सुशासनको ब्लुप्रिन्ट : नागरिकलाई लाइनमा होइन, प्रणालीमा जोड्नुपर्ने

काठमाडौं : नागरिकले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्–सरल सेवा, पारदर्शी प्रणाली र जवाफदेही शासन। जेन–जी आन्दोलनपछि बन्न लागेको नयाँ सरकारसँग जनताले यी नै अपेक्षा र विश्वास लिएका छन्। त्यसकै लागि सरकारले सुशासनको मार्गचित्र बनाएको छ।

०८२ पुस १४ को मन्त्रिपरिषद्ले सुशासनको मार्गचित्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। तीनै तहका सार्वजनिक निकायबाट कार्यसम्पादनको क्रममा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको पहिचान गर्दै समितिलाई ६ वटा कार्यदेश दिइएको थियो। सुशासन, विकास व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, जनशक्ति, प्रक्रियागत व्यवस्थाबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेलगायत कार्यदेश थिए।

गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनमा मुखरित भएका भ्रष्टाचारको अन्त तथा सुशासनको माग तथा सरकारले २०८२ मंसिर २४ गते जेन–जी आन्दोलनकारीसँग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित विषयलाई ध्यान दिएर मार्गचित्र तयार भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘समितिलाई प्राप्त कार्यादेशबमोजिम तीनै तहका सरकारी निकायले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा भोगेका समस्याहरू उजागर गर्दै ती निकायको काम र सेवा प्रवाहलाइ चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी, प्रविधिमैत्री तथा नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, प्रक्रियागत तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी महŒवपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छौं।’

मार्गचित्रमा अब सुधारका लागि नारा होइन, कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी, संस्थागत र प्रविधिमैत्री सुधार एकैपटक अघि बढाउनुपर्ने मार्गचित्रमा औंल्याइएको छ। ‘सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता प्रभावकारी अनुसन्धान र दण्ड प्रणाली हो, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही अनिवार्य’ गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। अख्तियार, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा छ।

यी निकायलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्दै स्रोत र जनशक्ति बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पारदर्शिता बढाउन डिजिटल शासन प्रणालीलाई मुख्य उपकरणका रूपमा अघि सारिएको छ। सेवा प्रवाहलाई ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ बनाउने, नागरिकलाई अनलाइन सेवा दिने र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने सुझाव दिइएको पनि मार्गचित्रमा छ। यसले सेवामा मानवीय हस्तक्षेप घटाएर भ्रष्टाचारका सम्भावना कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको मार्गचित्रमा उल्लेख छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण सुदृढ गर्ने, जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने र खर्चमा पारदर्शिता बढाउने उपायहरू अघि सारिएका छन्। यसले बजेट दुरूपयोग र अनियमितता नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्मचारी प्रशासनमा सुधार
मार्गचित्रमा कर्मचारी प्रशासनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ। नियुक्ति र पदोन्नतिलाई पूर्णरूपमा मेरिटमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव छ। राजनीतिक प्रभाव हटाएर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गर्दा प्रशासन व्यावसायिक बन्ने विश्वास गरिएको छ। नागरिक सहभागिता बढाउन पनि विशेष जोड दिइएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण र प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा सहभागी गराउने र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, डिजिटल डेटा साझेदारी र एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदान सहज बनाउँदा अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक सोच परिवर्तन पनि आवश्यक मानिएको छ। विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा र सदाचारको विकास गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसले भविष्यमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्गचित्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण केबल कानुनबाट सम्भव छैन। प्रविधि, पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र कडा कार्यान्वयनको संयोजन आवश्यक छ। अब आगामी सरकारको मुख्य परीक्षा यही हो—कागजमा बनेका योजना व्यवहारमा उतार्ने। नागरिकले परिणाम चाहेका छन्, प्रतिबद्धता होइन। नेपालमा सुशासनको नारा पुरानो भइसकेको छ। तर, परिणाम अझै देखिएको छैन। नीति बनाउने, योजना घोषणा गर्ने र प्रतिबद्धता जनाउने क्रम जारी छ। तर, नागरिकको दैनिकीमा परिवर्तन सुस्त छ।’ मार्गचित्रमा नागरिकलाई लाइनमा होइन प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मार्गचित्रमा वर्तमान प्रणाली नै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ। मार्गचित्रमा भनिएको छ–प्रणाली कमजोर छ, समन्वय छैन र कार्यान्वयन खस्किएको छ। अब सुधार नगरे परिणाम आउँदैन। संविधानल तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। तर, संघीय प्रणाली लागू भएको लामो समय भए पनि तीन तहका सरकार अझै स्पष्ट छैनन्। कुन काम कसले गर्ने भन्नेमा अन्योल छ। एउटै काममा तीनै तह सक्रिय हुन्छन्। कतै कामै हुँदैन। सूचना प्रणाली छुट्टाछुट्टै छन्। वित्तीय व्यवस्थापन जोडिएको छैन। यसले सेवा ढिलो बनाएको छ। खर्च बढाएको छ। मार्गचित्रमा भनिएको छ, ‘अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गर। समन्वय संयन्त्र चलाऊ। डिजिटल प्रणाली एकीकृत गर।’

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताको विषय पनि मार्गचित्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश संरचना भए पनि त्यसको प्रभाव नभएको मार्गचित्रमा उल्लेख छ। परिणाम नआएको भन्दै प्रदेश सरकारको विषयमा प्रश्न उठिरहेको पनि मार्गचित्रमा छ।

मार्गचित्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश मा समस्या धेरै छन् । कानुन अधुरो छ। कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल छ। बजेट खर्च प्रभावकारी छैन। योजना छनेटमा आधार छैन। अनुगमन कमजोर छ। मार्गचित्रले प्रदेशलाई सुधारको बाटो देखाएको छ। मार्गचित्रमा प्रदेशका अनावश्यक मन्त्रालय र संरचना घटाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्ने मार्गचित्रमा छ। परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। डिजिटल शासनबिना सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारिएको छ।

शाखापिच्छे कागज
स्थानीय तहलाई ‘आगनको सिंहदरबार’ भनिन्छ। तर, नागरिकले अझै झन्झट भोगिरहेका छन्। स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रक्रियागत जटिलता छन्। सामान्य सेवा लिन पनि धेरै प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। एउटै कागज पटक–पटक बुझाउनुपर्छ। डिजिटल सेवा सीमित छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले निर्णय प्रभावित हुने गरेका छन्। संघ र प्रदेशबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको छ। अनावश्यक क्षेत्रका बजेट छर्ने प्रवृत्ति छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अस्थिरता तथा संस्थागत स्मृतिको अभावले स्थानीय शासनको प्रभावकारिकता कमजोर बनाएको देखिएको पनि मार्गचित्रमा उल्लेख छ।

मार्गचित्रले समाधान सुझाएको छ। सेवा प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि मार्गचित्रमा छ। डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने,नागरिकलाई लाइनमा होइन, प्रणालीमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। मार्गचित्रमा केही स्थानीय तहको अनुकरणीय असल अभ्यासलाई पनि उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।