निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी घाइते भए सरकारले उपचार गर्ने


काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरीलाई उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनका क्रममा कोहि सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरी घाइते भए उपचारका क्रममा लाग्ने खर्च सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

साथै सो अवधिमा निजहरूको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने समेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले  १६ औं योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र यातायात क्षेत्र सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्य अवधि एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए।

उनले रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्य समितिको तदर्थ समितिलाई २०८३ साल असार मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिने र सो समितिले उक्त अवधिभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने गरी बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम दुई जना उपसचिवलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा पदस्थापन गर्ने र चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण तथा स्तरउन्नति हुने कलंकीदेखि बसुन्धरासम्मको काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरूमा कर छुट दिने निर्णय समेत गरेको छ भने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता,प्रतिनिधि सभाको आसन निर्वाचनपछि उपयुक्त समयमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.