नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनले ल्याएको परिणामले जनतामा ठूलो आशा जगाएको छ। विशेषगरी ‘जेन–जी’ पुस्ताले सुशासन र पारदर्शिताका लागि जुन आन्दोलन गर्यो, त्यसको संस्थागत अनुमोदन रास्वपाको उदयसँगै भएको छ। अब बन्ने नयाँ सरकारले देशका हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर दुवै पाएको छ। नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने निश्चित छ।
हालसम्म पर्यटन र उड्डयन क्षेत्र राजनीतिक भागबन्डा, भ्रष्टाचार र अदूरदर्शिताको सिकार बन्दै आएको छ। तर, अबको सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) को नेतृत्वमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको, निष्कलंक र प्रभावकारी व्यक्तित्वलाई पर्यटन मन्त्रीका रूपमा अघि सार्नुपर्छ।
नेपालले हालसम्म ४३ वटा देशसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरिसकेको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको महत्व निकै उच्च छ। त्यसैले आगामी मन्त्रिपरिषद्मा पर्यटन मन्त्रालयलाई प्राथमिकताको सूचीमा अगाडि राखेर यसको कार्यसम्पादनलाई विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिन्छ।
निगमको व्यावसायिक पुनर्जागरण
नेपाल वायुसेवा निगम एउटा यस्तो संस्था हो जसमा वार्षिक करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलरको कारोबार गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। तर, यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न ‘हाम्रो मान्छे’ रोज्ने परम्परागत शैलीलाई पूर्णतः त्यागेर ‘राम्रो र योग्य मान्छे’ रोज्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ। निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको निरन्तर अनुभव हुनुपर्छ। साथै, व्यवस्थापकीय तहमा निर्देशक वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा १० वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव र भ्रष्टाचारमा कहिल्यै नाम नजोडिएको छवि हुनुपर्छ।
विगतमा निगमले कि त अनुभव नभएका वा खराब नियत भएका नेतृत्व पाएका कारण यो अवस्थामा पुगेको हो। अबको परिस्थितिमा निगमलाई २५ वटा विमान सजिलै उडाउन सक्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र यसका लागि अनुभवी एवं स्वच्छ छविको कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति नै पहिलो प्रस्थान विन्दु हुनेछ।
निजीकरणको जोखिम
अहिले नेपालको आर्थिकस्थिति कमजोर रहेको अवस्थामा हतारमा बाह्य लगानी वा स्वार्थी समूहलाई सेयर बिक्री गर्नु आत्मघाती कदम हुन सक्छ। भू–परिवेष्टित राष्ट्रका लागि आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बलियो हुनु सुरक्षा र सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त जरुरी छ।
यस्तो संवेदनशील समयमा यथास्थितिमा संयुक्त लगानीमा जानुको साटो निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई नै चुस्त बनाउनु श्रेयष्कर हुन्छ। अनुभवी सीईओले कार्यभार सम्हालेपछि तत्कालै ऋण तिर्ने व्यावहारिक कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ र संगठनको समग्र संरचनालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ। पुराना र घाटामा रहेका जहाजका मार्गहरू खारेज गर्ने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउन ठोस र परिणाममुखी काम गर्ने, जहाज खरिद गर्ने र पुरानालाई क्रमिक रूपमा हटाउँदै लैजाने स्पष्ट समयतालिका बनाउनुपर्छ ।
दीर्घकालीन रणनीति
हवाई सेवालाई दिगो बनाउनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन विमान प्राप्ति योजना तयार पार्नुपर्छ। यसका लागि विमान खरिद गर्ने, लिजमा लिने वा दीर्घकालीन ड्राई लिजमा जाने जस्ता विकल्पहरूमा स्पष्टता चाहिन्छ। विशेषगरी दीर्घकालीन ड्राई लिजका लागि नेपाल सरकारले सन् १९६३ को ‘केप टाउन कन्भेन्सन’मा हस्ताक्षर गर्नु अनिवार्य छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विमान प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज र विश्वसनीय बनाउँछ। निगम केवल उडानमा मात्र सीमित नभई अन्य व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार हुनुपर्छ।
निगमसँग रहेका स्थिर सम्पत्तिहरूको व्यावसायिक उपयोग गर्ने, आफ्नै मर्मतसम्भार केन्द्र, होटल व्यवसाय, क्याटरिङ सेवा र विमानस्थलमा लिमोजिन सेवा जस्ता उद्यमहरूमा हात हाल्दा निगमको आम्दानीका स्रोतहरू थपिनेछन्। साथै, अबका सबै कार्यक्रमहरू वातावरणमैत्री हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई पनि निगमले आत्मसात गर्नुपर्छ।
नेपाललाई एभिएसन हबको परिकल्पना
नेपाललाई दक्षिण एसियाको एउटा प्रमुख विमान केन्द्र (एभिएसन हब) बनाउने सपना साकार पार्न अब बन्ने सरकारसँग स्पष्ट भिजन र साहस हुन जरुरी छ। विगतको अस्तव्यस्त अवस्थालाई चिर्दै यदि सरकारले उड्डयन क्षेत्रलाई बुझेको नेतृत्व र व्यावसायिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको आकाशमा फेरि गर्वका साथ राष्ट्रिय झन्डा फहराउने विमानहरूको संख्या बढ्नेछ। ‘जेन–जी’ पुस्ताले खोजेको पारदर्शिता र सुशासन यदि उड्डयन क्षेत्रमा झल्किन सक्यो भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाभिमानमा पनि ठूलो टेवा पुर्याउनेछ।
लिम्बू नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहानिर्देशक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
