काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको परामर्शदाता खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारीका साथै निर्माण र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
विमानस्थल निर्माणको परामर्शदाता खरिदमा प्राधिकरणका पदाधिकारी र निर्माण तथा परामर्शदता कम्पनीको मिलोमतोमा ४६ करोड बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ। तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारीविरुद्ध ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ बिगो दाबी गरिएको छ। उनलाई १७ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी पनि छ। तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमविरुद्ध ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८०, अर्का तत्कालीन महानिर्देशक राजन पोखरेलविरुद्ध ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४, उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावलविरुद्ध ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८०, तत्कालीन निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको हकमा श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठविरुद्ध ६ करोड ७३ लाख ९२ हजार ६४८ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। धु्रवदास भोछिभोयाको मृत्यु भइसकेको छ।
यो प्रकरणमा प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक एवं प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनी हाल थुनामा नै छन्। अधिकारीविरुद्ध ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। अख्तियारले गौरवका आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेलविरुद्ध ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। त्यस्तै, गौरवका आयोजनाका तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीलाई जनही ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ बिगोसहित मुद्दा हालेको छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, लेखा अधिकृत/उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल र वरिष्ठ लेखा अधिकृत÷ उपप्रबन्धक सबिन फुयाँलविरुद्ध पनि जनही ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८० बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै, गौरवका आयोजनाका तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापा, विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरीविरुद्ध पनि जनही ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ बिगो कायम गरेको छ।
परामर्शतादाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा
अख्तियारले विमानस्थल निर्माण आयोजनाको परामर्शदाता कम्पी ईआरएमसी÷ए–नट÷स्लेट जेभी र निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। साथै ती कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पनि मुद्दा चलाएको छ। परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी तथा यो कम्पनीका काम गर्ने यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाईं, शोभेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडीविरुद्ध ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै, निर्माण कम्पनी सीएएमसी र यसका अध्यक्ष वाङ बो र प्रजेक्ट म्यानेजर याङ झिग्याङविरुद्ध ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ बिगो कायम गरेको छ।
परामर्शदाता नियुक्तिमा कसरी भयो अनियमितता ?
अख्तियारले विमानस्थल निर्माण परियोजनामा परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामै गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गरेको छ। परियोजना सम्झौताअनुसार परामर्श सेवाका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर(३३ करोड ९४ लाख ३३ हजार ९२० रुपैयाँ) छुट्याइएको थियो। तर, सो रकम प्रयोग नगरी अलग्गै बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ।
०७३ भदौ २७ मा ५० करोड ३४ करोड ४० हजार ६९६ रुपैयाँँ लागत अनुमान स्वीकृत गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट बहुवर्षीय कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी उक्त लागत मूल्य तोकिएको थियो। जुन महानिर्देशकबाटै स्वीकृत गरिएको थियो। ०७४ मंसिर ८ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइएको थियो। परामर्शदता नियुक्तिसम्बन्धी उक्त निर्णय र खरिद प्रक्रियाको सुरुवात नै बदनीयतपूर्ण पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। त्यसपछि ०७५ वैशाख २४मा ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७ सय रुपैयाँँमा परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी÷ए–नट÷स्लेट जेभीसँग सम्झौता गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
२८ लाख अमेरिकी डलरबाटै परामर्शतादाता नियुक्त गर्नुपर्ने र उक्त कार्यका लागि छुटै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने हुँदा हँुदै ईआरएमसी÷ए–नट÷स्लेट जेभीलाई ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५६८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेर प्राधिकरणले थप सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ। अनुमानित लागतभन्दा ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८० रुपैयाँ बढीमा सम्झौता गरिएको अख्तियारको दाबी छ। लागत अनुमानभन्दा ६ करोड ७३ लाख ९२ हजार ६४८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
‘जालसाजीपूर्वक घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर ठकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधि र परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभी तथा प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलोमतोमा परामर्शदाता नियुक्तिका लािग छुटाइएको २८ लाख अमेरिकी डलरमध्ये २७ लाख ९० हजार डलर निर्माण कम्पनी सीएमसीलाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी सम्झौताविपरीत खर्च गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त ३७ करोड २० लाख ८१ हजार ६५४ रुपैयाँ ऋण रकमको हिनामिना र दुरुपयोग भएको छ। प्राधिकरणलाई हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग हुने गरी थप ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८० रुपैयाँ आर्थिक दायित्व सृजना गर्न काम भएको छ।’
परामर्शदाता नियुक्तिमा ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता एंव सहसचिव सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
