प्रसारणलाइन प्रभाव

औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौतीको संकेत

औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौतीको संकेत
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईएक्स)बाट आउने बिजुली नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आईएक्सको डे–अहेड मार्केट (डीएएम) र रियल–टाइम मार्केट (आरटीएम) बाट चौबीसै घण्टा (आरटीसी मोड) ६५४ मेगावाट विद्युत् आयातको अनुमति छ।

डेअहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ। यसका लागि बिजुली खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ। २०७८ वैशाखबाट नेपाल यस बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली किन्दै आएको छ।

भारतले पछिल्लोपटक जनवरी १ (पौस १७ गते)देखि यही मार्च ३१ तारिख (चैत १७) सम्मका लागि आईएक्सबाट नेपालमा आउने बिजुलीको अनुमति नवीकरण भएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार विद्युत् आयातको सम्झौता मार्च ३१ मा सकिन लागे पनि त्यसलाई नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

आगामी वैशाखसम्म भारतबाट ‘राउन्ड–द–क्लर्क’ (२४ सै घण्टा) विद्युत् आयात हुने शाक्यले जानकारी दिए। हाल नेपालले भारतबाट दैनिक करिब ४०० देखि ४५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ। ‘भारतबाट १८० मेगावाट मे (२०८३ साल जेठ १७) सम्म नै आउँछ भने आईएक्सको नवीकरण मार्च अन्तिम हप्तामा हुनेछ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। मेमा भने भारतबाट सोलार आवर (दिउँसोको समय) मा मात्रै बिजुली आउने संकेत देखिए पनि यसबारे लिखित जानकारी आउन बाँकी रहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए।

आन्तरिक उत्पादन र माग
अहिले गर्मी बढेसँगै आन्तरिक उत्पादनमा पनि सुधार आएको छ। हाल विद्युत् उत्पादन करिब ४० हजार मेगावाट आवर (करिब १६ सय मेगवाट) रहेकामा ३२ देखि ३३ हजार मेगावाट आवर (करिब १३ सय मेगावाट) आन्तरिक उत्पादनबाटै पूर्ति भइरहेको छ। बाँकी ७ देखि ८ हजार मेगावाट आवर (करिब ४०० मेगावाट) भारतबाट आयात भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा भने अहिले विद्युत्को माग ५०० मेगावाटको हाराहारीमा छ ।  यो जाडोको तुलनामा कम हो। 

हिउँदमा उपत्यकामा विद्युत्को माग करिब ६ सय मेगावाट थियो। गर्मी बढेसँगै करिब २० प्रतिशतले उपत्यकामा विद्युत् खपत बढ्ने अनुमान गर्दा पनि माग करिब ६ सय मेगावाट नै हुने कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन्।

वैशाखबाट औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौतीको अवस्था
गर्मी महिना सुरु भएसँगै प्रसारण लाइनको क्षमता अभावका कारण वीरगन्ज–सिमरा औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुने देखिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार हाल माग धान्न सकिने अवस्था भए तापनि वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा साँझको समय विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

प्रसारण लाइनको सीमितताले गर्दा भारतबाट थप बिजुली आयात गरेर दिन खोज्दासमेत प्राविधिक रूपमा सम्भव नहुने भएकाले उद्योगहरूलाई पालैपालो चलाउन र साँझको समयमा खपत कम गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने देखिएको हो। विशेषगरी अरब–इरान संकटका कारण ग्यास आपूर्तिमा समस्या आएमा यो संकट थप चुनौतीपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ।

२०७३ सालमा काठमाडौं उपत्यका र २०७५ साल वैशाख मसान्तबाट देश लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा भने हिउँद तथा सुक्खायाममा विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ। यस वर्ष अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्नु नपरेको शाक्यले बताए। तर, वैशाखबाट पनि बिजुलीको उच्च मागको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्नु पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

विशेषगरी वीरगन्ज र सिमरा कोरिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता अभावका कारण पिक आवरमा उद्योगहरूलाई पालैपालो बिजुली दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने शाक्यले बताए। ‘अरब–इरान संकटका कारण ग्यास अभाव भएमा वैशाखमा उद्योगहरूलाई बेलुकाको समयमा बिजुली कम चलाउन अनुरोध गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ शाक्यले थपे, ‘यदि ग्यास संकट नभएमा हामी मागअनुसारको बिजुली दिन सक्षम छौं।’

त्यसैगरी, पश्चिम नेपालका नेपालगन्ज, धनगढी र कोहलपुर क्षेत्रमा पनि भोल्टेजको समस्या देखिएको छ। भारतबाट आयात गरिने बिजुलीका कारण हुने यो समस्या समाधान गर्न ४० देखि ५० मेगावाट क्षमताको ‘क्यापासिटर बैंक’ थप्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर यसको खरिद र जडानका लागि अझै करिब एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ। यद्यपि, जेठ र असारमा चमेलियालगायत स्वदेशी आयोजनाबाट उत्पादन बढ्ने भएकाले त्यसपछि मात्र पश्चिम क्षेत्रको भोल्टेजमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

कुलेखानी अझै सुरक्षित भण्डारमा
यस वर्ष कुलेखानी जलाशय (१०६ मेगावाट) मा पानीको सतह गत वर्षभन्दा राम्रो रहेकाले हालसम्म कुलेखानी चलाउनु नपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। मुलुकको एकमा जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.