नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयलाई पूर्णतः स्थापित गरिदिएको छ।
२०३७ सालको जनमतसंग्रहदेखि पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाका विभिन्न कालखण्डमा आयोजित निर्वाचनहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने अवसर पाएँ। झन्डै चार दशकको अवधिमा भएका करिब एक दर्जनभन्दा बढी निर्वाचनलाई नजिकबाट नियाल्दा नेपाली राजनीतिमा देखिएका उतारचढाव र फेरिँदो लय बुझ्ने मौका मिल्यो।
विशेषगरी २०५५/०५६ को निर्वाचनपछि धाँधलीको विवाद चर्किएकाले त्यसको अध्ययन र समाधानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा ‘निर्वाचन अध्ययनसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति’ गठन गरिएको थियो। उक्त समितिमा रहेर काम गर्दा निर्वाचन प्रक्रियाप्रति नागरिक र मतदाताको धारणा कति तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको छ भन्ने अझ स्पष्ट रूपमा अनुभूति गर्न पाएँ। यिनै अनुभव, अवलोकन र अध्ययनका आधारमा निर्वाचनपिच्छे मतदाता चेतना, अपेक्षा र राजनीतिक व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई यस लेखमार्फत संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु।
वर्तमान निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ र शक्ति शाली ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ। हिजोका लोकतान्त्रिक र सुधारवादी मतदाता आज रास्वपाको ब्यानरमुनि गोलबद्घ भएका छन्। जब काठमाडौंका प्रमुख बालेन शाह रास्वपा प्रवेश गरे र रवि लामिछाने जेलमुक्त भए, तब वास्तविक चुनावी माहोल बन्यो।
‘जेन–जी’ आन्दोलनकै राप र तापमा आएको मत भएकाले यसलाई यथावत् टिकाई राख्नु रास्वपाका लागि चुनौतीपूर्ण छ। सरकारमा पुगेपछि लोकप्रियता घट्ने विश्वव्यापी नियम रास्वपाको हकमा के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
२०८२ को निर्वाचन : एक अभूतपूर्व फेरबदल : २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणामले नेपाली राजनीतिमा एक अभूतपूर्व फेरबदल ल्याउँदै नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयलाई पूर्णतः स्थापित गरिदिएको छ। कुल २ सय ७५ सिटमध्ये प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १ सय २५ सिटसहित समानुपातिकतर्फ ५१ लाख ८३ हजार ४ सय ९३ मत (४७.८४ प्रतिशत) प्राप्त गर्दै ५७ सिट जितेको छ। यससँगै रास्वपाले सदनमा स्पष्ट बहुमत पुर्याउँदै कुल १ सय ८२ सिट हात पारेको छ । रास्वपा ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गरी पहिलो शक्तिको रूपमा वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको छ। परम्परागत शक्ति मानिने नेपाली कांग्रेस १८ प्रत्यक्ष सिट र १७ लाख ५९ हजार १ सय ९२ समानुपातिक मत (१६.२३ प्रतिशत) का साथ दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ, जसलाई थप २० सिट पाउँदै कुल ३८ सिट पुर्याएको छ।
त्यसैगरी, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति पनि अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ। एमालेले ९ प्रत्यक्ष सिट र १४ लाख ५५ हजार ८ सय ८४ समानुपातिक मत (१३.४३ प्रतिशत) प्राप्त गर्दै थप १६ सहित कुल २५ सिट ल्याएको छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ८ प्रत्यक्ष र ८ लाख ११ हजार ५ सय ७७ समानुपातिक मत (७.४९ प्रतिशत) का साथ थप ९ सहित कुल १७ सिट प्राप्त गरेको छ । २०७९ सालको तुलनामा यी पुराना दलहरूले यस पटक ३० देखि ४० प्रतिशत सिटमात्र प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। समानुपातिकतर्फ २०७९ को तुलनामा रास्वपाको करिब ४० लाख मत बढेको छ भने नेपाली कांग्रेसको करिब १० लाख, एमालेको करिब १४ लाख र नेकपाको करिब साढे तीन लाख मत घटेको छ।
नयाँ दलहरूको लहरमा श्रम संस्कृति पार्टीले गठनको चार महिनामै ३ प्रत्यक्ष सिट र ३ लाख ८५ हजार ९ सय २ समानुपातिक मत (३.५६ प्रतिशत) ल्याएर थप ४ सिटसहित कुल ७ सिटमा आफ्नो बलियो उदय गराएको छ। राप्रपाले पनि १ प्रत्यक्ष सिट र ३ लाख ३० हजार ६ सय ८४ समानुपातिक मत (३.०५ प्रतिशत) का साथ थप ४ सहित कुल ५ सिट पाएको छ। समग्रमा, यो नतिजाले मतदाताको झुकाव नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूतर्फ तीव्र रूपमा बढेको स्पष्ट पार्छ। यस निर्वाचनबाट केही मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरू र राप्रपाको प्रभाव पहिलेको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ। यो नतिजालाई अधिकांशले अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक मानिरहेका बखत मतदाताको वास्तविक रुझान बुझ्न विगतका निर्वाचनहरूको विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ।
२०४८ को निर्वाचन : ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, २०४८ सालको निर्वाचन बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछिको पहिलो आम निर्वाचन भएकाले जनमत स्वाभाविक रूपमा बहुदल पक्षधरमा थियो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले ३७.७५ प्रतिशत मतका साथ कुल २ सय ५ मध्ये १ सय १० सिट जितेर स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यस्तै, नेकपा (एमाले) ले २४.३२ प्रतिशत मतका साथ ६९ सिट प्राप्त गरेको थियो भने राप्रपाका दुवै समूहले ६.५६ प्रतिशत मतका साथ जम्मा ४ सिटमात्र प्राप्त गरेका थिए।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचन : नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण संसद् विघटन भएपछि २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएन। नेकपा (एमाले) ले ३०.८५ प्रतिशत मतका साथ ८८ सिट प्राप्त गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। नेपाली कांग्रेसले ३३.३८ प्रतिशत मतका साथ ८३ सिट प्राप्त गर्यो। यसै निर्वाचनमार्फत राप्रपा १८.०१ प्रतिशत मत र २० सिटसहित निर्णायक शक्तिको रूपमा उदायो। यही ‘त्रिशंकू संसद्’ मा राप्रपाले ‘किङमेकर’ को भूमिका खेल्दै सत्ता समीकरणमा निर्णायक प्रभाव जमायो।
२०५६ को आम निर्वाचन : २०५६ सम्म आइपुग्दा राप्रपा पुनः विभाजित भयो, जसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचन परिणाममा देखियो। यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३७.१७ प्रतिशत मतका साथ १ सय ११ सिट जित्दै पुनः स्पष्ट बहुमत ल्यायो। नेकपा (एमाले) ले ३१.६१ प्रतिशत मतका साथ ७१ सिट प्राप्त गर्यो भने विभाजित राप्रपा (सूर्यबहादुर थापा नेतृत्व) ले १०.४४ प्रतिशत मतका साथ ११ सिटमा चित्त बुझाउनुपर्यो। कांग्रेसको बहुमतसँगै राप्रपाको ‘निर्णायक शक्ति’ को भूमिका समाप्त भई यो चौथो शक्तिमा खुम्चियो।
२०६४ को पहिलो संविधानसभा : यो निर्वाचनमा एउटा ठूलो राजनीतिक ‘भेल’ आयो, जहाँ १० वर्षे जनयुद्धबाट आएको नेकपा (माओवादी) २९.२८ प्रतिशत मत र २ सय २० सिट (कुल ६ सय १ मध्ये) का साथ पहिलो शक्ति बन्यो। १० वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारमा आएको माओवादीप्रति जनस्तरमा विशेष आकर्षण थियो। गाउँ र दुर्गम क्षेत्रमा बलियो संगठन, लोकप्रिय एजेन्डा र जनजीविकाका सबाल सम्बोधन हुने भरोसाका कारण उनीहरूलाई ठूलो चुनावी बल मिल्यो। जनताले ‘स्थायी शान्ति’ र स्थायित्वको अपेक्षासहित उनीहरूलाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बनाए।
२०७० र २०७४ को निर्वाचन : २०७० सम्म आइपुग्दा जनमत पुनः कांग्रेस र एमालेतर्फ फर्कियो। कांग्रेस १९६ सिट (२५.५५ प्रतिशत) सहित पहिलो र एमाले १ सय ७५ सिट (२३.६६ प्रतिशत) सहित दोस्रो बने भने माओवादी ८० सिट (१५.२१ प्रतिशत) मा खुम्चियो। २०७४ को निर्वाचन ‘वाम गठबन्धन’ का कारण विशेष रह्यो। एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा प्रत्यक्षतर्फ १ सय १६ सिट र झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे।
२०७९ को निर्वाचन : यसमा पुनः दलीय जनमत प्रकट भयो, जसमा नेपाली कांग्रेस ८९ सिट (२५.७१ प्रतिशत), एमाले ७८ सिट (२६.९५ प्रतिशत) र माओवादी ३२ सिट (११.१३ प्रतिशत) मा खुम्चिए। सोही निर्वाचनबाट २० सिटसहित रास्वपाले चौथो शक्तिको रूपमा यात्रा सुरु गरेको थियो। माओवादीले निर्णायक संख्या (म्याजिक नम्बर) प्रयोग गरी पटकपटक सत्ता सम्हालेको थियो। पछिल्लो चरणमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को दुई–तिहाइ नजिकको सरकार रहेको थियो, जुन ‘जेन—जी’ आन्दोलनद्वारा अपदस्थ भयो।
जनमतको प्रस्फुटन र राजनीतिक भविष्य : नेपालको निर्वाचनमा मूलतः दुई प्रकारको जनमत प्रस्फुटन हुने गरेको छ। पहिलो, नियमित प्रकारको आवधिक निर्वाचनहरूमा प्रकट हुने स्वाभाविक मत (२०५१, २०५६, २०७०, २०७९) र अर्को, तत्कालीन परिस्थितिबाट सिर्जित वातावरणमा प्रकट हुने लहरको मत (२०४८, २०६४, २०८२)। २०६४ सालको जनलहर शान्ति र स्थायित्वका लागि ग्रामीण बस्तीहरूमा प्रकट भएको थियो भने २०८२ को यो लहर भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको विद्रोहका रूपमा मूलतः सहरबाट देशैभरि फैलिएको थियो। २०८२ भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले पुराना दलहरूको सांगठनिक किल्ला नै भत्काइदियो। पुराना दलहरूमा अब गम्भीर आत्मासमीक्षा जरुरी छ।
नयाँ ध्रुवीकरण – परिणाममुखी र श्रमको उदय : वर्तमान निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ र शक्तिशाली ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ। हिजोका लोकतान्त्रिक र सुधारवादी मतदाता आज रास्वपाको ब्यानरमुनि गोलबद्ध भएका छन्। जब काठमाडौंका प्रमुख बालेन शाह रास्वपा प्रवेश गरे र रवि लामिछाने जेलमुक्त भए, तब वास्तविक चुनावी माहोल बन्यो। यो ‘जेन–जी’ आन्दोलनकै राप र तापमा आएको मत भएकाले यसलाई यथावत् टिकाई राख्नु रास्वपाका लागि चुनौतीपूर्ण छ। सरकारमा पुगेपछि लोकप्रियता घट्ने विश्वव्यापी नियम रास्वपाको हकमा के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
यदि पुराना दलहरूले समयमै सुधार गरेनन् भने ‘प्रजातान्त्रिक केन्द्र’ को नेतृत्व रास्वपाले लिने निश्चित देखिन्छ। अर्कोतर्फ, वामपन्थी रुझान भएका मतदाताको आकर्षण हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीतर्फ मोडिएको छ, जसले भुइँ तहका श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ। निर्वाचनलगत्तै हर्क साम्पाङले महाकालीमा पुल बनाउन श्रम आह्वान गर्नु र महावीर पुन पुस्तक बेच्न सडकमा उभिनुले राजनीतिलाई ‘चुनावी’ बाट ‘कर्मशील’ अभियानमा बदलेको छ। यतिबेला निर्वाचन जित्नेहरू उत्सवमा रहँदा, पराजित ‘श्रम संस्कृति’का उम्मेदवारहरू भने आफ्ना मतदातालाई धन्यवाद दिन पुनः बस्तीबस्तीमा पुगिरहेका छन्।
हिजो वामपन्थी आन्दोलनले गुञ्जाएको ‘गाउँ–गाउँबाट उठ...’ भन्ने स्वर आज हर्क साम्पाङको श्रम अभियान र महावीर पुनको कर्ममा प्रतिध्वनित भइरहेको छ। कुनै समय कम्युनिस्टहरूको ‘लालकिल्ला’ मानिने, पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीदेखि अविश्रान्त वामपन्थी सांसदहरू जन्माउने धरानको त्यो ‘लालकिल्ला’ अहिले भत्किएको छ। यो पराजयले पुराना दलहरूमा गहिरो लघुताभास सिर्जना गरेको हुनुपर्छ। अब उनीहरूले केवल गुनासो गरेर पुग्दैन, गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
अहिलेको जनमत, जनमानसमा पुराना दलहरूप्रतिको बढ्दो वितृष्णा, रास्वपाको मत ‘जेन–जी’ आन्दोलनको राप र तापको प्रतिबिम्ब हो भने महावीर पुन र हर्क साम्पाङले श्रममा दत्तचित्त भएर देखाएको नतिजा ‘अर्गानिक’ मत हो। अबको राजनीति त्यसरी नै परिणाममुखी हुनुपर्छ। सेलिब्रेटी पारामा सडकमा झन्डा फहराएर र माइक घन्काएका भरमा मात्र अब निर्वाचन जित्न सकिँदैन भन्ने हेक्का राख्नु नै पुराना दलहरूका लागि आजको मुख्य पाठ हो।
मतदाताको सहनशीलता र लोकतान्त्रिक संस्कार : २०८२ भदौको कहालीलाग्दो आन्दोलनको आलोकमा घोषणा गरिएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनुले नेपाली मतदाता सहनशील र परिपक्व छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ। २०४६ सालमा सूर्यबहादुर थापाले धनकुटाबाट उम्मेदवारी दिँदा ज्यान जोगाउन भाग्नु परेको ऐतिहासिक तथ्य छ। तर, यस पटकको निर्वाचनमा सबैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भई निःसंकोच भाग लिन पाए। २०४६ को जस्तो अप्रिय अनुभव लिनु परेन। यसले नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक परिपक्वता र उच्च संस्कारलाई संकेत गर्दछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
