जनकपुरधाम : २५ वर्षीय राजेश नायक दृष्टिविहीन हुन्। स्नातक तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका नायक रोजगार गर्न चाहन्छन्। काम गरेर आफ्नो जिविका आफैं चलाउन चाहन्छन् तर उनले काम पाउनुको साटो समाजबाट अपहेलना मात्रै पाएका छन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१५ घर भएका नायक आफूजस्ता अपांगता भएकाहरूका लागि देशमा सम्मान र इज्जतका साथ बस्न पाउने र रोजगारीको अवसरको सृजना होस् भन्ने चाहन्छन्। तर, उनको गुनासो छ ‘हाम्रो आवाज पहिलाको निर्वाचनहरूमा पनि सुनिएको थिएन। अहिले कुनै दल वा नेताज्यूहरूलाई हामीसँग मतलब छैन। उहाँहरूलाई हाम्रो मत मात्रै चाहिएको छ हाम्रो मनमा के छ कसैलाई मतलब छैन,’ राजेश भन्छन्, ‘हामीलाई त भेट्नसमेत कुनै उम्मेदवारलाई फुर्सद हुँदैन। घरदैलोमा आउनेहरू पनि हामीसँग भेट्नु उपयोगी ठान्दैनन्। तर, मत भने चाहिन्छ।’ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि थुप्रै राजनीतिक दलका घोषणापत्र सार्वजनिक भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दा मौन छन्। घोषणापत्रहरूको पुछारमा कहीँ कतै अपांगता भएकाहरूको विषयमा लेखिए पनि मूल मुद्दा र मुल आवश्यकता ओझेलमा परेको अपांगता भएकाहरूको गुनासो छ।
शारीरिक रूपमा अशक्त रहेकी राजेशकी श्रीमती प्रीति नायकलाई पनि निर्वाचनमा अपांगता भएकाहरूलाई कुनै महत्त्व नै नदिएको अनुभूति हुन्छ। ‘एक त अपांग र त्यसमाथिबाट मधेसी महिला हामीलाई त मान्छेनै गन्दैनन् कसैले,’ प्रीति भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि न सरकार छ। न प्रशासन न समाज। हाम्रो जीवन जेनतेन चलेको छ।’
नेपालमा अपांगतासम्बन्धी तथ्यांकहरूमा भिन्नता छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार देशमा अपांगता भएकाहरूको कुल जनसंख्या ६ लाख ४७ हजार ७४४ रहेको छ जुन कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हुन आउँछ। यसमध्ये पुरुष जनसंख्याको २.५ प्रतिशतमा र महिला जनसंख्याको २.० प्रतिशतमा अपांगता रहेको जनगणनाको तथ्यांकले उल्लेख गर्छ। अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये पुरुष ५४.२ प्रतिशत (३ लाख ५१ हजार ३०९ जना ) र महिला ४५.८ प्रतिशत (२ लाख ९६ हजार ४४३ जना) अपांगता भएकाहरू छन्। तर, नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले कुल जनसंख्याको ६.७ प्रतिशत जनसंख्यालाई कुनै न कुनै किसिमको अपांगता रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातअनुसार कोशीमा २.४ प्रतिशत, मधेसमा १.५ प्रतिशत, बागमतीमा २ प्रतिशत, गण्डकीमा ३.१ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २.४ प्रतिशत, कर्णालीमा ३.१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २.६ प्रतिशत अपांगता भएकाहरू छन्। कुल जनसंख्याको यति धेरै जनसंख्या अपांगता भएकाहरूको रहे पनि तिनको हक अधिकारका लागि र आधारभूत विषयहरूलाई समेत एक्का दुक्काबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलले महत्त्व दिएका छैनन्।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने उम्मेदवारहरूले उनीहरूको सवाललाई महत्त्व नै दिएका छैनन्।
‘सबै राजनीतिक दलले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सिंगल भोटको रूपमा मात्रै गन्ती गरे। चुनावको बेला अपांगता भएकाहरूलाई बोकेर भए पनि मतदान स्थलसम्म लग्ने र भोट खसाउन लगाउनेहरूले त्यो भन्दा अघिपछि हाम्रो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिँदै लिएका छैनन्। सबै राजनीतिक दलहरूको भातृ संगठनको रूपमा अपांगता भएकाहरूको संस्था गठन गरिएका छन्। तर, आजसम्म उनीहरूले अपांगता व्यक्तिलाई सम्मानका साथ केन्द्रीय सदस्य बनाउने वा राज्यको नीतिनिर्माण तहमा लग्दै लगेनन् र उनीहरूको चाहना पनि छैन’, विगत १७ वर्षदेखि अपांगता अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका पत्रकार तथा अधिवक्ता गजेन्द्र बुढाथोकी भन्छन्, ‘मूलतः राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूलाई अपांगता भएकाहरूमा सक्षमता नै हुँदैन भन्ने भ्रम छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कुशको पात्र जस्तो बनाएर पुग्ने मान्यतामा अघि बढे। निर्वाचनको बेलामा उनीहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रहरूमा समेत अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सम्बोधन हुन नसक्नु निकै दुखद हो।’ बुढाथोकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट यसपाली समानुपातिक सूचीमा सिफारिस भएका छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति भनी परिभाषित गरेको छ। सरकारले हालसम्म शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइ, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइसम्बन्धी, बौद्धिक, मानसिक वा मनोसामाजिक, आनुवंशीय रक्तस्राव, अटिजम र बहुअपांगता गरी १२ वर्गमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई वर्गीकरण गरेको छ।
नेपाल पक्ष भएका अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई नेपालले २००९ मा अनुमोदन गरिसकेको र विश्व अपांगता सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता जनाई अपांगता समावेशी विकासप्रति कटिबद्ध व्यक्त गरिसकेकोले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको क्षेत्रमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमानै प्रतिबद्ध रहेको छ। सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्न, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा के छ
आसन्न निर्वाचनमा विभिन्न आकर्षक नारा र एजेन्डासहित राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्ने क्रम चलिरहेको छ। तर, दलहरूको घोषणापत्रमा अपांगताको सवाल खासै अटाउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ संकल्प-पत्रमा ‘विद्यालयहरूलाई अपांगमैत्री बनाउने, फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष प्रोत्साहन र कक्षाको व्यवस्था गरिने, अपांगमैत्री खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, अपांगता भएका नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास र हकहितका लागि अधिकार सम्पन्न संवैधानिक विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन गरिने,’ उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नागरिक करार भनी आएको घोषणापत्र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा मौन छ।
प्रभु साह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टीको ४४ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा अपांगतासम्बन्धी सवालहरूको कुनै चर्चा नै गरिएको छैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको २८ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको शीर्षकमा ‘वृद्धभत्ता, अपांगता भत्ता र बाल संरक्षण कार्यक्रम सुदृढ गरिने,’ भनी उल्लेख गर्नुबाहेक अरू कुनै विषय समेटिएको छैन। उज्यालो नेपाल पार्टीको ९ पृष्ठ लामो निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्रमा अपांगताको विषय समावेश नै छैन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ४५ पृष्ठको प्रतिबद्धता पत्रमा, ‘शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिले उत्पादन तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा १० वर्षका लागि १ करोडसम्मको ऋण दिने र त्यसको ब्याज ५ प्रतिशत मात्र गरिने, अपांग विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा व्यवस्था गरिने, स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरिने, अपांगता भएकाहरूका लागि विशेष खेलकुद कार्यक्रम, बौद्धिक अपांगता र अटिजमको समस्या भएका बालबालिकालाई स्वास्थ्य हेरचाहसम्बन्धी राहतको व्यवस्था’सहितका सवालहरू उल्लेख गरिएका छन्।
आधारभूत अधिकारबाटसमेत वञ्चित
संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकमा अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको व्यवस्थाको साथै अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताको साथ अवसर पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसैगरी, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा २४ को व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक तालिम तथा स्वरोजगारका लागि सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।
तर, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था देशैभरि सहज छैन। साक्षरता, गरिबी, अपांगमैत्री पूर्वाधार अभाव सहितको समस्याहरू झेल्दै आएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि परिवर्तनको नारा लिएर आएको निर्वाचनलेसमेत खासै फरक पार्न सकेको छैन। विगतका एक दशकमा देशको समग्र साक्षरता दरमा सुधार आए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको साक्षरता दर मात्र ५० प्रतिशत रहेको छ। तीमध्ये, पुरुष साक्षरता दर ६० प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर मात्र ३८.५ प्रतिशत छ। त्यसमध्ये पनि अपांगताको प्रतिशतअनुसार दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको साक्षरता दर सबैभन्दा बढी ६३.४ प्रतिशत छ भने शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरूको संख्या ६० प्रतिशत छ। बौद्धिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा साक्षरता दर मात्रै २० प्रतिशत छ।
तीन तहकै सरकारले अपांगमैत्री शैक्षिक संस्था निर्माण, सिकाइ र साक्षरताको अवसरहरू प्रदान गर्न खासै ध्यान दिएका छैनन्। ‘एक त अपांगता भएकाहरूले शिक्षा आर्जन गर्नुनै निकै गाह्रो हुन्छ र त्यसमा पनि जेनतेन शिक्षित भएकाहरूलाई समेत अवसरहरूमा सहभागी गराइँदैन,’ मधेस आदिवासी जनजाती अपांग महिला संघकी दीपिका लामा भन्छिन्, ‘यो निर्वाचन परिवर्तनका लागि हो भन्दै उम्मेदवारहरू भोट माग्न आउँछन्। यसपाली तर, मेरो प्रश्न छ उहाँहरूलाई। परिवर्तन केलाई मान्नुहुन्छ तपाईंहरूले ? व्यवस्थामा समावेशिता सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो। तर, हाम्रो लागी समावेशिता त पर जाओस् हामी उहाँहरूसँग हिँड्नु भन्दा पनि छेउमा उभिने अवस्थासमेत छैन। हाम्रो आधारभूत आवश्यताहरूलाईसमेत कुनै मतलब गरिएको छैन।’
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ३२ मा योगदानमा आधारित तोकिएबमोजिम बेरोजगारी भत्ता जीवनयापन भत्ता तथा वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, दफा ३७ मा अपांगता भएका व्यक्तिलाई कृषि र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय वा उद्यमशीलताका लागि अनुदान वा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
तर, नेपालमा आर्थिक रूपले अक्सर सक्रिय रहेका १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये १ लाख ७४ हजार ४४८ जना (१९.८ प्रतिशत) अक्सर रोजगार र १५ हजार ५०२ जना (८.२ प्रतिशत) अक्सर बेरोजगार देखिन्छन्। समग्र देशको तुलनामा अपांगता भएका व्यक्ति अक्सर बेरोजगार १.३ प्रतिशत बिन्दुले बढी छन्। अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये महिला पुरुषभन्दा १.६ प्रतिशतले बेरोजगार छिन्।
जनगणनाको औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार अपांगता भएका आर्थिक काममा संलग्न ३ लाख ४ हजार ६०१ मध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ६१.५ प्रतिशत छन् भने थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतका कामहरूमा १२.९ प्रतिशत, निर्माणमा ८.७ प्रतिशत, अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरूमा ४.१ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ३.१ प्रतिशत, शिक्षामा २.० प्रतिशत संलग्न रहेका छन्। त्यसैगरी, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षासम्बन्धी सेवामा ०.६ प्रतिशत छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० ले अपांगता भएका व्यक्तिको लागि रोजगारी, सामाजिक सहभागिता र आय आर्जनका अवसरमा समान पहुँच नहुनु, विभिन्न अवरोध, विभेद र असमान व्यवहारको अवस्था विद्यमान रहनु, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच पुग्न नसक्नु, सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सहायक सामग्रीको पहुँच पर्याप्त नहुनु, जीवनचक्र प्रणालीमा आधारित भई अपांगताको समयमै पहिचान गरी तदअनुरूप उपयुक्त पुनःस्थापना सेवाको पर्याप्तता नहुनु, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि लक्षित कार्यक्रम पर्याप्त नहुनु र सबै क्षेत्रको निर्णायक तहमा अपांगता भएका व्यक्तिको न्यून सहभागिता रहनुजस्ता विषयहरूलाई प्रमुख समस्याको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
