रुकुम पूर्व : जिल्लाका हिंसापीडित र बेसहाराका लागि अन्तिम भरोसा बनेको सिस्ने गाउँपालिका–५ स्थित सुरक्षित आश्रयस्थल (सेफ हाउस) अहिले आफैं संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट पीडितहरू आ श्रय लिन आउने गरे पनि यसको सम्पूर्ण आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार सिस्ने गाउँपालिकाले मात्रै एक्लै बोक्नुपर्दा सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती थपिएको हो।
जिल्लास्तरीय साझा संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने यो केन्द्रका लागि अन्य स्थानीय तहहरूसँग पर्याप्त समन्वय हुन सकेको छैन। भूमे र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाबाट पनि पीडितहरू सेवा लिन आउने क्रम बढ्दो छ तर ती पालिकाहरूले लागत साझेदारीमा खासै चासो देखाएका छैनन्। गत वर्ष भूमे गाउँपालिकाले १ लाख ५० हजार बजेट छुट्याए पनि स्पष्ट जिल्लास्तरीय कार्यविधि नहुँदा उक्त रकम खर्च हुन सकेन। सिस्ने गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यविधि पारित गरेर सेवा दिइरहेको भए पनि जिल्लाभरिका लागि साझा नीति र दिगो बजेट व्यवस्थापन नहुँदा यो मानवीय सेवा कति समय टिक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुमपूर्वका अध्यक्ष वसन्त बाठा मगरका अनुसार समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई संरक्षण दिने यस्तो संवेदनशील केन्द्रलाई सिस्नेको एकल भरमा मात्र छोड्नु न्यायोचित हुँदैन। सबै स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच साझा लगानी र सहकार्य नहुने हो भने भविष्यमा यो सेवा नै बन्द हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ।
चुनौतीका बाबजुद पनि सेफ हाउसले आफ्नो मानवीय धर्म भने निभाइरहेको छ। स्थापनाकालदेखि हालसम्म ५१२ जनाले यहाँबाट नयाँ जीवनको सुरुवात गरिसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५३ जनाले आ श्रय लिएका छन्, जसमा ४८ महिला र ५ पुरुष रहेका छन्। सेवा लिनेमा १९ वर्षमुनिका १६ जना, ४९ वर्षमुनिका ३२ जना र ५० वर्षमाथिका ५ जना रहेका छन्। विशेषगरी मानसिक हिंसा (१५ जना), बलात्कार तथा जबरजस्ती करणी (८ जना), शारीरिक हिंसा (६ जना) र सम्बन्धविच्छेद (३ जना) का पीडितहरू यहाँ सहारा खोज्दै आइपुगेका छन्।
केन्द्रमा सिधै आउनेभन्दा विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा आउनेको संख्या ठुलो छ। यस वर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट १४, वडा कार्यालयबाट ७, न्यायिक समितिबाट ३ र जिल्ला अदालतबाट २ जनालाई यहाँ पठाइएको थियो।
मनोपरामर्शकर्ता सुगन्ध मल्लका अनुसार यहाँ आउनेहरूलाई सुरक्षित आवास र खाना मात्र नभई मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सल्लाह दिएर पुनः समाजमा स्थापित गराइन्छ। हालसम्म ५० जनालाई सफल रूपमा घरमा पुनस्र्थापना गरिसकिएको छ। यति धेरै प्रभावकारी र आवश्यक देखिएको यो केन्द्रलाई जोगाउन अब जिल्लास्तरमै ठोस पहल हुन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
