काठमाडौं : बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको मोडालिटी (ढाँचा) लाई सरकारले स्वीकृति दिएको छ। मंगलबार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचालाई स्वीकृति प्रदान गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए। करिब डेढ महिनाअघिको मन्त्रिपरिषद्बाट नै बुढीगण्डकीको लगानीको ढाँचा पारित गरिएको तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बताएका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए पनि मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरणको पर्खाइमा आयोजना रहेको अन्नपूर्णले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
सन् २०२८ को जनवरी (२०८४ साल पुस÷माघ) बाट आयोजनाको निर्माणको थालनी गर्ने योजना छ। यही २ वर्षमा बोलपत्रको प्रक्रिया पनि पूरा गर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको योजना छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउँदै स्वीकृति दिएपछि आयोजना निर्माण चरणमा प्रवेशका लागि बाटो खुलेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटीमा सहमति दिइसकेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने भनेको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ७ को निर्णयले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्कसमेत उपयोग हुने गरी
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भनेको छ। यो निर्णयले आयोजनामा सरकारको लगानी सुनिश्चित गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंसिरको पहिलो साता आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ)सहित लगानीको ढाँचालाई मूर्तरूप दिएको थियो। निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्व पुँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको छ। स्व पुँजीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत लगानी रहने भनिएको छ।
कम्पनीको जारी पुँजीमध्येबाट १० प्रतिशत स्थानीय प्रभावित बासिन्दाका लागि र १० प्रतिशत अन्य सर्वसाधारणका लागि समेत गरी जम्मा २० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्याइने कम्पनीले जनाएको छ। पुँजी संरचनामा परिमार्जन गर्दा कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व कम्तीमा ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी संशोधन नहुने व्यवस्था कम्पनीको प्रबन्धपत्रले गरेको छ।
आयोजनाको ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुने छ। जसमा पेट्रोलियम करबाट उठेको रकम सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा लिइने छ। करिब १ प्रतिशत ब्याजमा १५ वर्षमा ऋण भुक्तानी गर्ने गरी उक्त करबाट ऋण लिने तयारी कम्पनीको छ। कम्पनीले ३० अर्बको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने र नपुग लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक ऋण लिने योजना छ।
नेपाल सरकारको जमानतमा जारी हुने ऊर्जा बन्डको अवधि १० वर्षको र ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ। यस्तो बन्ड आयोजनाको नगद प्रवाह र वित्तीय योजनाका आधारमा ६ चरणमा जारी हुनेछ। सरकारी, सार्वजनिक र निजी गरी आयोजनाको लगानी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ (मिश्रित लगानीको ढाँचा) मा हुने छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटले ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा निर्माण गर्ने र सरकारले यस आयोजनामा हालसम्म गरेको लगानीलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने’ उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण र संस्थापक सेयरधनीको स्व पुँजीको रकम आयोजनाको सुरुवाती चरणमा र व्यावसायिक कर्जा तथा सर्वसाधारणको सेयरको रकम आयोजनाको अन्तिम चरणमा प्रयोग गर्ने गरी लगानी प्रवाह योजना र नगद प्रवाह योजना तयार गरिने आयोजनाको वित्तीय ढाँचामा उल्लेख छ। सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ। आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष र निर्माण अवधि ८ वर्ष हुनेछ। तदनुरूप, आयोजनाले ४२ वर्षसम्म विद्युत् बिक्रीबाट आय आर्जन गर्नेछ।
निर्माणको चरणमा जानुपूर्व आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको पुनः अध्ययनको तयारी कम्पनीको रहेको छ। कम्पनीले जग्गा मुअब्जाबापतको करिब ९६ प्रतिशत (करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ) रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। केही बोटबिरुवा कटान, सरकारी भवन तथा संरचना् र केही व्यक्तिका मुअब्जाको काम मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ।
बुढीगण्डकी आयोजनामा नेपाली लगानीमा बनाउने भनेर नै २०७२÷७३ आर्थिक वर्षको जेठबाट सरकारले पेट्रोलियम कर उठाउन सुरु गरेको हो। सुरुमा पेट्रोल, डिजेलमा ५ रुपैयाँ छुट्टै कर लिने व्यवस्था गरिएको थियो। २०७४ सालमा यो कर ५ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ बनाइएको थियो। वार्षिक रूपमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ यो कर उठिरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
पहिलो एक वर्ष ५ रुपैयाँ र त्यसपछि १० रुपैयाँ कर उठिरहेको छ। करिब ९ वर्षमा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। सुरुमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै भन्सार विन्दुबाट नै यो कर संकलन गरिन्थ्यो। पछि पूर्वाधार कर नामाकरण गरिएको यो अन्य भन्सार करअनुसार प्रज्ञापनपत्रमा तिरेर ल्याउने गरिएको छ। नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि नै न्यूनतम १० वर्षसम्म यस आयोजनाका लागि विनियोजन गर्दा करिब १ खर्ब ६६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुने देखिन्छ।
२०३५ सालमा यो आयोजनाको पहिचान भएको थियो। स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बढीमा ३ सय मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सुझाव दिएको थियो। २०३९ सालदेखि २०४१ सालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने आयोजनाको अवधारणा विकास भयो।
राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो। २०६९ को कात्तिक २ गते बुढीगण्डकी विकास समिति गठन भई यसको थप प्रक्रिया अघि बढ्यो। जेडिई कन्सल्ट प्रालि र एनईएसएस प्रालिसँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्र्याकबेल इन्जिनियरिङ एसएले २०७१ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो।
२०७९ साल असार १४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय भई सोही मितिको २१ को मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। सोहीबमोजिम कम्पनी स्थापना भएको हो। आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंगो लागेपछि रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा कम्पनी रहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
