एमालेको घोषणापत्र : यी हुन् समृद्धिका २५ प्राथमिकता

युवा, महिला, श्रमिक र राष्ट्रसेवकलाई आकर्षक सुविधा

एमालेको घोषणापत्र : यी हुन् समृद्धिका २५ प्राथमिकता

काठमाडौं : नेकपा एमालेले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

एमालेले गरेको र गर्ने कामको सूचीसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। लोडसेडिङ अन्त्य, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण लगायतका काम आफूले गरेको दाबी एमालेको छ। एमालेले तत्काल गर्ने ११ काम, ५ आधारभूत घोषणा र समृद्धिका २५ स्तम्भलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ।

जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत राज्यका संरचनाहरु उठाउने काम समय सीमा तोकेरै अघि बढाउने जनाएको छ। एमाले घोषणा पत्रमा भनेको छ, ‘यो निर्वाचन पुस्तान्तरणको होइन, देश बनाउने र भत्काउने बीचको जनमत–संग्रह हो। यो राष्ट्रघात र स्वाभिमान बीचको संघर्ष हो।’

एमालेले घोषणापत्र युवा, महिला, श्रमिक र राष्ट्रसेवकलाई आकर्षक सुविधा समेटेको छ । घोषणापत्रमा युवालाई हरेक महिना १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्कदेखि गरिब परिवारको २५ हजारसम्म ऋण मिनाहासम्मको विषय समेटिएको छ।

यस्तै, युवा तथा उद्यमीलाई १० हजार डलर बराबरको बैंक कार्ड, वैदेशिक रोजगारी श्रमिकको खातामा ५ हजारसहित सामाजिक सुरक्षा, विद्यार्थीलाई २० लाख निब्र्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशीप, किशोरीलाई निःशुल्क प्याड, १० कक्षासम्म दिवा खाजा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजारसहित सामाजिक सुरक्षाको विषय समेटेको छ।

सबै शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई २० हजार भत्ता र सामाजिक सुरक्षा, महिलालाई २० लाख ऋण, २० हजार सुत्केरी भत्ता, गर्भवतीको निःशुल्क बीमा, गरिव परिवारको २५ हजारसम्म ऋण मिनाहा, सामाजिक सुरक्षा, देश जोगाउने बहालवाला र अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ।

पूर्णपाठ
 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.