनका लागि बनाइएका यस्ता भिडियोहरू उम्मेदवारको चरित्रहत्या गर्न प्रयोग भइरहेको छन्। एक अर्कालाई होच्याउन, भ्रामक प्रचार गर्न र आफ्नो पक्षमा मत माग्नका लागि निकै दुरुप्रयोग भइरहेको देखिन्छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार आयोगले ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका सामग्रीमा कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको छ। फोटो र लेखमार्फत फैलाइएको सूचना आयोगमा रहेको संयन्त्रले तत्कालै हटाउन सक्छ। तर, भिडियो सामग्री हटाउन टेक्नोलोजी नभएर समस्या भइरहेको छ।
- सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन लक्षित भ्रामक सूचना र डिपफेक भिडियोको बाढी छाएको छ।
- कोही उम्मेदवारको चाकडी गरिरहेका छन् त, कसैमाथि सुनियोजित तरिकाले आक्रमण भइरहेको छ।
- डिपफेक भिडियो हटाउने, नियन्त्रण गर्ने र नियमन गर्ने टेक्नोलोजी आयोगसँग भने छैन।
- आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी रद्द हुने चेतावनी दिएको छ।
- निर्वाचन आयोगमा पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, गुप्तचर विभागका आईटी विशेषज्ञ प्रतिनिधि रहने गरी साइबर सेल गठन गरिएको छ।
- भ्रामक सूचनाबारे उजुरी दिन आयोगले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ।
घिमिरेका अनुसार, आयोगले हटाएका भ्रामक सूचनामध्ये धेरैजसो गालीगलौच सम्बन्धित छन्। गलत फोटो सार्वजनिक गर्ने, प्रचारमा तडकभडक गर्ने, गलत न्युज गर्ने। निर्वाचन आयोगमा नोटिसमा आएका विषयलाई आयोगले तत्कालै कारबाही अगाडि बढाउने बताउँदै सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे भन्छन्, उम्मेदवारको प्रोफाइल हेरेर आयोगले विभेद गर्दैन। कमजोरी जसले गरे पनि कानुनी दायरामा आउँछन्। कि उजुरी आउनुपर्यो कि आयोगको नोटिसमा आउनुपर्यो।
निर्वाचन आयोगमा भएको इमोनिटर सफ्टवेयरले भिडियो डिटेक्ट नगर्ने घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार, भिडियोमा आएका फेक न्युज, डिपफेकलाई डिटेक्ट गर्ने प्रविधि नेपालमा छैन। प्रहरीसँग पनि छैन। एउटा प्रविधि काठमाडौं युनिभर्सिटीमा छ भन्ने सुनेको बताउँदै सूचना अधिकारी घिमिरेले त्यो प्रविधि आयोगमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे।
यस्ता डिपफेक र भ्रामक सूचना जसले देखे पनि निर्वाचन आयोगको इमेलमा पठाइदिन उनले आग्रह गरे। अतिविकसित मुलुककले समेत डिपफेक भिडियोको समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा हाम्रो राज्य संयन्त्र नै लागेपनि पूरै नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको जिकीर थियो।
आईजीपी कार्की भन्छन्— ‘डिपफेक भिडियो नियन्त्रण गर्नै सकिन्न
नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले एआईबाट बनेका डिपफेक भिडियो नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिए पनि पूरै नियन्त्रण नभएको बताएका छन्।’ एआई निर्मित डिपफेक भिडियो नियन्त्रण गर्नकै लागि नेपाल प्रहरीले एआई तथा एड्भान्स एनालाइसिस सेल गठन गर्न लागेको जानकारी दिए।
सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेर झुटा सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने कामले बढवा पाएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई निगरानी गर्न र कानुनी उपचारका लागि निकै असहज भइरहेको उनको प्रस्टोक्ति थियो। उनी भन्छन्, ‘एआई प्रविधिको दुरुपयोगले अपराध अनुसन्धानमा समेत निकै असहज अवस्था आइसक्यो। कुन सही हो ? कुन गलत छुट्ट्याउन नै कठिन हुने अवस्था आइसक्यो। एड्भान्स एनालाइसिस सेल बनाएर अव द्रुतगतिमा काम हुन्छ।
प्रहरीका अनुसार सबै सामाजिक सञ्जालका कार्यालय नेपालमा नहँुदा फेक आईडीबाट फैलिएका भ्रामक सूचना हटाउन समस्या भएको छ। परिचय र विवरण सही भएका अकाउन्टबाट पोस्ट भएका यस्ता सामग्री नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले नै हटाउने गरेको छ। तर, अकाउन्ट पत्ता नलागेका, यूआरएल कोर्ड र साइड पत्ता नलागेको घटनामा ब्युरोले पनि सामाजिक सञ्जालको मुख्य कार्यालयलाई पत्र पठाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालका मुख्य कार्यालयले प्रहरीले पठाएका सबै उजुरीको विषयमा तत्कालै रेस्पोन्स नगर्ने हुँदा समस्या भएको हो।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका डिपफेक र भ्रामक सूचनाको विषयमा निर्वाचन आयोग गम्भीर छ। उनी भन्छन्, ‘यस्ता कार्य नियन्त्रण र नियमन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ। केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल टिकटक र फेसबुकसँग समझदारी गर्नको लागी छलफल भएको छ। टिकटक र फेसबुकका प्रतिनिधिसँग बिहीबार भएको छलफलमा उनीहरूले सकारात्मक जवाफ दिएको न्यौपानेले बताए।’
छलफलका क्रममा टिकटक र फेसबुक प्रतिनिधिले नेपालको आईडीबाट प्रयोग भएका भिडियो कुन फेक हो कुन होइन ? कुन कानुनी हो ? कुन गैरकानुनी हो ? जानकारी गराइदिनुपर्ने माग गरेका थिए। नेपाल सरकारको निवेदनअनुसार सहयोग गर्न उनीहरू तयार छन्।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगमा पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, गुप्तचर विभागका आईटी विशेषज्ञ प्रतिनिधि रहने गरी साइबर सेल गठन गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको सदाचार एकाइअन्तर्गत रहने गरी गठन भएको यो साइबर सेलले कडाइका साथ सामाजिक सञ्जाल नियमन गरिरहेको छ। भ्रामक सूचनाबारे उजुरी दिन निर्वाचन आयोगले कल सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
